काठमाडौं- पाकिस्तानमा प्रविधिमा आधारित वित्तीय ठगी तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २.५ प्रतिशत बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको खुलासा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक समूहद्वारा संयुक्त रूपमा जारी ‘बैंकक ब्लुप्रिन्ट इन एक्सन’ प्रतिवेदन अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग गरी हुने यस्ता ठगीले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा साइबर ठगीबाट हुने औसत नोक्सानी जीडीपीको ०.४५ प्रतिशत मात्र रहेकोमा पाकिस्तानको स्थिति निकै भयावह देखिएको छ। एसियाली मुलुकहरूमा यस्तो ठगीको दर सबैभन्दा उच्च रहेको छ, जसमध्ये २.५ प्रतिशत नोक्सानीसहित पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा छ भने मलेसिया (२.१ प्रतिशत) र भारत (१.३ प्रतिशत) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।

बैंक अफ थाइल्यान्ड र पुए उङफाकोर्न इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्चका अनुसन्धानकर्ताहरूले तयार पारेको यस प्रतिवेदनले हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका अनुभवका आधारमा सूचनाको समन्वयात्मक आदानप्रदान, तत्काल हस्तक्षेप र सशक्त उपभोक्ता संरक्षणलाई नियन्त्रणका मुख्य उपायका रूपमा अघि सारेको छ।

हाल साइबर अपराध केवल बैंक खातामा अनधिकृत पहुँचमा मात्र सीमित नरहेर प्रलोभन, भ्रामक पहिचान र सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत उपभोक्ता स्वयंलाई नै रकम पठाउन लगाउनेसम्म विस्तार भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डीपफेक र स्वचालित प्रणालीको प्रयोगले ठगीलाई थप जटिल बनाएको छ ।

द्रुत भुक्तानी प्रणालीका कारण ठगी गरिएको रकम क्षणभरमै विभिन्न खाता र देशहरूमा स्थानान्तरण हुने गरेको छ। इन्टरपोलले यस प्रकारका संगठित साइबर अपराधलाई लागुऔषध तस्करी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सरह नै विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा गम्भीर खतराका रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ।