काठमाडौं- सत्ता सम्हालेको केही दिनमै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्राउ गरेर राजनीतिक तरङ्ग ल्याएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको आक्रामक शैली अहिले भने अचानक सुस्तिएको देखिन्छ । सुरुमा ‘कडा निर्णय र तत्काल कारबाही’ को छवि बनाएका उनी पछिल्ला घटनाक्रमपछि कानुनी प्रक्रिया र अदालतको आदेशका कारण आफ्नो शैली पुनः विचार गर्न बाध्य भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको पछिल्लो भेटमा उनले खुलेरै स्वीकार गरे “मैले त पक्राउ गरेँ, तर अदालतले छोडिदियो ।” यही वाक्य अहिले उनको आक्रामक कार्यशैलीमाथि उठेका सबै प्रश्नहरूको केन्द्रमा छ । सरकारको सुरुवाती ‘एक्सन मोड’ अब कानुनी सीमा र न्यायिक हस्तक्षेपसँग ठोक्किन थालेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

यो विवादको जरो भदौ २३ को घटनासँग जोडिन्छ । गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकपछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तर यो कदम लामो समय टिकेन ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत करिब दुई सातामै उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दियो । यही निर्णयले सरकारको सुरुवाती कठोर कारबाही रणनीतिमा पहिलो ठूलो कानुनी रोक लगायो ।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अडान केही नरम पार्दै रणनीति पुनः मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन् । उनले आफूलाई “गल्तीबाट सिक्ने व्यक्ति” भन्दै अब कानुनी प्रक्रिया बुझेर अघि बढ्ने संकेत दिएका छन् ।

तर चुनौती यतिमै सीमित छैन । उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको कानुनी समयसीमा पनि ठूलो समस्या भएको बताएका छन् । विशेषगरी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि दिइने २५ दिनको म्याद पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, “कागजी प्रक्रिया, पत्राचार र अनुमति लिँदैमा धेरै समय सकिन्छ, यस्तो अवस्थामा गहिरो अनुसन्धान कसरी सम्भव हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न अहिले प्रणालीमै उठिरहेको छ ।

यता अदालतले भने प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउन थालेको छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान थुनाबाहिरै गर्न आदेश दिएको थियो । यसले सरकारको ‘पहिले पक्राउ, पछि अनुसन्धान’ भन्ने शैली कानुनी परीक्षणमा कमजोर देखिन थालेको संकेत गरेको छ ।

गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि क्रसर उद्योगदेखि सडक आयोजनासम्मको अनुगमनमा सक्रिय देखिए। तर यस क्रममा उनले अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा उनका संकेतात्मक स्टाटस र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि थप आलोचना बढाएको छ।

त्यस्तै, फेवाताल अतिक्रमण र आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नमा उनले स्पष्ट र ठोस जवाफ दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रकार भेटघाटमा पनि पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्यो। पत्रकारहरूलाई मोबाइल लैजान नदिइनु, सीमित प्रश्न मात्र लिनु र अधिकांश समय गृहमन्त्री स्वयंले आफ्ना धारणा राख्नुले वातावरण थप विवादित बनायो।

समग्रमा हेर्दा, सुरुवातमा ‘कडा कारबाही र तत्काल निर्णय’ का कारण चर्चामा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अहिले भने अदालत, कानुन र प्रक्रियाको सीमाभित्र आएर आफ्नो रणनीति पुनः समायोजन गर्न बाध्य भएका छन्। उनको आक्रामक शैली अब केवल शक्ति प्रदर्शन होइन, कानुनी रूपमा टिकाउ र व्यवस्थित कदममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दबाबमा पुगेको देखिन्छ।