झापा– प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन् । उनीहरूले प्रचलित बजार मूल्यअनुसार अविलम्ब मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर दूरीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । यसका लागि सरकारले छ वर्षअघि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गरी मालपोत कार्यालयमार्फत हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग मुआब्जा समन्वय समितिका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीको पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ । 

‘जग्गा रोक्का गरिएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न त फुकुवा नै गर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको यस्तो नीतिका कारण हामी सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छौँ ।’

रेलमार्गका लागि झापाको दुई हजार ४५७, मोरङको एक हजार ६६८ र सुनसरीको एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण क्षेत्रमा मेचीनगर र बिर्तामोडका दुई वटा सिङ्गो बस्ती नै परेका छन् ।

रेलमार्ग क्षेत्रमा ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजङ्गल र १६.८६ हेक्टर सडक सञ्जाल पर्दछ ।

अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा रेल विभागले सीमाङ्कनसमेत गरिसकेको छ । जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बैङ्क धितो र हक हस्तान्तरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइँदा जग्गाधनीहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

समन्वय समितिका सचिव निरौलाले पटकपटक सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए। उनका अनुसार प्रभावितहरूले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्ने वा छ वर्षसम्म रोक्का राखिए बापत क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।