काठमाडौं- बाङ्गलादेशमा शेख हसिनाको शासनकाल पछि सत्तामा आएको नयाँ सरकार आन्तरिक आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति र बाह्य इन्धन सङ्कटको चौतर्फी दबाबमा परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा भएका भ्रष्टाचार, कमजोर बैंकिङ प्रणाली र अव्यवस्थाका कारण थला परेको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्यले बाङ्गलादेशी जनतालाई थप सास्ती दिएको छ ।

गत फेब्रुअरीमा निर्वाचित भई सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले १० वर्षभित्र देशलाई १ खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र व्यापक आर्थिक सुधार गर्ने दाबी गरेका थिए। तर, शपथ ग्रहणको केही दिनमै सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण तेल र ग्यासको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भयो ।

करिब ६५ प्रतिशत ऊर्जा आयातमा निर्भर बाङ्गलादेशले मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउन फेब्रुअरीयता करिब ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त खर्च गरिसकेको छ। यसले गर्दा देशमा लोडसेडिङ, इन्धनको अभाव र महँगी ह्वात्तै बढेको छ।

बढ्दो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्बौँ डलरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । तर, आइएमएफले बाङ्गलादेशको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान घटाएर ३.२ प्रतिशतमा झारेको छ भने मुद्रास्फीति बढेर १०.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

यद्यपि सरकारले समस्याग्रस्त बैंकहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याएर उत्पादन, सौर्य ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने रणनीति लिएको जनाएको छ।