काठमाडौं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघिका कुनै पनि घटना र प्रकणमा मुछिएका र दोषी देखिएकाहरू सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने रणनीति अपनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार पनि सरकारका सचिव र मन्त्रीहरूलाई कुनै बहानामा दोषीले उन्मुक्ति पाउनु नहुने र निर्दोष नफस्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यसरी काम गर्दा अप्ठ्यारो लाग्ने कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले बिदा हुन पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रीहरूले पनि त्यहीअनुसार बिदा भइदिएर सरकारलाई सहयोग गरिदिन बालेनले आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘कुनै हिसाबले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नू । कानुनबाहिर नजानु र कानुनको नजरमा कुनै व्यक्ति दोषी भए उसलाई उन्मुक्ति नदिनु भन्नु भयो । उहाँले देशलाई हित हुने गरी काम नगर्ने भए बिदा भइदिएर सहयोग गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ।’

बालेनले आफू मातहतका निकायका कमर्चारीहरूलाई सरकारको कार्यसूचीअनुसार गतिविधि अगाडि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरिरहेका छन्।

उनले केही दिनमै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सचिवहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि पनि आवश्यक निर्देशन दिन लागेका छन् । कानुनको पालना गराउँदा कसैप्रति नरम र कडा भाव नराख्न निर्देशन दिने तयारी भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

रास्वपा वरिष्ठ नेतासमेत रहेका शाह र सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न घटनामा दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति नदिने अडान लिएका छन् । अर्कातिर सकेसम्म राजनीतिक प्रतिशोध नसाँध्ने रणनीतिसहित उनीहरूले काम गरिरहेको दाबी पार्टीका एक नेताले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विभिन्न घटना र प्रकरणमा दोषी देखिएका र मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रीहरूको तर्फबाट पहल थालिनुपर्ने बताइसकेका छन्।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा या ०४६ सालपछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा उनले कुनै पनि पार्टीका भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्ने गरी उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

सुरक्षा निकाय एक्सनमा

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलसहित कर्तव्य पालना गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै प्रधानमन्त्री बालेनले पनि सुरक्षा निकायलाई एक्सनमा जान भनिसकेका छन् ।

यसैअनुरूप नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री बनेकाहरू, तिनका परिवार र नातेदारको सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन सुरू गरेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले आइतबारबाटै छानबिन थालिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनसँगै अझै केही भीआईपीहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना उच्च छ । आइतबार मात्रै पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सीआईबीले हिरासतमा लिइसकेको छ।

समझदारी

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच ०४६ सालपछि उच्च पदमा पुगेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा समझदारी भइसकेको छ।

पार्टी उपसभापति डीपी अर्याल सरकारले प्रतिशोध नसाँधी कुनै दल वा व्यक्ति नभनी सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अहिले त्यहीअनुसार काम भइरहेको उनी बताउँछन्।

अर्यालले गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनसँगै ०४६ सालपछिका सम्पूर्ण प्रतिवेदन खोलेर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले कानुनमाथि कोही नभएको बताइरहेका छन् । दोषी देखिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउने उनको तर्क छ।

उनी सरकारले कसैप्रति प्रतिशोध नराखी केवल न्यायको सुरुवात गरेको बताउँछन्। देशलाई नयाँ दिशा लिएको बताउँदै उनी सरकारले कुनै व्यक्तिप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नराख्ने दाबी गर्छन्।

गृहमन्त्रीले विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएकालाई कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने कुरा हामीले हेक्का राखेका छौँ। आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरू पनि कोही दोषी भए उन्मुक्ति पाउने छैनन्’, गृहमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य भन्छन् ।

गुरुङले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्कीले त्यसबेला प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक गन्ध आउन नहुने निर्देशन दिएकी थिइन्।

रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि सार्वजनिक वक्तव्यमा आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि सार्वजनिक जीवनमा दोषी देखिएका कोही व्यक्ति कानुनबाट नलुक्ने बताएका थिए ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न जिल्लामा तारिख धाइरहेका लामिछानेले अदालती प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। उनी र बालेनबीच दोषी देखिएकालाई नछोड्ने सहमति भएको दाबी स्रोतको छ।

कानुनविदसँग छलफल गर्दै

प्रधानमन्त्री शाहले यसबीचमा विभिन्न कानुन व्यवसायी र विज्ञसँग छलफल गरेका छन् । उनले हरेक निर्णय गर्नुअघि कानुनविदहरूसँग बसेर परामर्श लिने गरेका छन्।

‘कानुनमा जानकारसँगको सल्लाहमै काम गरिरहेका छौँ। के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, सरकारलाई सबै थाहा छ। सरकारले कानुन र नीति नमिची काम अगाडि बढाइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको छ, दबाब, प्रभाव र प्रतिशोधबिना। हामीले मातहतका निकायलाई कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्न भनेका छौँ । यदि काम गर्न नसक्ने हो भने बिदा हुन आग्रहसमेत गरिसकेका छौँ।’

पुराना राजनीतिक नियुक्ति बिदा

अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बालेनले खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई बिदा हुन भनिसकेको र नमानेमा नियुक्ति नै खारेज गरिदिने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

सचिवालयका अनुसार १०० दिनमा परिणाम दिनेगरी काम गर्न सरकार एक्सनमा गइजानुपर्ने अवस्था छ । ‘यो सरकारले १०० दिनमा परिणाम दिन नसके जनताबाट आलोचित हुनुपर्छ । जनताको म्यान्डेटको पनि अपमान हुन्छ,’ उद्योगमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने, ‘१०० दिनमा कुनै न कुनै रूपमा जनतामुखी काम गर्छौं। जनताले रगत, पसिना र त्यागको बलिदान गरेर म्यान्डेट दिनुभएको हो। हामी धैर्यसहित काम गरेर परिणाम पनि दिन्छौं।’

सरकारले संयमता नगुमाओस्

पूर्वमहानान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले राष्ट्रपतिबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सरकारले आवश्यक अनुसन्धान गर्न पाउने बताए ।

विभिन्न घटनामा दोषीलाई पक्राउ गरेर सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन पाउने जानकारी बताउँदै संग्रौला थप्छन्, ‘दोषी जोसुकैलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन पाउँछ । तर पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पक्राउबारे पूर्वसूचना दिनुपर्छ । यदि उपस्थित नभएमात्रै पक्राउ गरिदिए सरकारको लोकप्रियता बढ्नेथ्यो। यसमा सरकार केही चुकेको र संयमित नभएको देखिन्छ।’

उनी पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका व्यक्तिहरू भागेर कतै जाने अवस्था नभएकाले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको भए नागरिकमा त्रास नआउने उल्लेख गर्छन्।

संग्रौला दोषीहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेमा तार्किक र न्यायिक अभ्यासमा उनीहरू लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी सडकमा हो-हल्ला र कब्जा गर्नुभन्दा न्यायिक र तार्किक बहसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी बालेन्द्रलाई नागरिकको सरकार भएर काम गर्न आग्रह गर्छन् । ‘नागरिकले हाम्रो सरकार भएर काम गर्न रास्वपालाई म्यान्डेट दिएका हुन् । त्यहीअनुसार सरकारले धैर्य संयमतासहित काम गरोस्,’ संग्रौलाले भने, ‘अहिले सरकारको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन । काम गर्‍यो भनेर प्रशंसा गर्ने बेला भइसकेको छैन। धैर्य र संयम दुवै सरकारमा चाहिन्छ ।’