काठमाडौं- भारतको राजधानी दिल्लीमा नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर आन्दोलन थप चर्किएको छ। सडकमा विद्यार्थी र विपक्षी दलहरूको प्रदर्शन जारी रहँदा संसदभित्र पनि सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा उत्रिएका छन्।

दिल्ली मेट्रोका १६ वटा स्टेशन बन्द गर्ने निर्णयपछि कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत पार्टीले ‘मेट्रो स्टेशन बन्द गर्नुको सट्टा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाएर विवाद अन्त्य गर्न’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेको छ।

सिजेपीले जन्तर–मन्तरमा भइरहेको आन्दोलन एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको उल्लेख गर्दै मेट्रो बन्द गरे पनि आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ। पछिल्ला केही दिनयता आन्दोलनकारी विद्यार्थी र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपसमेत भएको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री मोदीले नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणका दोषीलाई छिटो कारबाही गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने घोषणा गरेका छन्। तर सीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता आशुतोष रांकाले प्रधानमन्त्रीको घोषणाले समस्याको मूल कारण समाधान नगर्ने बताएका छन्।

उनले प्रश्नपत्र चुहावट प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार र संगठित गिरोहको परिणाम भएको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा मन्त्रालयसम्म जिम्मेवारी पुग्ने दाबी गर्दै धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी पनि उनले दिए।

जन्तर–मन्तरमा धर्नामा बसेका विद्यार्थीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले लाखौँ विद्यार्थीको आवाज सुन्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

विद्यार्थीहरूले संसद् मार्चका क्रममा आफूहरूमाथि लाठीचार्ज र दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवारमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा र शिक्षा प्रणालीमा स्थायी सुधारको माग दोहोर्याएका छन्।

उता संसदको मनसुन अधिवेशन पनि यही विषयले प्रभावित भएको छ। लोकसभा बैठक सुरू भएको एक मिनेटमै विपक्षीको नाराबाजीपछि दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

राज्यसभामा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि मात्रै यस विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्ने बताएका छन्।

कांग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धी वाड्राले पनि सरकारले विद्यार्थीका माग सुन्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा गराउनुपर्ने र प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिन्।

यसैबीच संसद भवनमा इन्डिया गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बसेको छ। बैठकमा नीट प्रश्नपत्र चुहावट, विद्यार्थीमाथिको प्रहरी कारबाही र संसद्मा सरकारलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ।

उता सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणाको बचाउ गरेको छ। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनले फास्ट ट्र्याक अदालतमार्फत दोषीलाई कडा कारबाही गरिने र कुनै पनि अभियुक्तलाई नछोडिने बताएका छन्।

यता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) का सांसद पी. सन्दोष कुमारले देशभरका विद्यार्थी आक्रोशित रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नै अहिलेको परिस्थितिको उचित राजनीतिक जवाफ हुने बताएका छन्।