‘वातावरण र विकास’ आज र भावी सन्ततिका लागि साझा सरोकारको विषय हो । यो विषय राष्ट्रियमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो ।

पक्ष–विपक्ष र जित–हारको नभई सबैको साझा सरोकारको र चासो विषय हो । यो बहसमा वातावरण र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई दिगो विकास र समृद्धिको साझा आधार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटोबाट छलफल चलाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

वातावरण संरक्षणका नाममा विकास रोकिनु हुँदैन र विकासका नाममा वातावरण विनास पनि हुनुहुदैन ।

वातावरण र विकास एक अर्काका परिपूरक पाटा हुन्, प्रतिद्वन्द्वी होइनन् । यी पाटामा पक्ष र विपक्ष तर्क–वितर्क जे जति गरे पनि साझा निचोड चाहिँ दिगो, वातावरणअनुकूल र सन्तुलित विकास नै हो ।

सन्दर्भ बारा जिल्लास्थित निजगढको भावर क्षेत्रमा अवस्थित प्राकृतिक वन मासेर विकासका नाममा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे हो !

आजकाल पत्रपत्रिकामा आएका विचारहरू पढ्दा वन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले विकास विरोधी र राष्ट्रघाती भन्नेजस्ता आक्षेप बेहेर्नु परेको छ ।

नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले वातावरण विनाश हुँदैमा श्वासप्रश्वास रोकिँदैन र विकासका लागि जङ्गल मास्दा मरुभूमि पनि हुँदैन भनिरहेका छन् ।

अझ संसारको जलवायु परिवर्तनको ठेक्का पनि नेपालले नै लिनुपर्ने सम्मका हाँस्यस्पद अभिव्यक्ति सुन्दा विज्ञानलाई नै चुनौती दिँदै भ्रमको खेती भइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन आउँछ ।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन भई विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अधिकांश पूरा भइसकेको छ भन्ने सरकारको जिकिर छ । तर, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको न त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छ, न आर्थिक, सामाजिक विश्लेषण छ ।

केवल मनोगतरूपमा कल्पनामा आधारित निहित स्वार्थसहित निजगढको प्राकृतिक घना जङ्गल क्षेत्रलाई नै निर्विकल्परूपमा विमानस्थलका लागि छानिएको छ ।

यो छनोटबारे जनमानसमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेकोले नै सरोकारवालाहरू माझ चासो र बहस बढेको छ ।

वास्तवमा यो बहस विमानस्थल नबनाउने भन्ने नभई, संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्रको वनजङ्गल र वन्यजन्तुको बासस्थान मासेर विमानस्थल बनाउँदा प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अर्को, यसबाट पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असरहरूको विश्लेषण गरी, देशलाई अपूरणीय क्षति हुनबाट बचाउने उपायसहित विमानस्थल बनाऊ भन्ने हो ।

माझबाट भात पस्किदा दशा लाग्छ भने पौराणिक आहान झैँ निजगढ विमानस्थल पनि घना जङ्गलको बीच भागबाट बनाउँदा प्राकृतिक वातावरणमा दशा लाग्न सक्छ ।

विकास र वातावरणको अन्तर्निहित सम्बन्धको विश्लेषण गरी जनचासोका प्रश्नहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै १० लाख जनता उतारेर विमानस्थल बनाइछाड्छु भन्ने धम्की सुन्नु परेको छ ।

विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओका साथीहरूलाई पनि निजगढमा विमानस्थल बन्दैमा तपाईंहरूको अरू काम रोकिँदैन र रोजीरोटी बन्द हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिसहित अन्तर्वार्ता आउन थालेको छ ।

विज्ञहरूले दिएका सुझाव सुन्न सरकार किन तयार छैन ? वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थितिका कारणबाट गलत र अव्यावहारिक स्थानमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूको प्रतिरक्षामा सरकार किन उद्यत देखिन्छ ? यस विषयमा उठेका सवालहरू सरकारलाई किन मन पर्दैन ? प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

निजगढको विकल्प नै छैन भनी रटान लगाइएको छ । यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । अहिलेको युगमा वैज्ञानिकहरू पृथ्वीको त विकल्प खोज्दैछन् भने विमानस्थलको विकल्प भेटिँदैन भन्नु सरासर भ्रामक कुरा हो ।

