बङ्गलादेशमा बढ्दो हिंसा र राजनीतिक टकरावका कारण सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त « Khabarhub

बङ्गलादेशमा बढ्दो हिंसा र राजनीतिक टकरावका कारण सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त


६ असार २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बङ्गलादेशमा हालैका महिनाहरूमा कानुन र व्यवस्थाको अवस्था गम्भीर बन्न थालेको छ। राजनीतिक प्रतिशोध र भूमिगत समूहहरूबीचको आपसी दुश्मनीका कारण देशैभरि गोलीकाण्ड, लक्षित हत्या र सशस्त्र आक्रमणका घटनाहरूमा तीव्र वृद्धि भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार देशमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ९१५ वटा हत्याका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसको औसत हिसाब गर्दा दैनिक १० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको देखिन्छ।

यो संख्या गत वर्षहरूको तुलनामा निकै बढी हो। राजनीतिक परिवर्तनपछि बीएनपी पार्टीले सत्ता सम्हालेलगत्तै मार्च महिनामा ३१७, अप्रिलमा २८८ र मे महिनामा ३१० वटा हत्याका घटना दर्ता भएका छन्। राजधानी ढाका र चट्टोग्राम क्षेत्र यी हिंसात्मक गतिविधिहरूबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमा गम्भीर त्रास र असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ।

विश्लेषकहरू र सुरक्षाविद्हरूका अनुसार सन् २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जेलबाट छुटेका तथा विदेशबाट फर्किएका शीर्ष अपराधीहरूको सक्रियता, गैरकानुनी हतियारको बिगबिगी र फितलो प्रहरी प्रशासन नै यो हिंसाको मुख्य कारण हो। राजनीतिक शक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न आपराधिक समूहहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थालिएपछि राजनीतिक विवादहरू सडकमा हिंसात्मक रूपमा पोखिन थालेका छन्।

हालै चट्टोग्रामको एक व्यस्त बजारमा दिउँसोकै समयमा जुबो दलका नेता मसुदुल हक चौधरीको गोली हानी हत्या गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सुरक्षाको चरम संकट उजागर भएको छ। यसैगरी खुल्नामा मस्जिदभित्रै प्रार्थना गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि गोली प्रहार हुनु र ढाकामा भर्खरै कारागारबाट छुटेका कुख्यात अपराधीहरूमाथि आक्रमण हुनुले प्रहरीको देशव्यापी विशेष अभियान र १८ हजारभन्दा बढीको गिरफ्तारीका बाबजुद पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्पष्ट पार्छ।

अपराधशास्त्रका प्राध्यापक ओमर फारुकका अनुसार सरकारले सुरक्षा निकायहरूमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्न नसक्दा र राजनीतिक खिचातानीका कारण स्वतन्त्र प्रहरी आयोग गठन हुन नसक्दा प्रहरीको जवाफदेहिता र व्यावसायिकतामा सुधार आउन सकेको छैन। प्रहरी चौकीहरूबाट हराएका एक हजारभन्दा बढी हतियार अझै बरामद नहुनु र राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्नुले कानुन व्यवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि राजनीतिक हिंसाका कारण सयौँ मानिस घाइते र दर्जनौँको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्, जसमा ठूलो संख्या विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूको रहेको छ। यता प्रहरी प्रशासनले भने आफूहरू मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर अनुसन्धान गरिरहेको र अपराधीहरूलाई राजनीतिक आबद्धताका आधारमा नभई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको दाबी गरेको छ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८३, शनिबार  ३ : ५३ बजे

गृह प्रशासनलाई सुशासन र विकासको आधार बनाइने : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र

डेङ्गु घट्दो क्रममा, तर जोखिम अझै कायम

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेङ्गु सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन

परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क : नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि ’बोर्डर वर्किङ कमिटी’ को बैठक आयोजना गरिसक्यौँ

कठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक

अर्थमन्त्रीको जवाफ- शासकीय सुधारका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल गर्‍यौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक