काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रदेश संरचनाको पक्षमा उभिँदा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

चितवनमा तीन दिनदेखि जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा मंगलबार साँझ सभापति लामिछानेसहिले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । रविले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दा अन्य पाँचवटा दस्तावेज पनि प्रस्तुत भए । ती सबै दस्तावेज महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छलफल नै नगरी पारित गरिएको छ।

तर मंगलबार साँझ सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनमै मत बाझिएको भेटिएको छ ।

सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको संविधानमाथि पार्टीको केही फरक धारणा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दस्तावेजमा हाल कायम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार पुनर्संरचनाको पक्षमा आफू रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, रविले प्रदेश सभा खारेजीको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘हामी अहिलेको अन्त्यन्तै महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामीले राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा हामी छौँ’, लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

यसका साथै, लामिछानेको प्रतिवेदनमा रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कार्यकारीको पक्षमा उभिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

तर, पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको प्रतिवेदनमा लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रस्तावको ठीक विपरीत रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचनाको एजेन्डा बहसमा प्रवेश गराइसक्ने व्याख्या गरेका छन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवम् ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ’, वाग्लेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनको प्रस्तावमा उल्लेखित दलविहीन स्थानीय तह, प्रदेशको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले उनी पूर्णरूपमा संघीयता विरोधी र एकात्मक व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ।

कुरा फेरिरहन्छन् डा. वाग्ले

नेपाली कांग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेर रास्वपामा प्रवेश गरेका डा. वाग्लेले विगतमा लामो समय आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा बलियोसँग उभ्याउँदै आएका थिए ।

रास्वपामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश संरचनाको वैकल्पिक मोडेलमा जानुपर्ने तर्क राख्ने गरेका थिए ।

तर, उनले आफ्नो अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले वाचापत्रमा समेटेको ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’को अवधारणासँग बाझिनेगरी विषय प्रस्तु गरेका हुन् । रवि प्रदेशसँग सकारात्मक हुँदा स्वर्णिम स्पष्ट विपक्षी कित्तामा उभिएका छन् । उता वरिष्ठ नेता बालेन पनि प्रदेशसँग खासै रुचिकर देखिएका छैनन्।