काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठक बिहीबार बसेको छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू कार्यदलको बैठकमा बिहीबार पनि उपस्थित थिएनन् । दुईवटा बैठक बस्दा पनि कांग्रेसले पार्टी विवादका कारण प्रतिनिधिहरू पठाउन सकेको छैन । यद्यपि, अर्को बैठकमा प्रतिनिधि उपस्थित हुने जनाइएको छ ।

बहसपत्र तयार गर्न सरकारको तर्फबाट असीम शाह संयोजक छन् । उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार समेत हुन् । अरु दलहरूले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट देव गुरुङ प्रतिनिधि छन् ।

बहसपत्र समितिले कसरी काम गर्दैछ ? यसको टीओआर के हो ? र, कस्ता विषयहरूमा संशोधन गर्ने छलफल र तयारी भइरहेको छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर गुरुङसँग खबरहबले कुराकानी गरेको छ ।

संविधान संशोधन कार्यदलको दुईवटा बैठक बस्यो, के-के गर्नुभयो ?

अस्तिको बैठकमा दलहरूसँग सुझाव माग्ने काम भएको थियो । टीओआर तयार गर्ने काम पनि सुरु गरेका थियौँ। दोस्रो बैठकमा सुझाव लिने क्रम भयो । तीनवटा दलबाट सुझाव आएको छ । मोटामोटी टीओआरबारे कुरा भयो । कुन कुरा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्ताव आयो । छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । अहिलेको दायरा चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा धारा २७२ ले जति अधिकार दिएको छ । प्रस्तावनालाई परिवर्तन गर्न पाउने कुरा भएन । आधारभूत मूल्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्न पाउने भएन, त्यसबाहेकका धारा २७२ ले जति दिएको छ, त्यही विषयभित्र सीमित भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ ।

कुन कुन दलले धारणा राख्नुभयो ? टीओआर बनाउने काम सम्पन्न भयो कि छैन ?

मोटामोटी टीओआर तयार भएको छ । आउँदो बैठकबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर छलफल सुरू गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले धारणा राख्यौँ ।

यसको टीओआर कस्तो छ ? सैद्धान्तिक व्यवहारिक र कार्यान्वयनको हिसाबले ठिक छ ?

संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो भनेर किटान भइसकेको छ। परिवर्तन भनेर निरपेक्ष रूपले नयाँ संविधान बनाउने होइन । मौलिक विषयवस्तुमा टेकेर के कति संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू छन् । संशोधनको क्षेत्राधिकार पनि संविधानले नै तोकिदिएको छ ।

प्रस्तावना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, समावेशिताको हिसाबले घटबढ गर्न पाइयो, पूर्ण समानुपातिक बनाउन पाइयो । तर, समानुपातिक हटाउन चाहिँ पाइएन । संघीयतामा क्षेत्राधिकार घटबढ गर्न सक्ने कुरा त हुने भयो । तर संघीयता मेट्न पाइएन ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र मेट्न पाएन । जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको कुरा केही गर्न पाइएन । अरु कुराचाहिँ ७४ ले दिएको क्षेत्राधिकार भनेको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हुनसक्छ । मन्त्रिमण्डल कसरी गठन गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ, परिमार्जन पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपति कस्तो बनाउने उपराष्ट्रपति कस्तो बनाउने भन्ने क्षेत्राधिकार पनि परिवर्तन हुनसक्ने भयो । चयनको प्रक्रिया पनि परिवर्तन गर्न सक्ने हुनसक्छ । त्यसैगरी, व्यवस्थापिकाको संरचनामा कस्तो बनाउने एक सङ्ख्या बनाउने कि दुई सङ्ख्या कति सङ्ख्यामा पुर्‍याउने भन्ने विषय छलफल गर्न सकिन्छ ।