विकास र समृद्धिको नाममा सिमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि नेपालका महत्वपूर्ण र संवेदनशील वातावरणीय क्षेत्रहरू मास्दै जाने हो भने देशको आर्थिक विकासका मुख्य आधारहरू कृषि तथा पशुपालन, पर्यापर्यटन र जलविद्युतका क्षेत्रहरू धराशायी हुनेछन् ।

यस्तो विकास आत्मघाती हुनेछ । सरकारले गरेका कामको परिदृश्यबाट आत्मघातकै आकलन गर्न सकिन्छ ।

वनजङ्गल रूखविरुवा मात्रै होइन, यो जैविक विविधतायुक्त एउटा जटिल पारिस्थितिकीय प्रणाली हो ।

अमेरिकी वातावरणविद तथा संरक्षणविद ज्याक वार्ड थोमसका अनुसार पारिस्थितिकीय प्रणालीबारे हामी जति सोच्न सक्छौँ, त्योभन्दा जटिल हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा प्रकृति तथा वातावरणीय प्रणालीका नियम मिच्दा जीवन–जगत नै जोखिमपूर्ण हुन जान्छ ।

यस्तो जोखिम बेवास्ता गर्ने क्रियाकलापलाई वातावरणीय अपराधको संज्ञा दिइएको छ । आजकल क्षणिक स्वार्थ र आर्थिक विकासको प्रलोभनमा जटिल पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू दोहन गर्ने क्रमिक योजनाहरूले, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सेवाका लाभहरूमा बन्चित गर्दै लगेका छन् । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनका कारण कोरोनाजस्ता भाइरसको संक्रमण निम्त्याइरहेका छौँ ।

विज्ञहरूले निजगढ विमानस्थलका सन्दर्भमा उठाएका वन, वातावरण र वन्यजन्तुसम्बन्धी समस्यामा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विवादित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तिहरू, सार्वजनिक वृत्तका सामाजिक व्यक्तित्वहरू र सम्बन्धित विज्ञहरूले दिएका सुझाव सुन्न सरकार किन तयार छैन ?

वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थितिका कारणबाट गलत र अव्यावहारिक स्थानमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूको प्रतिरक्षामा सरकार किन उद्यत देखिन्छ ? यस विषयमा उठेका सवालहरू सरकारलाई किन मन पर्दैन ?  प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

सरकारका मानिसहरू २५ वर्षदेखि अध्ययन भएको र सम्पूर्ण विषय अध्ययन भइसकेको भनेर अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्, प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।

सरकारसँग एउटा त्रुटिपूर्ण इआइए प्रतिवेदनभन्दा बढी कुनै लिखित आधिकारिक दस्तावेज छैन । सरकारले कुनै अतिरिक्त दस्तावेज अदालतमा पेश गर्न सकेको छैन ।

विकास कसैको हुइँया वा लहडमा आउने हो भने हुटिट्याउँले आफ्नो खुट्टा आकाशतिर फर्काएर सगर थामेँ भनेझैँ हुन्छ ।

सरकारले अपूरो अध्ययनको प्रतिवेदन देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेको छ । विकासको नाममा विनास निम्त्याउने काम गर्न खोजेको छ ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको विमानस्थल सम्बन्धी अधिकारिक दस्तावेज त्रुटिपूर्ण इआइए प्रतिवेदन मात्र हो ।

इआइए प्रतिवेदन कानुन र कार्यविधिअनुसार नै नरहेको प्रमाणित भएको छ । वातावरणविद वटुकृष्ण उप्रेतीको भनाइअनुसार उक्त स्वीकृत इआइए विमानस्थलको इआइए रिपोर्ट नभई रूख काट्नमात्रै बनाइएको दस्तावेज हो ।

यस्तो प्रतिवेदनले विमानस्थल बनाउन मिल्दैन । यो भनाइबाट के बुझिन्छ भने सरकार नै विधि पालना गर्दैन ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना लगभग ८०४५ हेक्टर वन क्षेत्रभित्र अनुमानित सात खर्बको लागतमा बनाउने भनिएको विमानस्थलको इआइए कसरी बन्यो र कसरी स्वीकृत भयो भन्ने नै शंकास्पद छ ।

त्रुटीपूर्ण इआइए प्रतिवेदनले ८०४५ हेक्टरमा करिब साढे २४ लाख रूख काट्ने भनेको छ तर सरकारबीच जङ्गल क्षेत्रको १९०० हेक्टरको १ लाख ३५ हजार मात्र रूख काट्ने भन्छ ।

