राई–लिम्बु समुदायलाई संसद्मा पुर्‍याउन सकिनँ, माफी चहान्छु : रवि लामिछाने « Khabarhub

राई–लिम्बु समुदायलाई संसद्मा पुर्‍याउन सकिनँ, माफी चहान्छु : रवि लामिछाने


४ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


708
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राई–लिम्बु समुदायको प्रतिनिधित्व आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा हुन नसकेकोमा माफी मागेका छन्।

पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनका क्रममा बोल्दै उनले यसपटक उक्त समुदायलाई संसद्‍मा पुर्‍याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पार्टीले समावेशी संरचना बनाउन प्रयास गरे पनि अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।

‘हामीले चाहेर पनि धेरै साथीहरूलाई समेट्न सकेनौँ। महिला प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास गरेका छौं, तर, त्यो मात्र पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘दुःखका साथ भन्छु, राई–लिम्बु समुदायको प्रतिनिधित्व यसपालि हुन सकेन। सभापतिका हिसाबले म क्षमा माग्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्नेछौँ।’

लामिछानेले समावेशिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई पार्टीको प्राथमिक एजेन्डा बनाउने बताए।

त्यस्तै, उनले विकासका नाममा क्षेत्रीय असन्तुलन हुन नहुने भन्दै मन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेर कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलाई पछि पार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आदिवासी जनजाति कोटामा इलामका मिलन लिम्बु समानुपातिक सूचीमा परेका थिए। तर, उनीमाथि उठेका प्रश्नका कारण नाम फिर्ता लिइएको थियो।

राई–लिम्बु समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको कोशी प्रदेशमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको प्रभावका कारण पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८२, बुधबार  २ : ०४ बजे

डिजिटल स्वास्थ्य विस्तारका लागि नीतिगत पहल गर्छौँ : मन्त्री मेहता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको

जाजरकोटमा १८८ घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी

सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सीमा