काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईसँग बदला लिन छाडेका छैनन् ।

भदौको जेन-जी आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनबाट पार्टी खरानी बन्ने दिशामा पुगिसक्दा पनि ओलीले आफूलाई प्रश्न गरेको झोंकमा भट्टराईलाई भूमिकाविहीन बनाएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले गुन्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरेको नयाँ कार्यविभाजन खाकामा भट्टराईलाई भूमिकाविहीन बनाएका हुन् ।

सोमबार गुन्डुमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत कार्यविभाजन प्रस्तावमा भट्टराईलाई ठेगान लगाउने नियत ओलीले राखेका हुन् ।

उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रस्तावमा भट्टराईलाई ‘नीति तथा योजना सम्बद्ध विभाग’ को संयोजनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ ।

तर नीति तथा योजना विभागको प्रमुख अर्का उपमहासचिव लेखराज भट्टलाई बनाइएको छ । यसअघि एमालेमा उपमहासचिवहरूलाई संगठन, स्कुल वा प्रचार विभाग दिने गरिन्थ्यो ।

ओलीले यसपटक आफ्ना पुराना विश्वासपात्र भानुभक्त ढकाललाई पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली ‘संगठन विभाग’ को कमान्ड सुम्पिने प्रस्ताव गरेका छन्।
गत महाधिवेशनबाट सचिव बनेका ढकाल यसअघि जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको प्रमुख रहँदा विवादित भएका नेता हुन् । उनका कारण एमालेको जनसंगठन ध्वस्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

तर उनलाई साटो पुरस्कृत गरेर संगठन विभागको नेतृत्व दिन लागिएको छ। ढकालले सम्हाल्दै आएको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको शक्तिशाली कमान्ड विशाल भट्टराईलाई दिने प्रस्ताव छ ।

‘विदेश मामिला विभाग’ को प्रमुखमा प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि सारिएको छ । एमालेको इतिहासमा यो विभाग विगतमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र स्वयं केपी शर्मा ओली जस्ता शीर्ष नेताहरूले सम्हाल्ने गरेका थिए ।

अर्को महत्त्वपूर्ण मानिने ‘पार्टी स्कुल विभाग’ को प्रमुखको जिम्मेवारी पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई दिइने भएको छ, जसले पार्टीभित्रको वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रशिक्षणको नेतृत्व गर्नेछन्।

नयाँ कार्यविभाजनमा युवा र विद्यार्थी मोर्चामा पनि ओलीले आफूनिकटहरूलाई काखी च्यापेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको इन्चार्जमा क्षितिज थेबे र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियुको इन्चार्जमा रश्मी आचार्यलाई तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी ‘निर्वाचन विभाग’ प्रमुखमा निरज आचार्य र ‘प्रचार तथा प्रकाशन विभाग’ को प्रमुखमा डा. सूर्यप्रसाद पाठकलाई ल्याउने तयारी छ।

शुक्रबारको सचिवालय बैठकले यो प्रस्तावलाई पारित गरेमा एमालेभित्र संस्थापन इतर र फरक मत राख्ने नेताहरू पाखा लाग्ने छन् ।