काठमाडौं- सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवैले आफ्नो समीक्षाका रुपमा व्याख्या गरेको उपनिर्वाचनको परिणाम पनि विगत भन्दा फरक रहेन । अर्थात नयाँ शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्ने दललाई जनताले अनुमोदन गरेन् ।

विगतमा जसजसले जुन जुन ठाउँबाट निर्वाचन जितेका थिए । त्यही उनीहरुले विजयी प्राप्त गरे । धेरै परिवर्त हुँदा पहिलेको निकटतम प्रतिपक्षी नै अहिलेको विजयी बने ।

२ वर्षअघि २०७४ मा भएको तीनवटै तहको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पाएको मतको अनुपात लगभग सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि उस्तै नै देखियो ।

यसरी आएको नतिजाका विषयलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी र विश्लेषण पनि शुरु भएका छन् । विभिन्न चरणका निर्वाचन र त्यसपछि बनेको वाम सरकारले जनता र राष्ट्रलाई सम्वोधन गर्न चुक्दै गएको विषय उठिनै रह्यो ।

सरकार मात्र होईन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि लक्षित सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपि रहेकै छ । तर सम्पन्न उपनिर्वाचन र त्यसको परिणाम हेर्दा वाम र कांग्रेसको विकल्प हौ भन्ने नवगठित दललाई पनि जनताले अनुमोदन गरेनन ।

त्यतिमात्र होईन सत्तापक्षीय दलले विगतमा जितेका कतिपय स्थानमा प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले जितेका स्थानमा सत्ता पक्षलाई जिताएको तस्वीर पनि देखियो ।

विकल्पका कुरा गर्ने विवेकशील साझा होस वा सी के राउत कसैलाई पनि जनअनुमोदन भएन । वाम किल्ला ठानिने धरान ,भक्तपुर र चितवनको वाम पराजयले कांग्रेसलाई क्षणिक न्यानो लागे पनि समग्रमा कांग्रेसले राजनीतिक लाभ लिने ठाउ चुनावी परिणामले देखाएन ।

२ वर्षअघिको निर्वाचनाम सत्तारुढ नेकपा पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, राजपा नेपाल तेस्रो र समाजवादी चौथो भएका थिए । अहिले पनि लगभग त्यस्तै देखिएको छ ।

यिनै दलहरू आफैँमा मतको हिसाबले केही तलमाथि भए पनि अरू कुनै नयाँ दलले उल्लेख्य मत पाउन सकेनन् ।

आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गरेका दलहरूले एउटा पनि सिट जित्न नसक्नुले आउने दिनमा यिनै ठूला दलहरूको वर्चस्व कायम रहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेर गठन भएको समाजवादी पार्टीले उपचुनावमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गर्‍यो तर यो उपचुनावमा प्रदेश २ भन्दा बाहिर सफलता पाउन सकेन ।

सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रदेश २ का चारवटा वडामा मात्र सीमित रह्यो । जब कि हिमाल, पहाड सबै ठाउँमा सङ्गठन रहेको भन्दै प्रायः ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

राजपा नेपाल विगतको चुनावमा पनि प्रदेश २ मा मात्र चुनाव लडेको थियो । उसले यसपटक प्रदेश ५ को कपिलवस्तु जिल्लामा एउटा वडा जितेको छ । समग्रमा राजपा नेपालले पनि ३ वटा सिट मात्र जित्न सक्यो ।

हिन्दुत्वको नारा दिएर देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रचार गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनमा कुनै सिट जित्न सकेन । साझा पार्टीले पनि आफूलाई देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि युवामाझमा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा रहेको साझा पार्टीले पनि कुनै सिट जित्न सकेन । त्यस्तै, मूलधारको राजनीतिमा आएको भनिएको जनमत पार्टीले मधेसमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गर्‍यो तर एउटा पनि सिट जित्न सकेन ।

त्यस्तै नेकपा (माले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बीपी), देशभक्त समाज, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलहरूले कुनै सिट ल्याउन सकेन ।

यसमध्ये कतिपय दलको जमानत पनि जफत भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको बुझाईमा साझा विवेकशील जस्ता दल राजनीतिक दल विकल्प नै थिएनन । ‘यथास्थितिको राजनीतिक र सांस्कृतिक विकल्पसहित आउनेलाई मात्र जनताले पत्याउछन,’ दाहालले भने,’ यही व्यवस्था भित्रको व्यक्ति विकल्प हुन सक्दैन । एकपटक कमल थापालाई जनताले मत दिएको तर धोका भए पछि मत नदिएको पाइन्छ ।’

