काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिचालन गरेका तीनवटा सहजीकरण टोलीले आफ्नो स्थलगत प्रतिवेदन मन्त्री प्रतिभा रावलसमक्ष बुझाएका छन् ।

सहसचिवको नेतृत्वमा परिचालित टोलीहरूले स्थानीय तहको बजेट निर्माणको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा टोलीका नेतृत्वकर्ताहरूले मन्त्रालयको समन्वय र सहजीकरणको स्थानीय तहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६१ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेकोमा यस वर्ष उक्त संख्या घटेर २५ मा झरेको छ । यसलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको सकारात्मक सुधारका रूपमा मन्त्रालयले लिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहबाट बजेट ल्याउने लक्ष्यका साथ आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए ।