सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा परेसँगै वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको हुलाक सेवा विभाग नयाँ पहिचान बनाउन दौडिएको छ। राहदानी, लाइसेन्स, विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रदेखि अस्पतालका ल्याब नमुनासम्म घरदैलोमा पुर्‍याउँदै विभागले आफूलाई आधुनिकतामा स्थापित गर्ने अभियान अघि बढाएको छ। तर, पुरानो कानुन, जीर्ण पूर्वाधार, न्यून बजेट र स्रोत–साधनको अभाव अझै पनि कायमै हुँदा सरकारको योजनाअनुरूप हुलाकले गति समात्न सकेको छैन। यी विषयमा हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

एक महिलालाई छोरी, श्रीमती, बुहारी, आमा हुँदै प्रशासनको उच्च पद महानिर्देशकसम्म पुग्न कस्ता उल्झनसँग जुध्नुपर्दो रहेछ?

महिला भएकै कारण गर्नुपर्ने संघर्ष थुप्रै हुन्छन्। ती सबै समस्यालाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै मैले २०६३ सालमा अधिकृतका रूपमा प्रशासन सेवा सुरु गरेँ। सो समय म लगायत हामी ११७ जना मात्र महिला अधिकृतका रूपमा प्रशासनिक सेवामा थियौँ।

कार्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा कार्यस्थलमा विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो स्वाभाविक नै हो। तर, महिला भएकै कारण शारीरिक, मानसिक र लैङ्गिक रूपमा हेप्न खोज्ने परिपाटी र त्यसलाई पनि जित्दै निडर, स्पष्ट र नैतिकवान् भएर आफ्नो पहिचान बनाउँदै २०७४ सालमा सहसचिव भएँ। त्यसपछि पहिलोपटक निजामती किताबखानाको महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। जतिबेला सहसचिव, त्यो पनि महिला, कत्तिको विश्वास गर्ने भन्ने संशय साथीहरूमा थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै त्यतिबेला किताबखानामा भौतिक रूपमा दिइएको सेवा सुविधालाई डिजिटलाइज्ड बनाउन योगदान गर्न पाएँ। नजानेको कुरा सिक्दै काम गर्न खोज्ने मेरो स्वभावले विश्वास बढ्दै गयो।

त्यसपछि आफ्नै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पुगेँ। त्यतिबेला नागरिकको आवाज बोल्दा मार्नेसम्मको धम्की समेत आउँथ्यो। ती सबै समस्यासँग लड्दै अहिले हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छु।

नागरिकले हुलाक सेवा झन्डै बिर्सिसकेको अवस्थामा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई तङ्ग्र्याउन खोज्दै छ, कसरी काम गरिरहनुभएको छ?

लामो इतिहास बोकेको हुलाकको अस्तित्व संसारभर वर्तमान र भविष्यसम्मै रहिरहने सेवा रहेछ। तर, समयानुकूल यसको प्याटर्नमा भने केही परिवर्तन आउने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा हुलाकको १४७ वर्षे इतिहास प्रविधिको आवागमनसँगै ओझेलमा पर्यो।

हुलाक सेवा विभिन्न सरकारी तथा निजी कागजात ओसारपसार जस्तो परम्परागत प्रणालीमै बसिराख्यो। समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा हुलाकको महत्त्व घटे जस्तो भएको मात्रै हो। त्यसैमाथि सरकार र हामी यसलाई माथि उठाउन यहाँ नियुक्त हुने कर्मचारीले समेत अवहेलना गर्दा समस्या भयो। अहिले सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको २७औँ बुँदामै राखिदिँदा पनि यो सेवाले चर्चा पाएको छ।

अस्तव्यस्त हुलाक सम्हाल्ने जिम्मेवारी लिँदै गर्दा साथीभाइ र समकक्षीबाट कस्ता टिप्पणी सुन्नुपर्यो?

