सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । तर दूध उत्पादनको ठूलो हिस्सा भने अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । 

बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा किसानले उचित मूल्य, उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ र उपभोक्ताले सुरक्षित दुग्धजन्य उत्पादनको लाभ लिन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार प्रदेशमा वार्षिक रुपमा  तीन लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ६१ प्रतिशतभन्दा बढी भैँसी र ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गाईको दूधको हिस्सा छ।

तथ्यांकअनुसार कैलाली प्रदेशकै सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने जिल्ला हो । यहाँ वार्षिक ९५ हजार ८९० मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ ८८ हजार ३७६ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । ती दुई जिल्लाले मात्रै प्रदेशको करिब करिब ५२ प्रतिशत दूध उत्पादनमा योगदान गरिरहेको पाइएको छ। 
 
दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्यामसिंह खड्काका अनुसार, कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक बैतडीमा ३९ हजार ६१५, डोटीमा २५ हजार ४०७, डडेलधुरामा २३ हजार ९५३, अछाममा २२ हजार ९४५, बझाङमा २१ हजार ९९३, दार्चुलामा १९ हजार ६४८ र बाजुरामा १८ हजार ४४७ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ।

जिल्लागत रुपमा रहेको त्यस आँकडाले प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनको दृष्टिले बलियो आधार दिएको छ । ती जिल्लामा उत्पादन बढ्दै गए पनि अधिकांश दूध स्थानीय तथा अनौपचारिक बजारमै खपत हुने गरेको छ ।
 
औपचारिक संकलन प्रणालीमा नआउँदा दूधको गुणस्तर परीक्षण, पारदर्शी भुक्तानी, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिजस्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

दुग्ध क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको कुल दूध उत्पादनमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक रूपमा प्रशोधन र प्याकेजिङ भई बजारमा पुग्ने गरेको अनुमान छ । 

उत्पादित दूधको करिब ३३ प्रतिशत अनौपचारिक बजारमार्फत बिक्री हुन्छ भने आधा जति दूध गाउँघरमै उपभोग हुने गरेको छ । नेपाल डेरी एसोसिएसन, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा सुदूरपश्चिममा उत्पादन बढे पनि त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने लाभ भने लिन नसकिएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति दूध उपलब्धता वार्षिक करिब ९० लिटर छ, तर सुदूरपश्चिममा १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ । यसले हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको त देखाउँछ, तर वितरण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा भने समस्या छ ।’

उत्पादनलाई औपचारिक बजार शृङ्खलामा जोड्दै किसान र राज्यले लाभ लिने अवस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिदै थापाले भने, ‘त्यसैले दूध उत्पादन बढ्नु मात्रै पर्याप्त होइन, हाल त्यो एकदमै कमजोर छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साह प्रदेशमा दैनिक १० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरे पनि धेरैजसो घरायसी खपतमै प्रयोग भइरहेको बताउँछन्। 

‘यहाँ दैनिक १० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये दुई लाख लिटर मात्रै औपचारिक बजारमा जाने गरेको अवस्था छ । त्यसबाहेक तीन लाख अनौपचारिक बजार र पाँच लाख लिटर घरमै खपत भइरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अझै पनि हामी निर्वाहमुखी नै छौँ । आर्थिक रुपमा लाभ लिन व्यापार विविधिकरण, उद्यमशीलता विकासमा ध्यान दिन नसकिएको प्रष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले यो अवस्थामा सुधारका लागि पहल गरिरहेका छ ।’

दुग्ध विकास बोर्डले यहाँ उत्पादित दुधलाई औपचारिक बजारमा आबद्ध गर्न सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल तथा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने, ‘हामीले सहकारी–उद्योगबीचको समन्वय, गाउँस्तरमा दूध संकलन, गुणस्तर परीक्षण, चिस्यान पूर्वाधार र मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी बढाउन सके सुदूरपश्चिमले दुग्ध क्षेत्रबाट अझ ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्ने देखेका छौँ ।’ 

दूध उत्पादनमा प्रदेशको वास्तविक अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे वस्तुस्थिति पहिचान गरी अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकाले र दूध उपयोग रणनीति बनाएर अघि बढने उनले प्रतिबद्धता जनाए।