काठमाडौं- पछिल्लो दशकमा भारतको विद्युतीय सामग्री उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार हासिल भएको पाइएको छ । केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सन् २०१४–१५ मा करिब १ लाख ९० हजार करोड भारु रहेको घरेलु उत्पादन सन् २०२५–२६ सम्म आइपुग्दा करिब सात गुणाले बढेर १३ लाख ११ हजार करोड भारु पुगेको छ। यस क्षेत्रले हाल करिब २५ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा विद्युतीय सामग्रीको निर्यातमा पनि तीव्र वृद्धि भएको छ। सन् २०१४–१५ मा करिब ३८ हजार करोड भारु रहेको निर्यात सन् २०२५–२६ मा बढेर ४ लाख २४ हजार करोड भारु पुगेको छ। विशेष गरी मोबाइल फोन उत्पादनमा असाधारण प्रगति देखिएको छ । यस क्षेत्रको उत्पादन १८ हजार करोड भारुबाट ३३ गुणा बढेर ६ लाख २७ हजार करोड भारु पुगेको छ भने मोबाइल फोनको निर्यात करिब १५ सय करोड भारुबाट १ सय ६५ गुणा बढेर २ लाख ५९ हजार करोड भारु पुगेको छ ।

वर्तमान समयमा भारतमा बिक्री हुने कुल मोबाइल फोनमध्ये करिब ९९.२ प्रतिशत देशकै उत्पादन हुन्। मोबाइल फोनहरू देशको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तुको रूपमा उदाएका छन् । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधार, कर तथा श्रम सुधार र उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनालगायतका विभिन्न पहलहरूले देशको विद्युतीय उत्पादन इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताएको छ ।

सरकारको यस अभियानबाट तमिलनाडु राज्य प्रमुख लाभग्राहीको रूपमा उभिएको छ जहाँ धेरै उत्पादन प्लान्टहरूलाई सहयोग गरिएको छ । सरकारले राज्यमा दुईवटा इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ क्लस्टरहरू पनि स्वीकृत गरेको छ, जसमा मनाल्लुरमा ४७४.३ एकडमा फैलिएको ५८७.४७ करोड भारु लागतको र पिल्लाईपाक्कममा ३७९.३ एकडमा फैलिएको ४२४.५५ करोड भारु लागतको परियोजना समावेश छन् ।

यसबाहेक, सरकारले सेमिकन्डक्टर प्रतिभा विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ र तमिलनाडुका ६१ सहित देशका ३१५ संस्थाहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। ‘सेमिकन्डक्टर इन्डिया प्रोग्राम’ अन्तर्गत करिब १ लाख ६४ हजार करोड भारुको कुल लगानी प्रतिबद्धतासहित छ वटा राज्यहरूमा १२ वटा सेमिकन्डक्टर उत्पादन परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन्, जसमध्ये तीनवटा प्लान्टमा व्यावसायिक उत्पादन समेत सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले डिजाइन लिंक्ड इन्सेन्टिभ योजनामार्फत सेमिकन्डक्टर डिजाइनलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत २४ परियोजनाहरूलाई वित्तीय सहायता स्वीकृत गरिएको छ र १०५ वटा स्टार्टअप तथा एमएसएमईहरूले इलेक्ट्रोनिक डिजाइन स्वचालन उपकरण समर्थन प्राप्त गरेका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का सन्दर्भमा, सरकारले २० वटा स्वदेशी सार्वभौम एआई मोडल प्रस्तावहरूलाई सहयोगका लागि पहिचान गरेको छ ।

त्यस्तै तमिलनाडुका दुईसहित विभिन्न राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा ५८ वटा एआई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्वीकृत गरिएको छ । हालै स्वीकृत सेमिकन्डक्टर २.० ले सम्पूर्ण सेमिकन्डक्टर इकोसिस्टमलाई समेट्ने गरी डिजाइन गरिएको र यसले तमिलनाडु लगायत अन्य राज्यहरूका लागि थप लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।