काठमाडौं- नेकपा (एमाले) नेता प्रदीप ज्ञवाली यतिबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बचाउमा उभिएका छन्। ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ज्ञवालीले महासचिव शंकर पोखरेलको पुनर्गठन प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै ओलीको नेतृत्वको प्रशंसा गरिएको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।

तर, करिब १० महिनाअघि भएको एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा यही ओलीले महासचिव नबनाएपछि ज्ञवाली असन्तुष्ट बनेका थिए। महासचिव बन्ने आकांक्षासहित महाधिवेशनस्थलमा पुगेका ज्ञवाली त्यसबेला निराश भए। कारण थियो, ओलीले शंकर पोखरेललाई नै दोहोर्‍याउने निर्णय गरे। त्यसपछि उपाध्यक्ष पदसमेत अस्वीकार गरेर ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए।

ओलीकै कित्तामा लामो समय उभिँदा र उनको बचाउमा निरन्तर उत्रिँदा पनि विश्वास नगरेपछि त्यसबेला उनी भृकुटीमण्डपस्थित महाधिवेशनस्थलमा भावुक र स्तब्ध देखिएका थिए। उनले निकटस्थहरूसँग ‘एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याइराख्ने प्रवृत्ति उचित भएन, मेरो मन एकदमै दुखेको छ’ भन्दै आफू अब पदाधिकारी नभई कार्यकर्ता बनेको बताएका थिए।

१० औँ महाधिवेशनका उपमहासचिव उनी महासचिवका स्वाभाविक दाबेदार थिए । तर ज्ञवालीलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षको सूचीमा राखेका थिए। तर ज्ञवाली महासचिवबाहेक अन्य पदमा उम्मेदवारी दिने पक्षमा थिएनन्। अन्ततः उनले केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित भए।

महासचिवमा भने ओलीले शंकर पोखरेललाई नै निरन्तरता दिए। पोखरेलले सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गर्दै महासचिवमा पुनः निर्वाचित भएका थिए।

त्यसबेला ज्ञवालीलाई महासचिव बनाउन उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरूले पहल गरे। तर ओलीले पोखरेललाई नै अघि सारेपछि ज्ञवालीको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो।

महाधिवेशनमा ज्ञवालीलाई महासचिवको उम्मेदवार बनाउने अपेक्षा बढाउने अर्को कारण उद्घाटन समारोहमा उनको भूमिकासमेत थियो। ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई भन्दा ज्ञवालीलाई उद्घोषकको जिम्मेवारी दिएका थिए भने महासचिव पोखरेलले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए। त्यसबाट ओली समूहबाट ज्ञवाली महासचिवको उम्मेदवार बन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर अन्तिममा ओलीले पोखरेललाई नै दोहोर्‍याए।

ओलीमाथि नेतृत्व परिवर्तनको दबाब

महाधिवेशनको करिब १० महिनापछि एमालेभित्र परिस्थिति फेरिएको छ। गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलभित्रै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई लिएर मतभेद देखिएको छ।

कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निर्वाचन पराजयको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने विषय उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा पछिल्लो विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र एउटै कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ओलीले विश्वासपात्रका रुपमा अघि सारेका पोखरेलको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल उतारेर त्यसको प्रतिवाद सुरू भएको थियो।

कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अलग्गै प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीको विकल्प खोज्न नहुने धारणा अघि सारेका थिए। उनको प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णयको बचाउसमेत गरिएको थियो।

दुई प्रतिवेदनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दुवैलाई समायोजन गरेर साझा प्रतिवेदन बनाउने प्रयास भयो। त्यसका लागि रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णुप्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइए पनि उनीहरूबीच सहमति कायम हुन सकेन।

त्यसपछि ओलीको ‘कार्ड’ बने ज्ञवाली

यही अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले कार्यदलका सदस्यसमेत नरहेका ज्ञवालीलाई नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिए। ओलीको निर्देशनमा ज्ञवालीले २९ पृष्ठको तेस्रो प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा पोखरेलको प्रतिवेदनमा उठाइएको नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको छ।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा ‘पुनर्गठन’को बहसको निराकरण महाधिवेशनबाट भइसकेको दाबी गर्दै अब पार्टीमा सुधार, सुदृढीकरण र पुनर्जागरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले निर्वाचनमा एमालेको पराजयलाई ओलीको नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छैन।

बरु २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनाक्रम तथा त्यसपछि भएको निर्वाचन परिणामलाई व्यक्ति विशेषको कमजोरीका कारण मात्र सिर्जित भएको मान्न नसकिने तर्क गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पपुलिस्ट शक्तिहरूले नवयुवाको आन्दोलनको भावनालाई नेतृत्व गर्न सफल भएकाले एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ।

ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमा भएका विभिन्न राजनीतिक उपलब्धिको लामो चर्चा गरेका छन्। संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको सामना, चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा ओली नेतृत्वको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ।

जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यससँगै प्रतिवेदनले अहिले उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई सान्दर्भिक नरहेको निष्कर्षतर्फ लगेको छ।

‘एकै दिनमा लेखिएको’ प्रतिवेदनबारे प्रश्न

बिहीबार ओलीले निर्देशन दिएपछि ज्ञवालीको प्रतिवेदन शनिबार तयार भएको हो । यसलाई एकै दिनमा तयार पारिएको प्रतिवेदन भनेर एमालेमा कटाक्ष पनि भइरहेको छ।

एक एमाले पदाधिकारीले ज्ञवालीलाई यो काम यसअघि नै दिइएको र प्रतिवेदनको तयारी पहिलेदेखि भइरहेको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार बिहीबार गुन्डूमा भएको छलफलपछि ओलीले ज्ञवालीलाई नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि २९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

एमालेले गत जेठ १० गते निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न समूहबाट सुझाव संकलन गरेपछि महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसैका आधारमा पोखरेलले ६५ पृष्ठको मस्यौदा तयार गरेका थिए।

तर पोखरेलको प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय समेटिएपछि त्यसको विरोधमा बादलले अर्को प्रतिवेदन ल्याए। दुई प्रतिवेदनबीच सहमति नजुटेपछि अहिले ज्ञवालीले तेस्रो प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्।

१० महिनामा बदलिएको भूमिका

यसरी हेर्दा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा महासचिव नपाउँदा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका ज्ञवाली अहिले भने ओलीकै नेतृत्वको बचाउमा उभिएका छन्।

महाधिवेशनमा महासचिव नपाएपछि ‘मेरो मन एकदमै दुखेको छ’ भन्दै आफू पदाधिकारीबाट कार्यकर्तामा झरेको बताएका ज्ञवालीले अहिले ओलीको नेतृत्वमा भएका उपलब्धिको चर्चा गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अस्वीकार गर्ने दस्तावेज अघि सारेका छन्।

ओलीले शंकर पोखरेललाई महासचिवमा निरन्तरता दिएपछि आफूले चाहेको पदबाट बाहिरिएका ज्ञवालीलाई अहिले ओलीले पार्टीभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा आफ्नो पक्षको धारणा अघि सार्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा ल्याएका छन्। यद्यपि ज्ञवालीको प्रतिवेदनलाई कार्यदलले कसरी ग्रहण गर्छ र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसको हैसियत के हुन्छ भन्ने विषय भने निर्णय हुन बाँकी छ।

एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठक आइतबार बस्ने र ज्ञवालीको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने तयारी छ। त्यसपछि असोज ५, ६ र ७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुनर्गठनसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यतालिका छ।