काठमाडौं- नेकपा एमालेका वैचारिक नेता प्रदीप ज्ञवाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र थिए । ज्ञवाली पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनमा महासचिवका आकांक्षी थिए । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शंकर पोखरेललाई महासचिवमा दोहोर्‍याए । त्यसबेला ‌ओलीले उपाध्यक्ष बनाउन खोजेपनि अस्वीकार गरेका उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको मात्र जिम्मेवारीमा छन् ।

ओलीले एमालेमा एकात्मकता हावी गर्न खोजेपछि प्रदीपले खबरदारी गरेका कारण उनलाई किराना लगाइएको सन्दर्भ उठ्ने गरेको छ । ओली र प्रदीपको सम्बन्ध चिसिएकै कारण पनि अहिले प्रदीपले एमाले समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाउन थालेको अरु नेता दाबी छ ।

अध्ययनशील र तार्किक क्षमता भएका ज्ञवाली अहिले एमालेमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण जरुरी रहेको बताउँछन् । उनी एमालेसहित अरु दलहरूले पनि पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ज्ञवालीको धारणामा पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरेसम्म बाम एकताबारे खुट्टो उचाल्नु उचित हुँदैन ।

२०७४ मा भएको बाम एकता र विभाजनको नमिठो चोट सम्झँदै ज्ञवाली परिपक्व र पुस्तान्तरणसहितको वाम एकतालाई मात्रै जनताले स्वीकार गर्ने तर अहिले त्यो उपयुक्त छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । एमालेमा नेतृत्व पुस्तान्तरण हस्तान्तरण वाम एकता र पछिल्लो सरकारका गतिविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर ज्ञवालीसँग खबरहरुले छोटो कुराकानी गरेको छ-

एमालेले अहिले के गर्दैछ ?

भर्खरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अब संगठनका कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ । निर्वाचनको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबारे पनि छलफल र समीक्षा गर्छौँ ।

अहिले फेरि वाम एकताको बहस उठेको छ । त्यस्तो महसुस भएको हो ?

वाम एकताको सन्दर्भमा संस्थागत छलफल भएको निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन । नेकपा एमालेमा त्यो ढङ्गले कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन । संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर भएका कुराकानी ती व्यक्तिगत सम्पर्क, सम्बन्ध र रुचिका कुराहरू भए ।

वाम एकताको निम्ति परिस्थिति धेरै अनुकूल छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । पार्टीहरू अहिले विगतका निर्वाचनको समीक्षाको क्रममा छन् । यो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का किन खानुपर्‍यो ? समीक्षापछि त्यो कुराको निष्कर्ष निस्किन्छ ।

कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बाटो तय भएपछि मात्रै त्यो अगाडिको बाटोमा जाने भनेर विभिन्न शक्तिहरूको बीचमा मिलन हुन्छ । मलाई दलहरूले आफ्नो समीक्षा पनि नसक्दै र अगाडिको बाटो पनि तय नगर्दै गरिने एकता अर्थहीन हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

वाम एकताको नाममा २०७४ सालमा पनि हाम्रो पार्टीले ठूलो धक्का महसुस गरेको छ । यी सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । हतारमा गरिएको एकताले हामीलाई पाठ सिकाइसकेको छ । त्यसकारण अहिले वाम एकता भनेर खुट्टो उचाली हाल्नुपर्ने जरुरी नेताहरूले ठान्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिले जुन किसिमले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेको छ, यो ठीक हो ?

यहाँले भनेजस्तै नेतृत्व परिवर्तन र हस्तान्तरणको कुराहरू छलफलमा छन् । ती कुराहरू क्रमश पार्टीले ध्यान दिँदै पनि गएका छन् । क्रमशः ती विषयहरू अगाडि आउलान् तर त्यसका लागि पनि पार्टीका आफ्नै संस्थागत पद्धति र वैधानिकताहरू छन् ।

त्यो निर्णयमा पुग्ने आफ्नै खालका विधिहरू भएकाले विधिभित्र रहेर छलफल गरिन्छ । मुलुकले ठूलो उथलपुथल देखिसकेपछि त्यसलाई सामना गर्न सक्ने किसिमले नेतृत्वको समय अनुकूल रूपान्तरण जरुरी छ । समयानुकूल नेतृत्व परिवर्तनका विषयहरू सबै पार्टीमा उठ्छन् र निरन्तरता पाउँछन् भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

उसो भए एमालेमा अहिले भएको नेतृत्व समयानुकूल हेर्न सक्ने किसिमको नेतृत्व होइन ?