ओहो! हुलाकमा पो गएको छ, कठै बिचरा भन्ने जस्ता शब्द सुन्नुपर्यो। मैले सरकारको हरेक निकाय आवश्यकताले नै खडा भएको हुन्छ, जुन निकायमा गए पनि त्यहाँ काम गर्ने अवसर र मेरो सेवा सुविधा, तलब उही हो, किन बिचरा भन्ने सोच राखेँ। तर, हुलाकमा जाँदा साँच्चै न त्यहाँ बजेट छ, न प्राथमिकता छ, न कसैले चिन्छ, अनि सानो सानो समस्या समाधान गर्न जाँदा मेरो खल्तीका लागि काम गरेको जस्तो अर्थ मन्त्रालयसम्म हात जोड्दै जानुपर्ने। सुरुआतको करिब ९ महिना त यो सेवाका बारेमा सरकारी निकाय र मन्त्री लगायतलाई बुझाउनमै समय बित्यो। अहिले सरकारले यसरी प्राथमिकता दिँदा हुलाकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ।

२०८० सालमा पनि सरकारले सबै सरकारी निकायलाई हुलाकको प्रयोग गर्न सुझाएको थियो, तर कसैले नटेर्दा कार्यान्वयन भएन। अहिले १०० बुँदे कार्यसूचीमा परेपछि सबैले हामीलाई खोज्नुभएको छ।

जस्तो, २०८० सालमा पनि सरकारले सबै सरकारी निकायलाई हुलाकको प्रयोग गर्न सुझाएको थियो, तर कसैले नटेर्दा कार्यान्वयन भएन। अहिले १०० बुँदे कार्यसूचीमा परेपछि सबैले हामीलाई खोज्नुभएको छ।

सरकारको कार्यसूचीमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी घर–घरमै पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख छ। राहदानी त यहाँहरूले पुर्‍याइरहनुभएको छ। त्योबाहेक अरू के–के सेवा दिँदै छ हुलाक?

पासपोर्ट अहिले ७५ जिल्लामा घरघर पुर्‍याइरहेका छौँ। भोजपुर र हुम्ला दुई जिल्ला पुग्न बाँकी रहेकोमा त्यहाँ पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। पहिला जिल्ला कार्यालयसम्म जान्थ्यो। दुर्गमका मान्छेलाई जिल्लासम्म गाडीमा आउजाउ गर्न, होटलमा बस्नुपर्ने निकै समस्या हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले वर्तमान सरकारले घोषणा गर्नुअघि पासपोर्ट विभागसँग घरमै पासपोर्ट पुर्‍याउन २–३ वटा बैठक गरेका थियौँ।

ती बैठक बस्दासमेत विभागले हामीलाई ‘तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्दै शंका गरेको थियो। हामीले जिल्लामै गएर लिन पनि सक्ने र घरसम्मै ल्याइदेऊ भन्ने विकल्प दिएर पासपोर्ट बनाउँदा नै फाराम भर्न सक्ने डिजिटल सिस्टम देखाएर जिल्लासम्म पुगेपछि मकवानपुरदेखि बझाङसम्मका सिडिओले आँट गरेपछि उहाँहरू तयार हुनुभयो। कार्यान्वयनकारी निकायले समन्वय गर्‍यो भने त हुँदो रहेछ।

पहिले हामीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि यातायात विभागसँग समन्वय गरेका थियौँ। अहिले लाइसेन्सका लागि सोही सम्झौतामा पहिलोपटक काम गरेका छौँ। प्रदेशका कार्यालयमा ८ लाख २० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स पुगिसकेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग सहजीकरण गरेर ७ जिल्लामा घरघरमै पुर्‍याउन थालेका छौँ। अरूमा पनि प्रक्रिया जारी छ।

पहिलो चरणमा झापामा करिब ६८ हजार लाइसेन्स लिएर जाँदा यातायात कार्यालयले बुझ्न मानेनन्। अनि प्रदेश सरकारलाई ‘तपाईँ मातहत रातभर लगाएर लिएर गएको सामान बुझ्न नमान्ने निकाय पनि छ’ भनेर दबाब दिएपछि बल्ल बुझ्नुभयो। अन्य जिल्लामा यस्तो अवरोध दोहोरिएन। जनता त सबै खुसी हुनुहुन्छ।

हुलाक विभागले पहिलोपटक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पनि घरमै पुर्‍याउन थालेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ, जसबाट विदेशमा रहेका विद्यार्थीले समेत प्रमाणपत्र घरमै पाउने व्यवस्था छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २६३ जति सर्टिफिकेट गोश्वारा हुलाकमार्फत पठाएका थियौँ। पदाधिकारी खाली भएपछि रोकिएको थियो, अहिले छलफल भइरहेको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका ल्याब स्याम्पल, आवश्यक रसायन (केमिकल) र रिपोर्ट सुरक्षित रूपमा ल्याबसम्म ल्याउँदा बिरामीलाई काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्री तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना सामग्री पनि देशभर पुर्‍याउने काम हुलाकमार्फत भइरहेको छ। विभागले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद डाक रुट सुधार गरेर सरकारी सेवाको पहुँच नागरिकसम्म विस्तार गरिरहेको छ।

राणाकालीन इतिहास बोकेको हुलाक सेवाप्रति सरकारी निकायसमेत अनभिज्ञ रहेको अवस्थामा नागरिकलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ हुलाक ?

