यौनजन्य हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने नवनियुक्त कानुनमन्त्रीको पहिलो निर्णय « Khabarhub

यौनजन्य हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने नवनियुक्त कानुनमन्त्रीको पहिलो निर्णय


१३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ लगायतका संहिताहरुमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या जस्तो जघन्य कसूर, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड, सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायको पक्षमा पहिलो निर्णय गरेकी हुन् ।

उनले अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी अध्ययन गर्न पेस भएबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने र सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउन मनासिव देखी पेस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन् ।

“विगतमा रोकिएर रहेका नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सबै अध्ययन गरेर काम गर्छौं,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “भर्खर जिम्मेवारी सम्हालेको छु, अध्ययन गरेर काम गर्छौं ।”

चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् । विसं २०५२ असार ३ गते दोलखामा जन्मिनुभएकी गौतम हाल चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई स्थायी बसोबास बनाउँदै आएकी छिन् ।

कानुन विषयमा स्नातक पूरा गरेकी उनी हाल काठमाडौँ स्कुल अफ लमा एलएलएम अध्ययनरत छिन् ।

राजनीतिमा प्रवेशअघि नै कानुन, मानव अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सक्रिय रहेकी गौतमले विभिन्न युवा अभियान र नीतिगत बहसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएकी थिइन् । कानुनी समस्या र अधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधानतर्फ लैजाने अनुभव समेत छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  ४ : ०२ बजे

दश अर्ब राजस्व सङ्कलन

विराटनगर- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कूल

कांग्रेस नफुटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाब (तस्बिर)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले पार्टी नफुटाउन इतर पक्षलाई

आफ्नै समर्थकको सरकारबाट डा. केसीका माग पूरा हुन कति सम्भव ?

काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले बिहीबारबाट फेरि आमरण अनसन सुरु गरेका

सम्बन्ध विच्छेदमा ६४ करोड डलर तिर्न आदेश

सियोल– दक्षिण कोरियाको उच्च अदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप उद्योगका