काठमाडौं- तत्कालीन संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्ता सहकार्य गर्न २०८१ असार १७ गते ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
ती सात बुँदे सहमतिअनुसार संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन जस्तै बनाएर सत्ताको घोडामा सवार यी दुई दलले २०८२ भदौ २४ गते जेन-जी आन्दोलनका बलमा दुईतिहाइको सरकार ढल्दासम्म कार्यान्वयनमा चासो दिएनन्।
सात बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा उक्त सरकार ढल्नुअघिसम्म कार्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कांग्रेस-एमालेले इतिहासकै ठूलो धक्का व्यहोर्नुपरेको छ।
कांग्रेस र एमालेले संसद्को बाँकी करिब साढे तीन वर्षे कार्यकालका लागि सात बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार २०८१ असार ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिहाइनजिकको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बने ।
तर भदौ २३ र २४ गते भएको विश्वकै छोटो जेन-जी विद्रोहको जग तयार हुने समयसम्म उनीहरूले त्यस सहमतिका मुख्य बुँदा कार्यान्वयनमा चासै दिएनन् ।
कांग्रेस-एमालेको सात बुँदे सहमतिका दुई बुँदामा ‘सुशासन’बारे व्याख्या गरिएको थियो । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’, भनिएको थियो ।
त्यस सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादीसहित विभिन्न सातवटा दललाई सत्ता सहयात्री बनाए । हेर्दा सहमतिअनुसार सरकारलाई सर्वपक्षीयकै स्वरूप पनि दिइयो । तर उक्त सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दल भने सहभागी थिएनन् ।
उक्त सात बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा कांग्रेस-एमालेले सुशासनलाई जोड दिएका थिए । जसमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’
तर ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार उक्त सहमतिका आधारमा सुशासन दिनुको साटाो एकपछि अर्को काण्डले बदनाम हुँदै गयो । भिजिट भिसा प्रकरणमा सचिवालयकै सदस्यसमेत परिचालित गरेर घुस उठाउने कामका कारण मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निरन्तर छहारी दिए ।
प्रतिपक्षीहरू रास्वपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले निरन्तर विरोध गर्दा पनि सरकारले सुनेन। माओवादीलाई दुई बुँदे सहमतिबाट मुख बुझो लगाएको सरकारले रास्वपालाई निरन्तर पेलिरह्यो । लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दा रास्वपालाई उल्टै सानो दल भन्दै कांग्रेस-एमालेले निरन्तर हेपिरहे ।
रास्वपाले उनको राजीनामा र छानबिन समिति माग लामो समय नाराबाजी र संसद्मा धर्ना दिँदा पनि त्यसबेलाका दुई ठूला दलले उसलाई निरन्तर बेवास्ता गरे। अन्तत ओली र देउवाको बलमा लेखकलाई बचाइयो, राजीनामा दिनुपरेन।
त्यति मात्रै होइन, सात बुँदेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरा गरेका कांग्रेस-एमालेले लेखकपछि घुसकाण्ड र भ्रष्टाचारमा मुछिएका एकपछि अर्का अधिकारीलाई जोगाए ।
तत्कालीन मन्त्रीहरू बलराम अधिकारी र राजकुमार गुप्तादेखि संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई पनि देउवा र ओलीको आशीर्वाद रहिरह्यो । घुसकाण्डमा मुछिएका बलराम अधिकारीलाई ओलीले जोगाइ छाडे । तर राजकुमार गुप्ताले चर्को दबाबका कारण राजीनामा दिए । अन्तत: उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर पनि भए ।
उता तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई देउवा र ओलीकै आशीर्वाद रह्यो । छानबिन समितिले दोषी देखाउँदा पनि उनलाई सुशासन समितिबाट राजीनामा गरेको तीन दिनमै अर्को समितिको सभापति बनाउने निर्लज्ज काम पनि देउवा र ओलीले गरे ।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनको एउटा कारणमध्ये लेखक अहिले पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा छन् । भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दमनको मुख्य भागिदार मानेर अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ३ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
