नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वोच्च अदालतले जुलाई २० मा संसद मार्चका क्रममा प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीबारे सुनुवाइ गर्दै नाबालिग प्रदर्शनकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले विद्यार्थीहरूको आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित उनीहरूले संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर आफ्ना माग राखेको टिप्पणी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र न्यायाधीश वी. मोहना सम्मिलित इजलासले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्नेहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट गरेको हो।

सुनुवाइका क्रममा निवेदकतर्फका वकिलहरूले यो मुद्दा दिल्लीसँगै मध्यप्रदेश, नागपुर र बिहारसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताएका थिए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न राज्यसँग सम्बन्धित भएकाले सबै निवेदन दिल्ली उच्च अदालतमा पठाउनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतमै सुनुवाइ भइरहेको बताए।

अदालतले निवेदनमा पेलेट गन, विद्युतीय ब्याटन, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, महिला तथा पत्रकारमाथि कुटपिटजस्ता गम्भीर आरोप रहेको उल्लेख गर्दै ती घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुने जनाएको छ। ’यदि जिम्मेवारी नै तय भएन भने छानबिनको कुनै अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्रमा आन्दोलन भइरहन्छ,’ प्रधानन्यायाधीशले भने।

सरकारका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले विद्यार्थीलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार भए पनि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए। उनले घटनामा करिब २५० जना प्रहरीसमेत घाइते भएको जानकारी दिए।

यसमा अदालतले प्रहरीमाथि आक्रमण प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले गरेका हुन् वा आन्दोलनमा घुसेका असामाजिक तत्वले गरेका हुन् भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा रहने स्पष्ट गरेको छ।

प्रदर्शनकारीलाई विद्युतीय झट्का दिएको आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवानले सुनुवाइका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि विद्युतीय झट्का दिने ब्याटन र इलेक्ट्रिक सिल्ड प्रयोग गरिएको, अत्यधिक लाठीचार्ज तथा अश्रुग्यास प्रहार गरिएको र निर्धारित कार्यविधिको पालना नगरिएको आरोप लगाए।

उनले आन्दोलनमा सहभागीको संख्या घटाउन प्रहरीले झुटा मुद्दा लगाएर डर र त्रास सिर्जना गरेको तथा एक महिला प्रदर्शनकारीलाई वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले कुनै उक्साहटबिना थप्पड हानेको दाबी पनि गरे। महिला र बालबालिकामाथि समेत हिंसा भएको आरोप उनले अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

यसमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले सबै आरोपको गहन छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै छानबिन समितिको स्वरूपबारे अदालतले पछि निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

३६ दिनपछि आन्दोलन अन्त्य

मे १५ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवाबारे दिएको विवादास्पद टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ गठन भएको थियो। त्यसपछि जुन २० देखि जन्तरमन्तरमा नीट प्रश्नपत्र चुहावटको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले धर्ना सुरु गरेका थिए।

३६ दिनसम्म चलेको आन्दोलन शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जुलाई २५ मा राजीनामा दिएपछि अन्त्य भएको थियो। प्रधानले पछिल्ला घटनाले आफू अत्यन्त दुःखी भएको र यो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय नभएको भन्दै पद त्याग गरेका थिए।

यसैबीच, विद्यार्थीसँगै अनशनमा बसेका सोनम वाङ्चुकले पनि सरकारको आश्वासनपछि २६ दिन लामो भोक हड्ताल अन्त्य गरेका थिए।