इस्लामावाद- पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीर (पीओके) मा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकलाई भारतजस्तै शत्रु भएको बताएका छन्।

एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले त्यस्ता प्रदर्शनकारीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता नगर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।

आसिफको यो अभिव्यक्ति पीओकेमा चुनावविरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ३० प्रदर्शनकारीको मृत्यु र ५० भन्दा बढी घाइते भएको घटनापछि आएको हो।

१२ शरणार्थी सिट हटाउन माग

पीओकेमा ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) ले विधानसभा निर्वाचनको विरोध गर्दै रावलाकोटदेखि मुजफ्फराबादसम्म मार्च निकालेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले पीओके विधानसभामा रहेको १२ शरणार्थी सिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।

हिंसापछि पाकिस्तानले पीओकेभर अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। साथै, क्षेत्रमा धारा १४४ लागू गर्दै इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

५ हजार प्रदर्शनकारीमाथि गोली

मंगलबार जेएएसीको नेतृत्वमा करिब ५ हजार प्रदर्शनकारी रावलाकोटबाट मुजफ्फराबादतर्फ मार्च गरिरहेका थिए। संगठनले कुनै उक्साहटबिना सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको आरोप लगाएको छ।

यद्यपि पाकिस्तान सरकारले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै प्रदर्शनकारीहरू आधुनिक हतियारसहित आएका र उनीहरूले पहिले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेपछि मात्रै जवाफी कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ।

१२ शरणार्थी सिटको विवाद के हो?

पीओके विधानसभामा कुल ५३ सिट छन्। तीमध्ये ८ सिट महिला, प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) र अन्य आरक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको छ भने ४५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ।

यी ४५ सिटमध्ये १२ सिट सन् १९४७ र त्यसपछि जम्मु–कश्मीरबाट पाकिस्तान गएका कश्मीरी शरणार्थीका लागि छुट्याइएको हो। यी सिटका मतदाता पीओकेमा नभई पाकिस्तानका पञ्जाब, खैबर पख्तूनख्वा र अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यसपटक यी १२ सिटमा करिब ६ लाख मतदाताले मतदान गर्नेछन्।

जेएएसीले शरणार्थी सिटमार्फत इस्लामाबादका राजनीतिक दलहरूले पीओकेको सरकार गठनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका आरोप लगाइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा यिनै सिटको नतिजाले विधानसभा बहुमतको समीकरण परिवर्तन गर्ने भएकाले पीओकेमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र सरकार चयन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने र १२ शरणार्थी सिटको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विपक्षी दलहरूले पनि यी सिट चुनावी नतिजा प्रभावित गर्न प्रयोग हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। यही कारण पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) लगायतका दलहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।