हुलाक १४७ वर्षदेखिको इतिहास बोकेको निकाय हो। हाम्रा जिजुबाजेदेखिको भावना यसमा छ। समयसँगै डिजिटल विकासले अवस्था फेरियो, तर हुलाकको महत्त्व घटेको छैन। हाम्रा हरेक अङ्ग शरीर सञ्चालनका लागि जत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्, हुलाक पनि देशका लागि मुटु जत्तिकै अपरिहार्य छ।

सरकारले विश्वस्तरमा नेपाली हुलाकले नागरिकसँग नजिक रहेर काम गर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ। यो कुरा हामीले सरकारका निकायलाई बुझाउँदै गएका छौँ। सरकारले यसलाई नागरिकसमक्ष रि–ब्रान्डिङ गरिदिएको छ। पहिला ऋणपत्र बोकेर हामी जानुपर्थ्यो, अहिले त पार्सल, गिफ्ट जस्ता खुसी पनि लिएर जान पाउने भएका छौँ।

हुलाक पूर्वाधारले देश–विदेश जुनसुकै ठाउँमा सेवा दिन सक्छ?

डिल्लीबजारको गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट वैदेशिकदेखि वडा तहसम्मका सबै सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्, तर कार्यालयको लेआउट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन। एक्स–रे, सुरक्षा जाँच र छुट्टै ‘अफिस अफ एक्सचेन्ज’ जस्ता संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ।

हामी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै हरेक पालिकामा विस्तारित छौँ। विदेशका लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालयले सामान बोकिरहेको छ। खासमा हुलाक भनेको नेपालको मात्रै नभएर विश्वको हुँदो रहेछ। यहाँ भए पनि यसले विश्वभर सेवा दिँदो रहेछ। विदेशबाट आउने सामान जब नेपाल प्रवेश गर्छ, कर्णालीको कुनासम्म पुर्‍याउने दायित्व हाम्रो हो र पुगेको छ। यसलाई अब प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ।

देशभर हुलाकका आफ्नै जग्गा भए पनि धेरै भवन भूकम्पपछि जीर्ण बनेका छन् भने कतिपय ठाउँमा आफ्नै भवनसमेत छैन। सवारीसाधनको अवस्था झन् कमजोर छ। कतिपय जिल्लामा एउटा मोटरसाइकल समेत छैन र कर्मचारीले आफ्नै मोटरसाइकल वा स्कुटी प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेका छन्।

देशभर अहिले १७ वटा पिकअप र सात वटा ट्रकबाट मात्र हुलाक ढुवानी भइरहेको छ। निर्वाचनपछि कम्तीमा २५ वटा सवारीसाधन माग गरेका थियौँ, तर प्राप्त भएन। त्यसपछि यूपीयूको क्वालिटी अफ सर्भिस फन्डबाट प्राप्त १५ वटा स्कुटी आवश्यक स्थानमा पठाएका छौँ। अब आगामी बजेटमार्फत थप सात वटा पिकअप भ्यान खरिद गर्ने तयारी गरेका छौँ।

सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट हुलाकले प्रधानमन्त्री बालेनको घोषणामा सुनिएको रफ्तार भेट्न सक्छ जस्तो लाग्छ?

अहिले अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ, तर आवश्यकताअनुसार अझै पर्याप्त छैन। अस्पतालसँगको सहकार्यमा काम गर्दा हामीलाई ल्याब स्याम्पलका लागि प्रकृतिअनुसार तापक्रम नियन्त्रण (रेफ्रिजेरेटेड) गर्न मिल्ने कम्तीमा एउटा सवारीसाधन भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन सकिन्थ्यो। त्यो चाहिएको छ।

त्यसैगरी थप पिकअप र मिनी ट्रक पनि आवश्यक छन्। गत वर्ष सवारीसाधन र इन्धनका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो, तर अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरिदियो। यस वर्ष भने कम्तीमा सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट राखिएको छ। बिस्तारै आवश्यक स्रोत–साधन थपिँदै जाने अपेक्षा गरेका छौँ।

