काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी यातनापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
      
आयोगका सहायक श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यातानापीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको हो । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यातनाजन्य घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गरी राज्को राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले थप प्रयास गर्न जरूरी देखिएको छ ।’
 
नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन करिब दुईदशक लामो समयदेखि बुझाउन नसकेको, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा यातनाजन्य कार्यको बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको र पीडितले न्यायको अनुभूत गर्न नसकेको अवस्था रहेको आयोगको ठहर छ ।
 
आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण एवम् संवर्द्धनका लागि सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन, यस वर्ष हिरासत तथा कारागारको अनुगमनबाट क्षमता भन्दा बढी संख्यामा रहेका कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन, विशेषतः कारागारभित्र पानी, सरसफाइ, शौचालय सहित आन्तरिक व्यवस्थापनमा सूधार हुन नसक्दा यातनाविरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ ।’
 
आयोगले यातना पीडितको अधिकार संरक्षणार्थ आयोगबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूबाट भएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको र सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकांश यातनापीडितहरूले क्षतिपूर्ति पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था कायम रहेको जनाएको छ । 

यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तरराष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, दण्ड वा दुर्व्यवहारविरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको अधिकार सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आयोग नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ ।