काठमाडौं- आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई फेरि पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयासलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले असफल पारिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पाँच दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सोमबार राति आदेश दिएको थियो । यस्तोमा जिल्ला अदालत ललितपुरका दुईजना न्यायाधीशले श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने सरकारको प्रयासलाई अस्वीकार गरिदिएका हुन् ।

गत बुधबार मध्यराति ललितपुरको नख्खुस्थित घर जाँदै गरेका बेला पक्राउ परेका उनको निजी निवास र जनआस्था कार्यालयबाट बरामद सबै सामान फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि उनी सोमबार राति रिहा भए

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई रिहा गर्न परमादेश दिएको थियो।

तर श्रेष्ठ रिहा हुनुअघि नै उपसभामुख रूवीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको जाहेरी पनि माथिको आदेशमा ललितपुर प्रहरी परिसरले सोमबार अपराह्न दर्ता गर्‍यो। उक्त जाहेरी दर्ता भएसँगै श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अड्डासार गर्न ललितपुर प्रहरी परिसरको गाडी तैनाथ भइसकेको थियो ।

तर यता सर्वोच्चमा श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वतीले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ जारी थियो । जहाँ श्रेष्ठ स्वयम् समाचार लेखेकै भरमा आफूमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेर गलाउन खोजेको गुनासो गरे । तर उता ललितपुरमा रुवीका नाममा परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीको एउटा टोली श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न तयारी थियो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत विशेष चासोसहित हेरिरहेको यो प्रकरणमा सर्वोच्चले छाडेमा तत्कालै अड्डासार गरेर ललितपुर ल्याउने योजनासहित प्रहरीको एउटा टोली हतार हतार जिल्ला अदालततिर दौडियो।

जिल्ला अदालतका सिनियर न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीकहाँ पक्राउ अनुमति माग्दै प्रहरीको टोली पुग्यो । तर स्रोतका अनुसार न्यायाधीश उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा बहस चलिरहेका बेला कुनै न्यायिक कोणमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीलाई फर्काइदिए ।

न्यायाधीश उप्रेतीले प्रहरीलाई फर्काउँदा यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुवेदी र ढकालको इजलासमा पक्ष-विपक्षमा बहस सकिएर आदेश लेख्ने काम चलिरहेको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठलाई बरामद सबै सामानसहित सर्वोच्च अदालतले हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश दियो।

सर्वोच्चको परमादेशपछि पनि श्रेष्ठलाई सोमबार राति जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छाड्न आनाकानी गरेको थियो । बयान नसकिएको भन्दै एक रात बस्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर थियो । तर पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीले हस्तक्षेप गरेपछि सोमबार राति ९ बजे उनी रिहा भए ।

जिल्ला प्रहरी परिसरको आनाकानीभित्र रुवीको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गर्न सकिने आशा सरकारलाई अझै थियो । त्यहीकारण उनलाई काठमाडौं परिसरमा रातिसम्मै झुलाउने कोसिस भयो । केही प्रहरी अधिकारीले त बयान नसकिएको भन्दै उनलाई एक रात हिरासतमा रहनुपर्नेसम्म भने ।

त्यसपछि राति ९ बजे अलमलबीच श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसरबाट रिहा गरियो । त्यहाँबाट उनलाई कार्यालयसम्म पुर्‍याउन पत्रकारको ठूलो टोली पुग्यो। त्यसबेलासम्म उक्त टोलीलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको-नभएको अलमल थियो। रुवीको जाहेरीका आधारमा पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावनाबीच सोमबारको रात बित्यो ।

त्यसपछि मंगलबार बिहानसमेत जिल्ला प्रहरी परिसरले श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिन अर्को जमर्को गर्‍यो । यस पटक ललितपुर प्रहरीको टोली उप्रेतीपछि तेस्रो नम्बरका न्यायाधीश केदारनाथ पौडेलकहाँ पुग्यो । पौडेलले पनि सोमबार उप्रेतीले दिएजस्तै तर्क प्रहरीसमक्ष राखे।

स्रोतका अनुसार उनले सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भइसकेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको जाहेरीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नसक्ने जवाफ दिए । उनले उक्त विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि निवेदन परिसकेकाले उसको क्षेत्राधिकारको विषयमा त्यहीँबाट विवादको निरुपण हुने कुराबारे पनि प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्कातिर रुवीले गत बुधबार जनआस्थामा छापिएको समाचारलाई लिएर सम्बन्धित पत्रिकामै खण्डनसहित आफ्नो भनाइको पत्र पनि पठाइसकेकी थिइन् । उक्त पत्रबारेमा सोमबार राति काठमाडौं परिसरबाट छुट्दा पनि श्रेष्ठले चर्चा गरेका थिए ।

‘हामीले छापेको समाचारको बारेमा रुवीकुमारीको भनाइसहितको खण्डन पनि आएको छ। जसलाई हामीले छाप्ने निर्णय गरेका छौँ’, उनले भनेका थिए, ‘तर उनको भनाइसहितको खण्डन प्रकाशित गर्नैका लागि बुधबार छापिने जनआस्था आइतबार-सोमबार निकाल्ने कुरा भएन। त्यसैले उनको भनाइ हामी आगामी बुधबारको पत्रिकामा छाप्दैछौँ।’

उपसभामुख ठाकुरले जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउँदै गत साता प्रेस काउन्सिल नेपालमा खण्डनका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई पनि विचार गर्न प्रहरीलाई भनेको छ।

न्यायाधीशद्वयले उक्त विवादित विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको र श्रेष्ठको पछिल्लो पक्राउबारे सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः पक्राउ पूर्जी जारी गर्न नमिल्ने समान राय दिएपछि श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको अर्को प्रायस विफल भएको हो ।

यसैबीच श्रेष्ठले मंगलबार उच्च अदालत ललितपुरमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका छन्। निवेदनमा आफूलाई धरपकड नगर्न, नगराउन तथा सञ्चार उपकरण बरामद नगर्न आदेश माग गरिएको छ। उक्त निवेदनको पेशी बुधबार बिहान ९ बजेका लागि तोकिएको छ। अदालतले बुधबार यस निवेदनबारे आवश्यक निर्णय दिने छ ।