तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि थप आर्थिक दबाब बढाउने घोषणा गरेको विषयमा आलोचना गर्दै अमेरिकी नीति असफल भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

अराघचीले अमेरिकी आर्थिक दबाबले इरानलाई आफ्नो नीतिबाट पछि हटाउन नसक्ने र यसबाट अमेरिकाले थप पराजय व्यहोर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले अमेरिकाको पछिल्लो कदमलाई देशभित्र बढिरहेको आर्थिक समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अमेरिकाले अभूतपूर्व ऋण तथा बढ्दो ब्याज लागतको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अराघचीले त्यसबाट ध्यान हटाउन इरानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

उनले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धले इरानलाई मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र र विभिन्न राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासमेत जोखिममा पार्ने दाबी गरे।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। उनले इरानलाई आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्था, व्यवसाय, विमानस्थल तथा सरकारी निकायले गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

ट्रम्पले इरानसँग हुने तेल तस्करी, नगद स्थानान्तरण, स्वाप लाइन, एक्सचेन्ज हाउस, जहाज दर्ता तथा इरानले प्रयोग गर्ने अग्रपंक्तिका कम्पनीमार्फत हुने कारोबार रोक्नसमेत आह्वान गरे।

अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि दुई पक्षबीच युद्ध सुरु भएको थियो। अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामपछि व्यापक बमबारी रोकिए पनि महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्ग हर्मुज जलघाँटी आसपास तनाव कायमै रहेको बताइएको छ।

इरानले आफ्ना बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने तथा विदेशमा रोक्का गरिएका आफ्ना सम्पत्ति खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यी माग पूरा नभएसम्म हर्मुज जलघाँटी बन्द राख्ने अडान उसले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’को आर्थिक प्रतिबन्ध नीति अपनाउँदै आएका छन्। जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि उहाँले उक्त नीति पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।

इरानले भने आर्थिक प्रतिबन्ध र सैन्य धम्कीबाट आफ्नो विदेश तथा आणविक नीतिमा परिवर्तन नहुने बताउँदै आएको छ। तेहरानले अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ अभियानलाई असफल नीति भन्दै त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।