नेपाल सरकारले पुनः स्थापना भएयता सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। यो निर्णयलाई देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुधारतर्फको एक ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ .

सरकारका अनुसार, यस छानबिन प्रक्रियामा करिब १० हजार व्यक्ति पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी उच्च अधिकारीदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू सम्म पर्नेछन् ।

छानबिन कसरी अघि बढाइँदैछ ?

सरकारले यो काम व्यवस्थित र कानुनी रूपमा अघि बढाउनका लागि १५ दिनभित्र एउटा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

यस समितिमा अर्थ, राजस्व, कानुन र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू रहने बताइएको छ। यो समितिले सम्पत्ति छानबिनलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम गर्ने योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।

यसरी चरणबद्ध रूपमा काम गर्दा लामो समयको सरकारी संरचना र विभिन्न राजनीतिक कालखण्डलाई समेट्न सकिने सरकारको विश्वास छ।

किन सुरु भयो यस्तो छानबिन ?

नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयस्रोतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी ठूला पूर्वाधार, जग्गा, ठेक्का, खरिद तथा नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् ।

विगतमा पनि यस्ता विषयमा छानबिनका लागि आयोग गठन भएका थिए। तर ती प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको वा सार्वजनिक नै नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। अहिलेको सरकारले भने २०४८ सालयताका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

अनुसन्धानमा को–को पर्नेछन् ?

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्ता शीर्ष नेताहरूको नाम पनि समावेश भएको बताइएको छ। त्यस्तै, पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइँदैछ। पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउसमेत गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त नेताका परिवारका सदस्य, नातागोता र विगतमा बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने बताइएको छ । 

सरकारले केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिमात्र होइन, ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा पनि पुनः अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ ।

यसमा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा अनियमितता, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, सुडान घोटाला, कर फछ्र्योट, टेरामक्स प्रणाली, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, मेलम्ची आयोजना लगायतका मुद्दाहरू समेटिएका छन् ।

यी सबै प्रकरणहरू विगतमा धेरै चर्चामा आएका थिए । तर पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा नपुगेको वा विवादित रहेको भन्दै पुनः अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरकारको धारणा छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र दबाब

यो कदम अचानक आएको होइन। नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग बलियो हुँदै आएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ता (जेनजी) ले पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गर्दै आएका छन् ।

त्यसै दबाबका कारण सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताइएको छ ।

साथै, विगतमा पनि २०७५ सालतिर उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग उठेको थियो। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अघि नबढाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अब भने सरकारले नै समिति बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको अपेक्षा

सरकारले यो छानबिनले राज्यकोषमा भएको दुरुपयोग पत्ता लगाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भविष्यमा यस्ता गतिविधि रोक्ने अपेक्षा राखेको छ। साथै, यसले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढाउने सरकारको विश्वास छ ।

२०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका हजारौँ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रयासमध्ये एक मानिएको छ ।