दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चकाे आदेश « Khabarhub

दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चकाे आदेश


१२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


180
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बीएन्डसी मेडिकल कलेजका मालिक एवम् हिन्दु धर्म अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रसाईंलाई रिहा गर्न मंगलबार आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेसँगै प्रसाईं तत्कालै रिहा हुन लागेका छन् ।

निर्वाचन भाँड्ने आशंकासहित सरकारले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते मध्यराति भक्तपुरको थिमीस्थित निवासमा प्रहरी पठाएर समात्न लगाएको थियो ।

त्यसयता उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा थिए । प्रसाईंलाई एक महिनायता सरकारले पटक पटक धरपकड गरिरहेको छ।

यसअघि माघ २३ गते पनि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसबेला उनी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए ।

प्रसाईंले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संवादपछि निर्वाचन भाँड्ने आशंका सरकारको थियो । त्यहीकारण पर्सा जाँदै गरेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले बल्खुबाट त्यसबेला समातेको थियो ।

निर्वाचनबारे विवादित कुरा बोलेपछि उनलाई त्यसबेला निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान ताने पनि उनी त्यसबेला बयानपछि हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।

प्रहरीले यसपहिले गत माघ ५ गते पनि पोखरा पुगेका बेला पक्राउ गरेको थियो । त्यस समयमा प्रहरीले बयान लिएर उनलाई छाडेको थियो । यस पटक भने प्रसाईंसँगै नेकपा बहुमतका धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ऋषि कट्टेललाई पनि प्रहरीले समातेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार  ५ : ४७ बजे

छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षामा सघाउँदै भीमदत्त नगरपालिका

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने

सम्झौता गरेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता

खोटाङ– भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरिएका १९ योजनाको

पर्यटकीय क्षेत्र फालोटमा विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या

पाँचथर– बर्सेनि पाँच हजारभन्दा बढी पर्यटक पुग्ने पाँचथरको पर्यटकीय क्षेत्र

लागुऔषध मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस लिने हवल्दार पक्राउ

पोखरा – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा