काठमाडौं– सोमबार एक औपचारिक समारोहका बीच लामो समयदेखिको प्रतिक्षित नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्‌घाटन भएको छ । 

जापानी राजदूत मायदा तोरु र जाइका अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सुरुङमार्गको उद्‌घाटन गरेका थिए ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा एक दशक लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको सो सुरुङमार्ग बनाउने औपचारिक निर्णय भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । खनालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो निर्णय गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्न नागढुंगादेखि धादिङको नौबिसे (झ्याप्ले खोला) जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन १५ वर्षपछि भएको छ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन २०६७ माघ २३ मा सितापाइला धार्के सडकको फाइल सदर गरेका थिए । सोही निर्णयलाई माघ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो । 

तत्कालीन समयमा यो सुरुङमार्ग २.४ किलोमिटर लामो हुने र यसको लागत करिब ५ करोड अमेरिकी डलर (५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सोही वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटको बुँदा ९१ मा पहिलो पटक यस आयोजनालाई समेटेका थिए ।

सरकारको निर्णयको दुई वर्षपछि सन् २०१३ मार्चमा सडक विभागले यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् नेपाल सरकारको अनुरोधमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०१३ देखि आफ्नै खर्चमा विस्तृत अध्ययन थालेको थियो । सन् २०१४ मा जाइकाले ‘डाटा कलेक्सन सर्भे’ र सन् २०१५ मार्चमा ‘प्रिपरेटरी सर्भे’ प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोजनालाई प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव भएको देखाएको थियो ।

नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा सन् २०१६ मा जापान सरकारले यस आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण दिने घोषणा गर्‍यो  । २०७३ पुसमा मा १६ अर्ब ६३ करोड जापानी येन (करिब १५.२८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौतामा दुवै देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आयोजनाको विस्तृत डिजाइन सन् २०१८ अप्रिलमा तयार भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्दो कर्पोरेसन निर्माणका लागि चयन भयो । २०७६ कात्तिक ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ अर्ब रुपैयाँको लागत रहने यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । 

कोभिड–१९ को महामारीका बाबजुद निर्माण कार्य जारी रह्यो र सन् २०२४ मा सुरुङको मुख्य ‘ब्रेकथ्रु’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए ।

२०६७ सालमा निर्णय भएको करिब १५ वर्षपछि सन् सोमबार यो आयोजना पूर्ण सञ्चालनका लागि उद्‌घाटन भएको छ । हाल यो सुरुङमार्ग २.६८८ किलोमिटर लामो रहेको छ । जसमा मुख्य सुरुङका साथै आपत्कालीन उद्धार सुरुङ पनि रहेको छ ।