ऊर्जा खर्च कम गर्न ट्रम्पले गरे सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज « Khabarhub

ऊर्जा खर्च कम गर्न ट्रम्पले गरे सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज


४ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन । इरानमाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणका कारण मध्यपूर्व युद्धमा फसेपछि बढेको ऊर्जा लागत कम गर्न सदियौँ पुरानो समुद्री ढुवानी कानुनलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनका लागि जोन्स एक्ट छुट जारी गर्ने कदम अघि बढाएपछि यस अवधिमा अमेरिकी बन्दरगाह भएर कार्गो ओसारपसार गर्ने विदेशी ध्वजाबाहक जहाजहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछ। सन् १९२० को कानुनको उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको बताइएको छ । यसले स्वतन्त्र व्यापारमा बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउने आलोचकहरूले तर्क गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेविटले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले संयुक्त रूपमा गरेको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दैएक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अमेरिकी सेनाले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’को लक्ष्य मा अघि बढिरहेकाले तेल बजारमा छोटो अवधिको अवरोधलाई कम गर्ने दिशामा ट्रम्पको पछिल्लो कदम आएको हो।’

‘यो कार्यले तेल, प्राकृतिक ग्यास, मल र कोइलाजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई साठी दिनसम्म अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनेछ,’ लेविटले थपे ।

उनले ट्रम्प प्रशासन ‘आफ्नो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खला’लाई बलियो बनाउन जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘ट्रिपल ए’ मोटर समूहको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य २७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८२, बुधबार  ८ : ५८ बजे

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सिंहदरबारकै क्यान्टिनमा घुन लागेको दाल र सडेका अन्डा, २ लाख बढी जरिबाना

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनमै गुणस्तरहीन