अहिले हामी समीक्षाकै क्रममा छौं । यहाँहरुलाई थाहा नै छ– निर्वाचन लगत्तै अन्य कुराहरूमा पुगियो । सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले गिरफ्तारी गर्‍यो । त्यसको सामना गर्नुपर्‍यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचार सकेर बाहिर निस्किनुभएको छ ।

हामीले औपचारिक रूपमा यो विषयमा छलफल नै गर्न पाएका छैनौँ । छलफल , समीक्षा गरिसकेपछि हामीले यसको उचित निकास निकाल्छौँ । मैले पुन दोहोर्‍याएँ समयानुकूल एमाले र अरु पार्टीको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । यो कुरालाई सबैले मनन गरिराखेकै होलान् तर आतिएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । पहिला निर्वाचनको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौं। त्यसपछाडि समयानुकूल अगाडि बढौं ।

अहिलेको निर्वाचनले वाम आन्दोलन र पुराना शक्तिलाई चुनौती थपिदियो होइन ?

अहिलेको निर्वाचनको चुनौती दिएको खाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन । यो एउटा समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन खुल्ला समाज र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको उदार व्यवस्थामाथिकै चुनौती हो भन्ने म ठान्दछु । निर्वाचनमा धक्का कम्युनिष्टहरूले मात्रै खाएका छैनन् । आफूलाई सुधारिएको भन्ने कांग्रेसले पनि खाएको छ ।

०७९ को निर्वाचनमा उदाएका वैकल्पिक मानिने जनमत पार्टीहरू जस्ता पार्टीले पनि धक्का खाएका छन् । कहिल्यै सत्ताको राजनीतिमा नगएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता पार्टीहरूले पनि खाए । त्यसकारण अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि मात्रै चुनौती उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्यौं भने त्यो गलत हुन्छ । यसलाई अलिकति फराकिलो ढङ्गले हेर्नुपर्छ । समीक्षा गर्नुपर्छ ।

अहिले युवा पुस्ताको प्रश्न के छ भने यहाँहरुजस्ता वैचारिक नेताले नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी बैठक र अन्य फोरममा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन ?

मुलुक पुरानै हिसाबले अगाडि बढ्दैन । राजनीतिक दलहरू पनि पुरानै हिसाबले अगाडि बढ्दैनन् । नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति बिल्कुल नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू हामी राख्छौँ । यस विषयमा पार्टीको फोरम र बैठकहरूमा बोलिन्छ । स्वाभाविक हिसाबले यी विषयहरू त उठेका पनि छन् ।

अन्तिममा यहाँ त पूर्वमन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति हो । अहिलेको सरकारको काम कस्तो लागेको छ ?

हामीलाई त १०० दिन भित्रमा यो सरकारको कुनै आलोचना गर्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तै लागेको छ। सरकारको मौन अवधि भनेर पनि १०० दिनलाई लिने गरिन्छ । सरकारले शपथ ग्रहण गरेको मन्त्रिमण्डल घोषणा भएको केही घण्टाभित्रै कानुनी आधार बिना एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको सुरुवात गर्‍यो ।

राजनीति प्रतिशोध र व्यापारीहरूलाई तर्साउने खालका कुराहरू भए । सडक विस्तारको नाममा फुटपाथ क्लियर गर्ने नाममा जुन ढङ्गले तल तलसम्म पनि एक खालको त्रास र ज्यादतीहरु देखिन थालेको छ, सरकार आफ्नो कामभन्दा बाहिर बरालिएको देखिन्छ ।

अहिलेको मूल्य वृद्धि , इन्धनको समस्या लगायत सबै कुराले आक्रान्त भएको मुलुकलाई राज्यले सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार फोकस हुनुपर्थ्यो । तर फोकस चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधमा र अरु क्रियाकलापमा देखिन्छ ।

आलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू सरकार आफैँले सिर्जना गर्दैछ । ती विषयहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नै उठाउँछौँ । सय दिन प्रतिक्षा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाइनमा छौँ । तर पहिलो दिनको गतिविधिले नै धेरैलाई आक्रान्त बनाएको छ । थुप्रै निर्णयहरू विवादित छन् ।