प्रहरीको प्राविधिक एआइजी बढुवा सिफारिसविरुद्ध लोक सेवामा उजुरी « Khabarhub

प्रहरीको प्राविधिक एआइजी बढुवा सिफारिसविरुद्ध लोक सेवामा उजुरी


१८ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

प्रहरीको प्राविधिक तर्फका नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) डा. मिनराज पाठकले शुक्रबार लोक सेवा आयोगको बढुवा तथा विभागीय सजाय परामर्श शाखामा उजुरी दिएका हुन् ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्राविधिक तर्फकी डिआइजी डा. आशा सिंहलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, डा. पाठकले भने आफूभन्दा जुनियर डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् ।

डा. पाठकले आफू प्रहरी निरीक्षकदेखि डीएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआइजीमा बढुवा हुँदासम्म १ नम्बरमा रहेपनि पछिल्लो ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि पार्ने काम भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

डा. पाठकसहित एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएकी सिंह र डा. सुमनराज श्रेष्ठ १ पुस २०७५ मा प्रहरीको प्राविधिक तर्फको नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा भएका थिए ।

प्रहरीको प्राविधिक तर्फका एआइजी प्रहरी अस्पतालको प्रमुख हुन्छन् ।

प्रहरीको प्राविधिक तर्फकी एआइजी डा. दूर्गा थापाले ३ पुसमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि १ नम्बरमा रहेका डिआइजी डा. पाठकले नै प्रहरी अस्पतालको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७६, शुक्रबार  ५ : ३८ बजे

इनिशा हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त नागरिक पार्टीको

काठमाडौं– इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै

‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

स्वास्थ्य बीमाको सास्ती : अनुभवी मन्त्रीको प्रयासमा पनि फुकेन गाँठो

काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थिति सम्हाल्न गत भदौ २७ गते

नाइजेरियामा आत्मघाती आक्रमण : २३ जनाको मृत्यु, सयभन्दा बढी घाइते

एजेन्सी– उत्तरपूर्वी नाइजेरियामा भएको आत्मघाती आक्रमणमा २३ जनाको मृत्यु हुनुका

श्रीलंकामा इन्धन संकट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने

एजेन्सी– श्रीलंकाले देशमा देखिएको इन्धन अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारी क्षेत्रका