काठमाडौँ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले देशको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ जारी गरेको छ।

बोर्डका अनुसार हालको व्यक्ति-केन्द्रित र सीमित सेवामा आधारित धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पर्याप्त पुँजी, सबल जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र आधुनिक प्रविधियुक्त बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गर्न यो नीति ल्याइएको हो।

नयाँ नीति अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई तिनीहरूको पुँजी, सेवाको विविधीकरण, संस्थागत क्षमता र जोखिम वहन क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। जसअन्तर्गत श्रेणी ‘क’ मा धितोपत्र व्यापारी, श्रेणी ‘ख’ मा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, श्रेणी ‘ग’ मा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र श्रेणी ‘घ’ मा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन्।

नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदकले कम्तीमा तीन वर्षको व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्र नवीकरण स्वचालित नभई वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, साइबर सुरक्षा र नियमकीय मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ। नीतिले दलाल व्यवसायीका लागि केवल न्यूनतम चुक्ता पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निरन्तर रूपमा जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि नियमकीय पुँजीलाई प्राथमिक र पूरक पुँजीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन सञ्चालक समितिमा विषयगत क्षेत्रको अनुभव भएका व्यक्ति तथा स्वतन्त्र सञ्चालक समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, व्यवसाय सञ्चालन, जोखिम/अनुपालन र आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी नियन्त्रण प्रणालीमा ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ ढाँचा अनिवार्य लागू गरिनेछ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि दलाल व्यवसायीले ग्राहकको रकम र धितोपत्रलाई आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा पृथक राखी छुट्टै ‘क्लाइन्ट फण्ड एकाउन्ट’ र ‘क्लाइन्ट सेक्युरिटीज एकाउन्ट’ सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना उनीहरूको सम्पत्ति प्रयोग वा अनधिकृत कारोबार गर्न पाइने छैन। कुनै दलाल व्यवसायी टाट पल्टिएको वा समस्यामा परेको अवस्थामा लगानीकर्ताको वैधानिक दाबीको सुरक्षाका लागि ‘इन्भेस्टर कम्पेन्सेसन फण्ड’ (क्षतिपूर्ति कोष) को व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नयाँ नीतिले मार्जिन ऋण कारोबार, धितोपत्र सापट तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता र लगानी परामर्श जस्ता उच्च जोखिमयुक्त तथा आधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारका लागि छुट्टै कार्य-आधारित स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखेको छ। प्रविधिगत रूपमा अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम र रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनिवार्य गर्दै साइबर सुरक्षा ढाँचा, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान र आपत्कालीन स्थितिमा कारोबार रोक्न सक्ने ‘एमर्जेन्सी किल स्विच’ को पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बोर्डले स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति र व्यावसायिक एकीकरणलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। एकीकृत संस्थाको पुँजी, सुशासन र प्रविधि क्षमता मूल्याङ्कन गरी बोर्डको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस नीतिलाई तत्कालीन संस्थागत सुधार (चरण-१), बजार सेवा विस्तार (चरण-२), र एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणालीको विकास (चरण-३) गरी तीन चरणमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।