काठमाडौं- पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा पछिल्लो आठ महिनामा प्रहरीसँगको मुठभेडमा ९०० भन्दा बढी मानिस मारिएको घटनाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । ह्युमन राइट्स कमिसन अफ पाकिस्तानको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ को अप्रिलमा संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न गठित ‘क्राइम कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट’ सक्रिय भएदेखि यस्ता घटनामा ह्वात्तै वृद्धि भएको हो ।

प्रतिवेदनले यी घटनाहरू वास्तविक दोहोरो भिडन्त नभई सुरक्षा निकायद्वारा नियोजित रूपमा गरिएका ‘नक्कली मुठभेड’ र गैरन्यायिक हत्या भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा ९२४ जना संदिग्ध व्यक्तिहरू मारिएका छन् भने प्रहरीतर्फ मृत्यु हुनेको संख्या मात्र दुई जना रहेको छ।

यो ठूलो असन्तुलनले प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको भन्ने दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्यले कानुनी प्रक्रिया र अदालतलाई छलेर ‘अपराधमुक्त समाज’ बनाउने नाममा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरिरहेको छ।

धेरैजसो घटनामा प्रहरीले सुरुमा संदिग्धलाई नियन्त्रणमा लिने र पछि उनीहरूले हतियार खोसेर आक्रमण गर्न खोजेको भन्दै गोली हान्ने उस्तै खालको कथा बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्ततः यो घटनाले पाकिस्तानको न्याय प्रणाली र सुरक्षा निकायको पारदर्शितामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिन्ता बढाएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यस विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्दै दोषी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले भने यी कारबाहीहरूले अपराध दरमा उल्लेख्य कमी आएको दाबी गर्दै आएको छ, तर नागरिक समाजले भने राज्य-संरक्षित हिंसाले भविष्यमा थप अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।