निजी कुरियर पनि फस्टाइरहेको समयमा सरकारी हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन के कसरत गरिरहनुभएको छ? हामी विश्व हुलाक संघले दिएको डिजिटल प्रणालीअनुसार चल्छौँ। त्यसमा हामी इन्ट्री गर्दा म्यानुअल भए पनि आइपीएस डट पोस्ट भन्ने प्रणाली नै प्रयोग गरेका छौँ। सीडीएस डट पोस्ट भन्सार प्रणाली छ। द्रुत डाक सेवाको इएमएस, पार्सल, लेटर सबैखालको प्रणाली छ। देश–विदेश जहाँ सामान पुर्‍याए पनि सिस्टमबाटै हेर्न सकिन्छ। हामी मुगुको टुप्पोदेखि मनाङको खाङसारसम्म सामान पुर्‍याउन पनि तयार हुन्छौँ, किनभने हामी सरकारी निकाय सेवा दिन बसेका हौँ। तर, प्राइभेट कुरियर सेवा सहरमा बढी केन्द्रित छ। यस्तै, निजी क्षेत्र नाफामुखी छ। हामीले हुम्ला, जुम्ला जहाँ सामान पठाए पनि बराबर सेवा मूल्यमा सामान पठाउनुपर्छ।

जस्तै, हामीले हुम्लाको सीमा हिल्साको बोर्डरमा सामान पठाए पनि ५५ रुपैयाँमा नै पठाउने हो। हामीले वस्तुको तौलअनुसार मूल्य तोकेका हुन्छौँ। पासपोर्ट संवेदनशील वस्तु भएकाले राज्यको विशेष निगरानीमा नागरिकसम्म पुग्छ। निजीले त्यसो गर्न सक्दैन। सामानको दररेट सरकारको राजपत्रमा तोकिएको मूल्यअनुसार नै हुन्छ।

कानुनी तथा नीतिगत जटिलता भोग्नुभएको छ?

नीतिगत रूपमा अहिले धेरै अन्योल छैन। सरकारले ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ र ई–कमर्समार्फत ग्रामीण उत्पादनलाई सहरदेखि विदेशसम्म पुर्‍याउने नीति स्पष्ट रूपमा ल्याएको छ। तर, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिले २०२९ सालको हुलाक ऐनलाई समयअनुकूल संशोधन गर्न आवश्यक छ।

अहिलेको ऐन पुरानो भए पनि त्यसकै आधारमा सेवा चलिरहेको छ। विश्व हुलाक सेवा यूपीयूको प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अपनाउन पनि कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक हुनुपर्छ।

अहिलेको ऐन पुरानो भए पनि त्यसकै आधारमा सेवा चलिरहेको छ। विश्व हुलाक सेवा यूपीयूको प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अपनाउन पनि कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक हुनुपर्छ। धन्न पञ्चायतमा बनेको कानुन पनि बलियो रहेछ र मात्रै काम गर्न सकेका छौँ।

भन्सारतर्फ केही समस्या समाधान भएका छन्। विमानस्थलमा एक्सप्रेस हुलाकसम्बन्धी विषय सरकारले सहजीकरण गरिसकेको छ। तर आयाततर्फ हुलाक र भन्सारका छुट्टाछुट्टै डिजिटल प्रणाली भएकाले एउटै कामका लागि दुई ठाउँमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको छ। यी प्रणालीलाई आपसमा जोड्न आवश्यक छ।

अर्को ठूलो समस्या भन्सार ऐनको दफा ६७ मा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु हो। कानुनले हुलाक अधिकृतलाई भन्सारसम्बन्धी काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो अधिकार व्यवहारमा अझै प्रत्यायोजन भएको छैन। त्यसकै कारण बाजुरा जस्ता जिल्लाबाट विदेश पठाउनुपर्ने सामान पनि काठमाडौँ ल्याएर मात्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि त्यो अधिकार जिल्ला तहसम्म प्रत्यायोजन भयो भने सेवाग्राहीले अतिरिक्त खर्च र झन्झट बेहोर्नु पर्दैन र देशभरिबाटै वैदेशिक हुलाक सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यहाँले अघिल्लो सरकारसँग पनि केही समय काम गर्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग पनि काम गरिरहनुभएको छ। पहिले र अहिले कस्तो फरक पाउनुभयो?