जनताबाट चुनेर निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचनको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिन्छ । प्रत्यक्ष गराउने कि समानुपातिक गराउने कि पूर्ण समानुपातिक गराउने कि ? थुप्रै मोडलहरूमा छलफल गर्न सकिने भयो । न्यायपालिकाको प्रणालीमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ भन्ने फण्डामेन्टल कुरामा परिवर्तन हुने कुरा भएन । तर, न्यायपालिकाको संरचना कति बनाउने ? संरचना बढाउने कि घटाउने त्यसको गठन विधिको बारेमा, संवैधानिक परिषद्को कुराबारे न्यायपरिषद्बारेमा, त्यसका योग्यता र कुन ढङ्गले गर्ने के गर्ने भन्ने लगायत विषय हुन्छन् नि, ती कुरा परिमार्जन हुनसक्ने भए । प्रदेशको संरचनामा पनि थपघट हुन सक्ने कुरा भयो । त्यसको क्षेत्राधिकारबारे पनि थपघट हुन सक्ने भयो। गठन प्रक्रियाको पनि पुनर्संरचना हुने कुरा भयो । स्थानीय पालिका स्वतः हुने भए, त्यो खारेज गर्न पाएन ।

स्थानीय पालिकालाई कस्तो मोडलबाट निर्वाचन गर्ने, कतिपय क्षेत्राधिकारमा थपघट कति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र परिमार्जन गर्न सकिन्छ। आयोगहरूको कुरा, कति आयोग राख्ने कुन आयोग राख्ने कुन आयोग फाल्ने ? कुन आयोग थप्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ । यस्ता खालका संरचनागत पक्षहरूबारे र त्यसका क्षेत्राधिकारहरू बारेमा केही केही विचार गर्न सक्ने कुरा भयो ।

तर मौलिक कुराहरू परिवर्तन गर्न पाइएन । त्यसबाहेकका संघीयता परिवर्तन गर्न पाइएन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरू परिवर्तन गर्न पाइएन । मौलिक अधिकार परिवर्तन नगरी मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गर्दै अरू विषयहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्नसक्ने विषय भएकाले नै यसबारे बहस हुन सुरु भएको हो ।

त्यहाँ केकस्ता विषय उठेका छन् ?

कतिपयले गणतन्त्रकै इस्यु उठाउनुभएको छ । यो परिवर्तन गर्न त संविधानले दिँदैन । कतिपयले संघीयताकै कुरा उठाउला यो पनि परिवर्तन गर्ने कुरा भएन । कतिपयले धर्मनिरपेक्षताकै कुरा परिवर्तन गरौँ भन्लान् त्यो पनि परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदैन । कतिपयले समानुपातिक नै टोटल्ली खारेज गरौँ भन्लान् त्यो पनि खारेज गर्ने कुरा भएन । यस्ता यस्ता मौलिक विषयहरू परिवर्तन गर्ने कुरा होइन भनेर स्पष्ट रुपमा धेरै दलहरुले भनिसकेको अवस्था छ । र हुँदैन पनि ।

यी विषय परिवर्तन नगर्ने कुरामा सहमति जुट्ला त ? दोस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा के पाउनुभयो ?

आज सबै दलहरू त उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो । जस्तो कांग्रेस र राप्रपा आउनु भएको थिएन । अरु चाहिँ आइपुग्नुभएकै थियो । एउटा ट्रेण्ड चाहिँ के छ भने अस्ति र आजको बैठकमा पनि अरू अपरिवर्तनीय भनेर ठ्याक्कै नलेखेको हुनाले सबै खुला गरेर छलफल गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ । सबै खुला गरेर छलफल चलाउन त साध्य छैन, किनभने नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कुरा होइन यो । प्रस्तावना खुला गर्न सक्ने कुरा भएन, मौलिक अधिकारलाई छुने कुरा भएन ।

खासमा यहाँले भनेका विषयहरुमा सरकारको धारणा के रहेछ ?

