काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) गरेको हो ।

यो आदेशसँगै बडालको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन भनिएको थियो ।

उक्त रिट निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

हाल लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ । उता गृहजिल्ला चितवनमा सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधको मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।