जनताले कुन कुरा मान्ने र कसरी बुझ्ने ? जङ्गलकोबीच भागबाट सुरु गरी हरित विमानस्थल बनाउने भनाइ नै हाँस्यास्पद छ ।

सरकारले राखेको बोर्ड हेर्दा पश्चिममा पसाहा र पूर्वमा लालबकैया भित्रको सिमानामा ‘प्रारम्भिक निर्माण स्थल नक्सा’ लेखिएको छ ।

यसबाट जनताले के बुझ्ने ? निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रले १९०० हेक्टर मात्र ढाकेको छ कि ८०४५ हेक्टर छ ? यसबाट सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार सरासर झुटको खेती गर्दैछ । बन्चरो लिएर जङ्गल पस्ने अनि जङ्गल काटन गएको होइन भन्ने कुराबाट जङ्गल मास्ने प्रपञ्च प्रस्टै बुझिन्छ ।

जनप्रतिनिधि तथा सरकारबाट गठित समिति र विज्ञहरूले संवेदनशील निजगढ क्षेत्र बाहेकका अरू विकल्प पनि सुझाएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको पर्यटन, नागरिक उड्यन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले घना वनको क्षेत्रभन्दा दक्षिणको कुकाठ र पोथ्रा भएको पातलो वन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित स्थलगत प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रस्तावित क्षेत्रभन्दा अलिकति दक्षिण सारेर विमानस्थल बनाउँदा, वन पनि जोगिने विमानस्थल पनि बन्ने सुझाव दिएको छ ।

विकल्प हुँदाहुँदै किन जङ्गलको बीच भागमा नै बनाउने किन ढिपी हुँदैछ ? दक्षिण सार्न नमिल्ने कारण के हो ?

प्रदेश २ का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवका अनुसार निजगढ विमानस्थलबारे प्रदेश सरकारसँग परामर्श र छलफल भएको छैन ।

आफ्नो प्रदेशमा बन्न लागेको विमानस्थलबारे प्रदेश सरकारलाई थाहा छैन । केन्द्र सरकारले निजगढलाई नै उपयुक्त ठान्नुमा स्वार्थ लुकेको प्रस्ट हुन्छ भन्ने मन्त्री रायको आरोप छ ।

केन्द्र सरकारले त मधेशलाई बर्बाद गर्न र मरुभूमि बनाउन खोजेको आरोप पनि मन्त्री रायको छ । मन्त्री रायका अनुसार विकल्प दिन सक्छौँ, छलफल गरौँ भन्दा केन्द्र सरकारले सुनेको छैन, एकोहोरो निजगढमात्रै भनेको छ ।

अहिले भनिएको निजगढ विमानस्थल बनाउँदा चुरे, भावर र मधेशको उपल्लो तटीय, तल्लो तटीय भौगोलिक सम्बन्ध र पानीको सञ्चयमा असर पर्छ ।

यसले तल्लो तटका किसानलाई सिँचाइ, खानेपानी र माछापालन समेतमा असर पर्छ । चुरे र भावरको अन्तरसम्बन्ध, संवेदनशीलता र तराई क्षेत्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन भएको छैन ।

दक्षिण भेगको कृषि क्षेत्र र चार लाखभन्दा बढी जनतामा पर्ने सामाजिक, वातावरणीय जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन नगर्दा दक्षिण भेगका जनतालाई अन्याय हुने कुरा निश्चित छ । आयोजना भने यस सम्बन्धमा मौन छ ।

विमानस्थल बनाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिनियम, निर्माणबाट हुनसक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति, आर्थिक स्रोतको निश्चितता, लागत र नाफाको अवस्थाबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।

वनस्पति कति नष्ट हुन्छ र त्यसले कार्बन उत्सर्जनमा कस्तो असर गर्छ, वन्यजन्तु कति नासिन्छन्, भएको वनजङ्गल मासिँदा दक्षिण भेगका जनतामा के कस्तो असर पर्छ, भावी पुस्तालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन नै भएको छैन ।

लहडको भरमा, हतारोमा विमानस्थल बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नुभन्दा केही समय पर्खेर विकल्प खोजौँ, पर्याप्त अध्ययन गरौँ । निजगढको विकल्प हुनसक्छ ।

सर्वे भवन्तु सुखिन, स्वर्बे सन्तु निरामय !  -लेखकद्वय वातावरण विज्ञ हुन्  ।