सरकारको धारणा सामान्यतया संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली लगायत केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ । निर्वाचनमा वाचा गरेकाले त्यसपछि सरकारले १०० दिनभित्रमा एउटा बहसपत्र तयार गरौँ भनेको हो। यो गर्ने, त्यो नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको कुनै रिजर्भेसन छैन । यहाँबाट जति सहमति हुन्छ, त्यो विषयमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा हो । सहमति नभएको विषयमा छलफल चलिरहन्छ । जहिले सहमति हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यो मोडलबाट जाने हो, सरकार ओपन छ, यसमा कुनै प्री-माइन्डसेट छैन भन्ने प्रकारको कुरा रह्यो । सरकारको तर्फबाट कार्यदल संयोजक असिम शाह नै बोल्नुभएको थियो ।

सरकारले पनि सल्लाहमै विषय मिलाएर जाऊँ, नमिलेका विषयमा छलफल गरौं भनेको हो ?

हो । उहाँहरूले छलफलका विषयहरू टुङ्ग्याएर जाने, नमिलेका विषयहरू पछि टुङ्ग्याउँदै जाने भनेर खुला रुपमा कुरा राख्नुभएको छ । यो विषयचाहिँ मिलाई हाल्नुपर्छ, अर्कोमा हुँदैन भनेर उहाँहरूले भनेको अवस्था छैन ।

उसो भए सरकारले थालेको यो पहलकदमी ठिकै रहेछ होइन ?

हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सक्ने र परिवर्तन गर्न सक्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखेको छ । कुन कुन विषयमा पुनरालोकन गर्ने भन्ने मार्गचित्र स्पष्ट छ । संशोधनको कार्यविधि के हो भन्ने कुरा पनि संविधानले तय गरेकै छ । सबै कुरा समय-समयमा संशोधन हुन सक्छ भनिएकै छ। संविधान आफैँले चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन भनेको छैन । मान्यताअनुसार १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने संविधानमै भनेको छ ।

१० वर्षको समय गइसकेको छ, त्यसकारण संशोधन हुनै सक्दैन भन्न सकिँदैन। खाली के हो भन्दा कति विषयमा संशोधन गर्न सहमति जुट्छन् भन्ने हो। कति विषयमा सहमति जुट्छन्, कतिमा जुट्दैनन् । सहमति जुटेका कुरामा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । सहमति नजुटेकामा सरकारको तर्फबाट छलफल गर्दै लैजाने नै हो, यो कुरा ठिकै हो र यो हुनुपर्ने पनि थियो । दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नजुटी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अथवा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै प्रक्रिया बढाउने भन्ने सरकारको म्यान्डेट हो । दलहरूकै बीचको सहमति राष्ट्रिय सहमति भनेको हो ।

सरकारको तर्फबाट यही कुरा भनिरहनु भएको छ । हामीले लिखित रूपमा धारणा चाहियो, सरकारको संविधान संशोधनमा के के हो भनेका थियौँ, तर उहाँहरुले हाम्रो प्री-माइन्डसेट केही पनि छैन । यही विषयमा संशोधन गर्ने त्यही विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने छैन । दलहरूबीच जति विषयमा सहमति हुन्छ, त्यही संशोधन गर्ने । दलहरूको बीचमा सहमति नभएका विषयहरूमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा भयो । त्यसकारण दलहरूको सहमतिमा निर्भर रहन्छ ।

टीओआर अन्तर्गत विज्ञ सदस्यहरू राख्ने अथवा यो विषयहरूमा बृहत छलफल गर्ने भन्ने पनि होला नि ?

हो । यो प्रक्रियाहरू अर्को हप्ताबाट सुरू गर्ने भन्ने छ । विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको परामर्शमा सुरू गर्ने भन्ने प्रक्रिया छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र विषयमा जानकारी राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला संविधानविद्, न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ताहरू छलफल गर्ने भन्ने छ । नामको सूची नै तयार गरेर छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कार्यविधिमै आइसकेको छ ।