काठमाडौं- भारत र रूसबीचको परम्परागत रक्षा सम्बन्धलाई हतियार खरिद–बिक्रीबाट माथि उठाउँदै प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त उत्पादनमा आधारित अत्याधुनिक औद्योगिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ता र ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र तथा सुखोई–५७ स्टेल्थ लडाकु विमानको प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी चर्चाले दुई देशबीचको रणनीतिक गहिराइ थप बढेको संकेत गरेको छ ।

सन् २०२२ देखि पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण रूसलाई उन्नत कम्पोनेन्ट र प्रविधिमा पहुँच पुग्न कठिनाइ भएपछि भारत र रूसबीचको सम्बन्ध केवल खरिदकर्ता र बिक्रेताको सीमाबाट बाहिर निस्किएको छ। भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमअनुरूप अब दुवै पक्ष संयुक्त उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीयकरणतर्फ केन्द्रित भएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्र बनेको छ, जसलाई फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र भियतनामले खरिद गरिसकेका छन् भने मलेसियासमेत खरिदको सम्भावनाबारे छलफलमा छ।

पुटिन–मोदी भेटवार्तामा कुनै नयाँ सम्झौता नभए पनि यसले आगामी पुस्ताको ब्रह्मोस विकास कार्यलाई थप राजनीतिक प्राथमिकता दिएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ब्रह्मोस क्षेप्यास्त्रलाई अझ परिमार्जित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताएका छन् भने विश्लेषकहरूले यसमा साना भेरियन्ट, पनडुब्बीबाट प्रहार हुने संस्करण तथा हाइपरसोनिफ संस्करणको विकास गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।

यसैबीच, भारतको वायुसेनाको मेरुदण्ड मानिने सु–३० एमकेआई लडाकु विमानको सुदृढीकरण र रुसी सु–५७ स्टेल्थ विमानको संयुक्त विकासबारे पनि छलफल भइरहेको छ। भारतले आफ्नै पञ्चम पुस्ताको लडाकु विमान बनाउने प्रयास गरिरहे पनि इन्जिनको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिको ढिलाइले चुनौती सिर्जना गरेको छ। चीन र पाकिस्तानले आफ्नो वायुसेनालाई थप सबल बनाइरहेको सन्दर्भमा भारतलाई तत्काल स्टेल्थ विमानको आवश्यकता छ।

यद्यपि फ्रान्सेली राफाल विमानहरूसँगको वार्ता स्रोत कोड नदिने अडानका कारण रोकिएको अवस्थामा, रूसले भारतसामु प्रविधि हस्तान्तरणको सर्तमा सीमित संख्यामा सु–५७ लडाकु विमान उपलब्ध गराउने विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। दुवै देशले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखेका छन्।