काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ मार्फत केन्द्रीय बैंकले सीईओहरुको पारिश्रमिकमा निश्चित सीमा तोकेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्ता दुईवटा मुख्य आधारमा गणना गरिनेछ र तीमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही सीमाभित्र रहेर मात्र पारिश्रमिक प्रदान गर्न पाइनेछ ।

मार्गदर्शनअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सिईओलाई विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत वार्षिक तलब दिन सक्नेछ ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशत रकम बैंकको सिईओलाई वार्षिक तलबको रूपमा दिन सक्ने भएको छ ।

‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीले कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त कम्पनीले कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशत रकम सिईओलाई वार्षिक तलबको रूपमा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मागदर्शनले गरेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकमा २० प्रतिशतको सीमा

सीईओको कार्यसम्पादनलाई संस्थाको नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, निष्क्रिय कर्जा र नियामक पालना जस्ता सूचकहरूसँग जोडिएको छ । 

मार्गदर्शनले यस्तो कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकलाई वार्षिक निश्चित तलब र भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ । यदि तोकिएको कार्यसम्पादन पुरा नभएमा यस्तो पारिश्रमिक दिन नपाइने मागदर्शनले व्यवस्था गरेको छ ।

मार्गदर्शनले सीईओले पाउने अन्य सुविधाहरूमा पनि सीमा तोकेको छ । अब सीईओले सुविधाका रूपमा एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र एउटा मात्र सवारी साधन (इन्धन र चालक सहित) पाउनेछन् ।

त्यस्तै, व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका जस्ता शीर्षकमा निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बैंकको सञ्चालक समितिले एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ । यस समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव र संस्थाको वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ र सोही आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था र विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयहरूको हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य नगरिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।