काठमाडौं- भारतीय संसद्को मनसुन अधिवेशनका क्रममा बुधबार विपक्षी दलका सांसदहरूले कालो पोसाक लगाएर संसद भवनमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीसहित कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले २० जुलाईमा विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाही र नीट युजी २०२६ प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्।

लोकसभा र राज्यसभाको बैठक बिहान ११ बजे सुरू भए पनि विपक्षको अवरोधका कारण दुवै सदनको बैठक दिउँसो १२ बजेसम्म स्थगित गरिएको थियो। लोकसभाको बैठक भने जम्मा एक मिनेट मात्र सञ्चालन हुन सक्यो।

विपक्षले प्रश्नपत्र चुहावट र जन्तर–मन्तरमा आन्दोलनरत विद्यार्थीका मागबारे सदनमा तत्काल छलफल गराउन माग गरेको छ। सरकार भने यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

यसअघि भाजपा नेता रवि शंकर प्रसादले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राहुल गान्धीमाथि आरोप लगाएका थिए। उनले राहुल गैरजिम्मेवार रहेको र विद्यार्थीको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गान्धी भाद्राले विद्यार्थीका माग जायज रहेको बताउँदै उनीहरू आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेको बताइन्। उनले सरकारले शिक्षाका लागि १.४ लाख करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको तर अडानी र अम्बानी समूहको १६ लाख करोड रुपैयाँ ऋण माफी गरेको आरोपसमेत लगाइन्।

यसैबीच, राज्यसभामा विपक्षी नेता मालिकार्जुन खर्गेको कार्यकक्षमा विपक्षी दलका फ्लोर लिडरहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा संसदको रणनीति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

कांग्रेस सांसद केसी बेनुगोपालले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानमाथि नैतिक रूपमा पदमा बसिरहने अधिकार नरहेको आरोप लगाए। उनले मन्त्रीको राजीनामा माग्ने आवाज देशभर बढिरहेको दाबी गरे।

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैनले विद्यार्थी र सांसदमाथिको प्रहरी कारबाहीको विरोधमा विपक्षले बुधबार ‘ब्ल्याक डे’ मनाएको बताए। उनले सरकारसँग विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न र शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न मागसमेत गरे।

यसअघि मंगलबार पनि विपक्षले नीट युजी २०२६ प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा तत्काल छलफलको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेको थियो। त्यसक्रममा राहुल गान्धीले लोकसभा सभामुखसँग भेट गरी विपक्षलाई बोल्न नदिइएको गुनासो गरेका थिए।

यता, संसद भवनमा बसेको एनडीए संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन्।