काठमाडौं- भारत र न्युजिल्यान्डबीच गत अप्रिलमा हस्ताक्षर भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) आगामी अक्टोबर २० देखि लागू हुने भएको छ। भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । विश्व व्यापारको बदलिँदो परिस्थितिबीच निर्यात बढाउन र लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले दुवै देशले यस सम्झौताको औपचारिक अनुमोदन गरेका छन्।

न्युजिल्यान्डका व्यापार तथा लगानी मन्त्री टोड म्याक्ले र न्युजिल्यान्डका लागि भारतीय उच्च आयुक्त मुआनपुइई साइअवीले संसद् भवनमा कागजात आदानप्रदान गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गर्ने देशहरूमाथि एक सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन अनुमति दिने कानुनमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै यो व्यापार सम्झौता आएको छ।

आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउन भारतले बेलायत र युरोपेली संघलगायत प्रमुख अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार सम्झौतामार्फत बजार विविधता ल्याउने प्रयासलाई तिब्रता दिएको छ। न्युजिल्यान्डको संसद्ले गत हप्ता यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन पारित गरेको थियो।

यस सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि न्युजिल्यान्डबाट भारतमा हुने करिब ९५ प्रतिशत निर्यातमा लाग्ने भन्सार शुल्क हट्ने वा घट्नेछ। मन्त्री म्याक्लेका अनुसार खसीको मासु, ऊन, कोइला र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वन तथा काठजन्य वस्तुसहित न्युजिल्यान्डको ५७ प्रतिशत निर्यात पहिलो दिनबाटै भन्सारमुक्त हुनेछ। त्यसपछि भन्सारमुक्त पहुँच ८२ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ भने बाँकी १३ प्रतिशत वस्तुमा भारी भन्सार कटौती गरिनेछ।

सम्झौता अन्तर्गत भारतका सबै वस्तुले न्युजिल्यान्डमा भन्सारमुक्त प्रवेश पाउनेछन् र विद्यार्थी तथा कामदारहरूका लागि आवतजावतका नियमहरू सहज बनाइएको छ। यसका साथै, न्युजिल्यान्डले आगामी १५ वर्षमा भारतमा २० अर्ब डलर लगानी गर्ने सहमति जनाएको छ। न्युजिल्यान्डका निर्यातकर्ताहरूले स्याउ, किविफल र अल्बुमिनका लागि विशेष कोटा पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, मदिराको भन्सार शुल्क वस्तुको मूल्यका आधारमा १० वर्षभित्र १५० प्रतिशतबाट घटाएर २५ वा ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।

प्रधानमन्त्रीहरू क्रिस्टोफर लक्सन र नरेन्द्र मोदीले जुन महिनासम्मको १२ महिनामा करिब २.३ अर्ब डलर रहेको द्विपक्षीय व्यापारलाई सन् २०३० सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बढ्दो भन्सार शुल्क र विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताबीच भारत र न्युजिल्यान्डले व्यापार तथा व्यवसायीहरूका लागि लाभदायक सर्तमा सहमत हुन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको म्याक्लेले बताए।