म हुलाक सेवा विभागमा पुनःसंरचनाको चरणमै आएकी थिएँ। २०८१ माघ १३ गते पुनःसंरचनाको घोषणा भएपछि स्थानीय तहसम्मको संरचना तयार गर्ने काम अघि बढ्यो। त्यसबेला केही सुधारका काम सुरु भएका थिए, तर स्मार्ट हुलाक विस्तारका लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट योजना तयार भएका थिएनन्।

सरकार परिवर्तनपछि ती मापदण्ड बने, ५० वटा स्मार्ट हुलाक कार्यालय विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्यो र हुलाक सेवाको रिब्रान्डिङलाई सरकारले स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्यो। त्यसपछि हुलाकप्रति सरकारको मात्रै होइन, नागरिकको पनि विश्वास र अपनत्व बढेको महसुस गरेका छौँ। सरकारले समस्या राख्दा सुन्ने, समन्वय गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने वातावरण बनेको छ।

काम गर्ने क्रममा हामीले सबैभन्दा ठूलो सुधार ‘पोस्टल रुट’ अर्थात् हुलाक ढुवानीको परम्परागत मार्गमा गर्‍यौँ। पहिले स्याङ्जाबाट पाल्पा जानुपर्ने हुलाक सीधै नपठाई पोखरा, दमौली, चितवन, दाउन्ने हुँदै बुटवल भएर मात्रै पाल्पा पुग्थ्यो। यस्तो परम्परागत रुटका कारण नागरिकले हुलाक सेवा ढिलो हुने गुनासो गरिरहेका थिए।

मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुधार सुरु गर्‍यौँ। करिब एक वर्षको अध्ययन, परीक्षण र समन्वयपछि वैशाख ३० गतेदेखि नयाँ रुट लागू गरियो। त्यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कास्कीबाट पठाइएको पार्सल पाल्पामा दुई दिनमै पुग्न सफल भयो, जबकि पहिले त्यही पार्सल पुग्न करिब १० दिन लाग्थ्यो। यसले आठ दिन समय बचत भयो, इन्धन खर्च घट्यो, जनशक्तिको उपयोग प्रभावकारी बन्यो र सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टि बढ्यो। यसरी हुलाक सेवालाई आधुनिक, छरितो र विश्वासिलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।

सर्वसाधारणले हुलाकमार्फत कस्ता र कति सामान पठाउन सक्छन्? भविष्यमा घरबाटै बुकिङ र ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था पनि आउँछ?

अहिले हुलाकमार्फत प्रतिबन्धित वस्तुबाहेक अधिकांश सामान पठाउन सकिन्छ। कागजात, चिठी, गिफ्ट, व्यक्तिगत सामग्रीदेखि विभिन्न पार्सलसम्म पठाउन मिल्छ। तर स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु, मदिरा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमले प्रतिबन्ध लगाएका सामग्री भने स्वीकार गरिँदैनन्। कुनै पनि पार्सल दर्ता गर्दा हुलाक प्रणालीमा पठाइने सामग्रीको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ।

अहिले सेवाग्राहीले आफैँ हुलाक कार्यालयमा पुगेर पार्सल बुझाउनुपर्छ। तर भविष्यको हाम्रो लक्ष्य भनेको हुलाक र नागरिकबीच प्रत्यक्ष डिजिटल अन्तरक्रिया स्थापना गर्नु हो। अर्थात् मोबाइलबाटै ‘मेरो सामान यहाँ छ, आएर लगिदिनुस्’ भनेर अनुरोध गर्न सकिने र ‘मेरो पार्सल कहाँ पुग्यो’ भनेर सोध्दा त्यसको अवस्थाबारे तुरुन्त जानकारी पाउने प्रणाली विकास गर्ने योजना छ। त्यसका लागि आवश्यक डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली निर्माणको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ।

तौलका हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एउटै पार्सलमा अधिकतम २० केजीसम्मका सामान पठाउन सकिन्छ। त्योभन्दा बढी तौल भए छुट्टाछुट्टै पार्सल बनाएर दर्ता गर्नुपर्छ।

सरकारको चाह र तपाईँको नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा हुलाक सेवा विभागलाई कहाँ पुर्‍याउने लक्ष्य छ? यदि सरकारले आवश्यक स्रोत–साधन, पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गरिदियो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाल हुलाकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र आधुनिक सेवाका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। अहिले नै युनिभर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) का सूचकमा नेपालको प्रदर्शन सुधारिन थालेको छ।

देशभरका हुलाक कार्यालयमा न्यूनतम मापदण्डअनुसार कम्प्युटर, बारकोड स्क्यानर र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। अहिले विभिन्न प्रणाली छुट्टाछुट्टै छन्, तर भविष्यमा एउटै प्रणालीबाट सबै सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था बनाउने लक्ष्य छ।