असार १७ को सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेसकै नेताले प्रश्न उठाउँदा पनि ओली र देउवाले सुनेन् । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहितले ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाए । तर सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि ओलीले सुशासनको क्षेत्रमा कुनै नतिजा देखाएनन् । बरू उनले विपक्षी आवाज दबाउमा हरसम्भव कोसिस गरिरहे । पार्टीभित्र निर्मम बनेका उनले अन्य दलको आवाजलाई पनि व्यवस्थापिकामा निषेधको कोसिस गरिरहे ।
त्यसबेला उक्त सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेण्डा राखिएको थियो । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
तर उक्त सहमति भएको एक वर्ष बितेर जेन-जी आन्दोलनको आधार बन्दा पनि ती दुई दलले संविधान संशोधनका लागि कुनै कार्यदल या समिति बनाउनेतर्फ चासो नै दिएनन् । संविधान संशोधन प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्दा सत्ता पक्षमै तीव्र असन्तुष्टि देखियो । संविधान संशोधनका लागि दुई दलले कुनै ठोस काम नगर्दा जनतामा आक्रोश बढ्दै गयो ।
उक्त सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संविधान संशोधनको विषय राखिए पनि न त्यसबेलाको शक्तिशाली सरकारले कार्यदल बनायो न कुनै समिति नै । अचम्मको कुरा त के थियो भने ती दुई दलले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर पनि संविधान संशोधन अघि बढाएनन् ।
संविधान संशोधन जस्तो राजनीतिक मुद्दालाई बजेटमै हालेका दुई दलले आफ्नो मुख्य बाचा पूरा नगरेपछि संकट र अविश्वास चुलिँदै गयो ।
कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका सबैजसो नेताले एक वर्षमा पनि सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइरहे । तर शीर्ष नेता ओली र देउवाले उनीहरूको कुरालाई वास्तै गरेनन् । संविधान संशोधनबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको बताइए पनि सहमतिअनुसार कुनै काम उनीहरूले सरकार ढल्नुअघि सम्म गर्दै गरेनन्।
संवविधान संशोधनबारे सत्ताका मुख्य घटक कांग्रेस र एमालेबीच आन्तरिक छलफल तीव्र भएको बताइए पनि आमनागरिकले विश्वास गर्ने आधार तत्कालीन सरकारले दिनै सकेन । संविधान संशोधनसहित अरू ६ वटा बुँदाको पनि गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन भन्दा ओली र देउवा दुवै विपक्षी आवाज नियन्त्रणमा उद्यत रहे ।
ती दुई दलले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संयन्त्र विस्तार गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै उक्त संयन्त्र बनाए पनि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन। । उक्त संयन्त्रमा कांग्रेस उपसभापति खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा थिए ।
एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई पनि संयन्त्रमा राखियो । तर उक्त संयन्त्रको बैठक नै बस्न मुस्किल पर्थ्यो ।
सरकारको कार्यशैलीबाट वाक्क भएर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बैठकमै जान छाडिदिएका थिए । उनले २०८२ साउनमा संसद्बाटै दुईतिहाइको सरकारको तरिका ठिक नहुँदा जनतामा आक्रोश बढेको भनेर सचेत गराए । तर उनको खबरदारीलाई देउवा र ओली बेवास्ता मात्रै गरेनन्, अन्य नेता लगाएर गगनलाई घेर्ने काम गरे ।
संविधान संशोधनलाई लिएर सिन्को भाँच्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग एमाले र कांग्रेसकै नेता रुष्ट थिए । ओलीले एमालेभित्र २०८७ मामात्रै संविधान संशोधन हुने बताइदिए । उनको यो सम्बोधनले कांग्रेस बिच्कियो ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओली र देउवाले लत्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रहरू पनि रुष्ट भए । सात बुँदे सहमतिलाई सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाइएको बुझेपछि माओवादीले सरकारको उपलब्धि केही नभएको टिप्पणी गर्यो । तर पनि २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन अघिससम्म आफ्नै सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अहिले आएर कांग्रेस-एमाले इतिहासकै सबैभन्दा संकटको घडीमा उभिएका छन् ।
रास्वपाले दोहोर्याएन गल्ती
कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दालाई एक वर्षसम्म बेवास्ता गरेको अवस्थामा शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले तत्कालै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