प्रा डा सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘विवेकशील, सीके राउत लगायतको चुनावको परिणाम र पत्तासाफलाई राजनीति भनेको व्यवसाय भयो । जनता तत्काल लाभ खोज्छन त्यसले पनि काम गर्‍यो ।’ उनले थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘रवीन्द्र मिश्रमा राजनीतिक संस्कार र चरित्र छैन । दम्भले राजनीति चल्दैन । उता सीके राउतलाई मधेसका जनताले धोकेवाजको रुपमा लिएको पाइन्छ ।’

यसले लामै समय देश दुई दलमा जाने खतरा रहेको उनले बताए । धरान , भक्तपुर र चितवनको वाम पराजयले ज्यादती र दम्भलाई जनताले दनक दिएको पनि उनको विश्लेषण छ ।

विश्लेषक भरत दाहाल भन्छन्, ‘१२ बुँदे ठीक भन्नेहरु विकल्प हुनै सक्दैनन् । सीके राउत मधेसमा अपच भयो उनलाई भारत विरोधीको रुपमा पश्चिमाले प्रयोग गरेको हुन सक्ने मधेसी जनताको बुझाई छ ।’

राजनीतिक उत्तारचढावलाई राम्ररी बुझ्ने वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल भन्छन्, ‘नेकपा समग्रमा अलोकप्रिय भयो भनिन्थ्यो त्यो भन्ने देखिएन । यो आमचुनाव पनि नभएकाले उपनिर्वाचनमा लोभले काम गर्‍यो । कांग्रेसलाई धरान र भक्तपुरले राहत दियो । यसले नेकपा आगामी दिनमा ढुक्क हुने स्थिति रहेन ।’

कांग्रेस नै विकल्प हुन सक्ने, अर्को विकल्प आउन पनि सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको खरेलको बुझाइ छ । खरेलले भने, ‘अब नयाँ शक्तिका रुपमा आउने भनेर लागेर दलहरुले विगतमा चुनाव हार्नुलाई सवकको रुपमा सिकेर राजनीति सम्भ्रान्त वर्ग र ज्ञानी भएकै आधारमा मात्र सफल हुन सकिन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

विवेकशीलसहित नयाँ शक्तिका रुपमा आउन खोजेका दलहरुले पार्टीको महाधिवेशन र संगठनलाई पनि ख्याल राख्नु पर्छ। यो उपनिर्वाचन पूर्ण आमचुनाव नभएकाले यसलाई जनमतको रुपमा लिन हुँदैन ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले त यस्तै अवस्था रहे १०/१५ वर्षसम्म वैकल्पिक शक्ति नेपाली राजनीतिमा आउनै नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘आफूलाई वैकल्पिक दलका रूपमा प्रचार गरे पनि जनतालाई विकल्प दिन सकेको छैन, जनतामा अहिले पनि पुराना ठूला दलहरू नै छन् । जनताको सुखदुःखमा साथ दिने उही पुरानै ठूला दलहरू छन् त्यहाँसम्म अहिलेका नयाँ दलहरूको पहुँच पुगेको छैन, त्यही भएर अबको १०–१५ वर्षसम्म आउने सम्भावना छैन ।’

अलि फरक बुझाई छ, अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको । उनले भने, ‘नेकपा र कांग्रेस आफ्नो स्थानमा रहे पनि ती दलहरूको लोकप्रियता घटेको । यी दलहरूका लागि आगामी चुनावमा साना दलहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा छन् ।’ अहिलेको चुनावी प्रणालीका कारण आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू आउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेकपा र कांग्रेस तथा क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबाहेक अरू दल आउने सम्भावना नदेखिएको प्राडा लोकराज बरालले बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले नयाँ दललाई उभिन गाह्रो छ । एकाएक कसैले पार्टी खोलेर हुँदैन, कतिपय पुराना दलहरू पनि अगाडि आउन सकेका छैनन् ।’

चुनाव जित्नका लागि जनताको सम्पर्कमा जानुपर्छ र त्यसका लागि एजेन्डा र मुद्दा हुनुपर्छ त्यो अहिलेका आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने दलहरूसँग नरहेको बरालले बताए ।