विगतमा कमजोर रहेका स्कोरहरू पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि सुधार भएको छ। पहिले धेरै कार्यालयमा अधिकृत जान मान्दैनथे, अहिले अधिकांश स्थानमा कर्मचारी जान इच्छुक भएका छन्। स्थानीय तहका हुलाकीहरू पनि काम गर्न पाउँदा उत्साहित छन्।

मेरो सपना हुलाकलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने हो। नागरिकले मोबाइलबाटै पार्सल बुक, ट्र्याक गर्न र आफ्नो सामान कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी तत्काल पाउन सकून्। देशभरका हुलाक कार्यालयमा न्यूनतम मापदण्डअनुसार कम्प्युटर, बारकोड स्क्यानर र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। अहिले विभिन्न प्रणाली छुट्टाछुट्टै छन्, तर भविष्यमा एउटै प्रणालीबाट सबै सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था बनाउने लक्ष्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिजोका दिनमा कसैले चासो नराख्ने, उपस्थित नहुने गर्दा नेपालको हुलाक विश्वका अन्य हुलाकको तुलनामा अझै कमजोर छ। अब यूपीयू र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न फोरम र परिषद्मा नेपालले सक्रिय सहभागिता बढाउनुपर्छ। त्यहाँ आफ्ना आवश्यकता र योजनाबारे प्रभावकारी रूपमा कुरा राख्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्राविधिक सहायता र आर्थिक स्रोत पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले बोलेपछि नै यूपीयूको क्वालिटी अफ सर्भिस फन्डबाट स्कुटी र अन्य सहयोग पाएका उदाहरण छन्। जर्मन सरकारको सहयोग पनि त्यही सक्रियताबाट आएको हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्नु आगामी दिनको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो।

तपाईंको प्रशासनिक यात्रासँगै साङ्गीतिक यात्रा छ, यी दुई यात्रालाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउनुभएको छ?

संगीतले मलाई राम्रो प्रशासक बन्न धेरै सहयोग गरेको छ। प्रशासनमा कहिलेकाहीँ कडा निर्णय लिनुपर्छ, औपचारिक हुनुपर्छ। तर संगीतले मानिसको भावना बुझ्न, नागरिकसँग सहज रूपमा संवाद गर्न र उनीहरूको पीडा महसुस गर्न सिकाउँछ। त्यसैले नागरिकसँग जोडिन र उनीहरूको समस्या आफ्नै जस्तो अनुभव गर्न संगीतले ठूलो भूमिका खेलेको छ।

संगीतले मलाई राम्रो प्रशासक बन्न धेरै सहयोग गरेको छ। संगीतले मानिसको भावना बुझ्न, नागरिकसँग सहज रूपमा संवाद गर्न र उनीहरूको पीडा महसुस गर्न सिकाउँछ। त्यसैले नागरिकसँग जोडिन र उनीहरूको समस्या आफ्नै जस्तो अनुभव गर्न संगीतले ठूलो भूमिका खेलेको छ।

संगीत मेरो बाल्यकालदेखिको सपना थियो। पढाइ, जागिर र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण लामो समय निरन्तरता दिन सकिनँ। अहिले बिहानको समय योग, ध्यान र संगीतका लागि छुट्याउने गरेकी छु। त्यसले मानसिक सन्तुलन र सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। परिवारको साथ र हौसलाले पनि यो यात्रा सम्भव भएको हो।

भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘शान्तिको धुन’ गीत पनि यही सोचबाट जन्मिएको हो। विश्वका युद्ध, सामाजिक तनाव र समाजमा बढ्दो विभाजनले मन छोएपछि मानिसलाई जोड्ने, प्रकृति जोगाउने, विकास, भाइचारा र शान्तिको सन्देश दिने उद्देश्यले त्यो गीत तयार गरेकी हुँ। प्रशासन र संगीत दुवै यात्राबाट समाजलाई सकारात्मक योगदान दिन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। हुलाक सेवा सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने मुख्य माध्यम भएकाले नागरिकले ‘यो हाम्रो हुलाक हो’ भन्ने अपनत्व महसुस गरून् र हुलाकप्रति फेरि विश्वास र माया बढोस् भन्ने अपेक्षा राखेकी छु। त्यहीअनुसार जिम्मेवारी निभाउनेछु।

भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् :