फागुन २१ को चुनावबाट दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनाउन सफल उनले गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्यो । शनिबार राति सार्वजनिक गरिएको उक्त सूचीमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि थियो । गत चुनावमा पनि रास्वपाले संविधान संशोधनको वाचा गरेको थियो ।
उक्त सय बुँदे कार्यसूचीमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको थियो ।
यस पहिले व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत ढाँचामा लागू गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको उक्त सय बुँदे सूचीमा उल्लेख छ।
बालेन्द्रले उक्त सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सात दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । तर उनले उक्त योजना सार्वजनिक गरेको तीन दिनभित्रै आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले अशिमको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एकल सरकार बनेमा १०० दिनभित्र संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले यसअघि दीर्घकालीन राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रणाली र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले यो बहस प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित बनाउन विशेष ध्यान दिने बताइसकेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको कार्यदल गठन गरिने भएको छ । ‘कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने निर्णय भएको छ’, उनले सोमबार सिंहदरबारमा भने।
के छ तयारी ?
सोमबार संविधान संशोधन अघि बढाउने गरी बहसका लागि कार्यदल गठन भएसँगै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गरिनेछ ।
शनिबार सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार प्राथमिकतामा परेसँगै कार्यदलले अब त्यसमा काम गर्नेछ ।
रास्वपा सरकारले साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास शीर्षकअन्तर्गत देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने भएको छ।
कार्यदल बनेपछि अब सरकारले बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। रास्वपाले फागुन २१ को चुनावी वाचापत्रमा सरकारमा गएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यही वाचाअनुसार अब बहस पनि अघि बढ्ने पक्का भएको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप उल्लेख थियो । अब कार्यदलले त्यसलाई बहसपत्रमा समेट्ने छ।
अहिलेको संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन गरी दुई प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४ मा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था छ । अहिले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यहीअनुसार २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य विजयी हुन्छन् ।
यसअघि यस्तो व्यवस्थाले कसैको बहुमत नआएर (हङ पार्लियामेन्ट बन्ने) दाबी पुराना दलले गर्थे । तर फागुन २१ को चुनावमा रास्वपा एक्लैले १८२ सिटसहित दुईतिहाइनजिक पुगेर देखाइदियो । फागुन २१ को निर्वाचनअघि फरक ढंगले संविधान संशोधनको बहस हुने गरेको थियो । तर फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले दुईतिहाइ नजिकको सिट पाएसँगै अब संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणाली फेर्ने नफेर्ने विषयबारे नयाँ बहस हुने भएको छ।
रास्वपाले निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने बताइरहेको छ। अब यो विषयलाई पनि बहसपत्रमा समावेश गरिँदैछ । रास्वपाले भनेजस्तो सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्थासमेत संविधानविपरीत छ ।
वर्तमान संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने उल्लेख छ । तर बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले त्यो धेरै भएको भन्दै १७ सदस्यीय मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने कुरा सय बुँदेमा राखेको छ।
रास्वपाले भनेजस्तो सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थाका लागि अब बहस अघि बढ्न सक्छ । कांग्रेस-एमालेले जस्तो अर्को गल्ती नगरी तोकिएको समयभन्दा अगावै रास्वपाले औपचारिक रुपमा संविधान संशोधनको बहस अघि सारेको छ। यसबाट रास्वपाले कांग्रेस-एमालेले आफ्नै सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्दा व्यहोरेको क्षतिबाट आफू सचेत रहेको सन्देश पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया