म्याग्दी– म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ र पर्वत कार्यक्षेत्र रहेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोमसोममार्फत फलफूलबालीको रोगकिरा नियन्त्रणमा विषादीको विकल्पमा ‘जैविक झोल’ को प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय जडीबुटी र घाँसको मिश्रणबाट तयार पारिएको जैविक झोललाई परियोजनाले ‘इपिफाइटिक ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया’ नामकरण गरेको छ । परियोजनाका प्रमुख भरतराज गौतमले कार्यालयको स्याउ बगैँचामा गत वर्ष परीक्षण गरिएको जैविक झोल यसपालिदेखि मुस्ताङका किसानको स्याउ बगैँचामा प्रयोग गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष कार्यालयको बगैँचामा प्रयोग गरिएको जैविक झोलले स्याउमा ढुसी र ‘ब्याक्टेरिया’जन्य रोग नियन्त्रणमा सफल भएपछि यसपालि किसानका बगैँचामै प्रयोग भएको छ’, उनले भने, ‘स्वस्थकर, वातावरणमैत्री, विषादी किन्दा हुने खर्चको बचत, स्थानीयस्तरमै तयार पार्न सकिने भएकाले जैविक झोल प्रयोगमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार ५० प्रतिशत तितेपातीमा बाँकी कोते, झिम्सी र राईघाँसलाई मिसाइ ओखलमा कुटेपछि निचोरेर बनाएको झोललाई तीन दिनसम्म ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखेपछि अमिलिन्छ । एक केजी घाँसबाट तीन लिटरसम्म झोल निकाल्न सकिन्छ । एक बोतल झोललाई ४० लिटर सफा पानीमा मिसाएर बिरुवामा छर्कन सकिन्छ ।

यसरी उत्पादन भएको जैविक झोलमा बोटबिरुवाका लागि आवश्यक पर्ने मित्र जीव सक्रिय हुने र दुस्मन जीव भाग्ने अथवा नष्ट हुने क्षमता रहेको परियोजनाका प्रमुख गौतमले बताए । गौतमले दुई वर्षअघि जापानमा अध्ययनको सिलसिलामा सिकेको जैविक झोल बनाउने सीप र प्रविधिलाई पोखराको कास्कीकोटस्थित कुखुरा फार्ममा पनि प्रयोगमा ल्याएका थिए ।

मुस्ताङमा परीक्षण सफल भएको जैविक झोललाई परियोजना लागू भएको म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका सुन्तला बगैँचामा पनि प्रयोगका लागि किसानहरुलाई तालिममार्फत सीप सिकाउने परियोजनाका प्राविधिक गणेश जिसीले बताए ।

मुस्ताङमा रासायनिक विषादी आयात प्रतिस्थापन गरेर स्याउलाई पूर्ण जैविक बनाउने परियोजनाको लक्ष्य छ । गत वर्ष ७५ जनालाई र यसपालि ८५ जना स्याउखेती गरेका किसानहरुलाई जैविक झोल बनाउने तालिम दिइएको छ । कृषि विकास कार्यालयमार्फत पनि थप किसानहरुलाई सीप सिकाइएको छ ।

परियोजनामार्फत मुस्ताङमा स्याउ, च्याङ्ग्रा र आलु, म्याग्दीमा सुन्तला, आलु, बङ्गुर, पर्वत र बागलुङमा सुन्तलाको व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) सञ्चालन भएको छ । परियोजनामार्फत खेती विस्तार, गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने गरिएको छ ।