अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) लाई अमेरिकाले दिने गरेको अनुदान रकम कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको यस्तो संकटमा डब्ल्युएचओलाई कुल खर्चको १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्न अमेरिकको यो घोषणाबाट विश्व नै तरंगित भएको छ ।

कोरोना भाइरस संकट सुरु हुन थाल्दा डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयिससले ट्वीट गर्दै यसको संक्रमण एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छे सर्दैन भनेका थिए । उनले यसो भनिरहँदा एशियासहित युरोपका इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रास लगायतका देशमा संक्रमण देखापरिसकेको थियो । अहिले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति अमेरिकामा भएको छ ।

डब्ल्युएओले कोरोना भाइरससम्बन्धी तथ्यहरू सच्याउँदै गयो तर अमरिकी राष्ट्रपति ट्रम्मको चित्त बुझेन । उनले डब्ल्युएचओका महानिर्देशकको गैरजिम्मेवार व्यवहार ठहर गरे, चीनले जे भन्यो त्यही पत्याएको ठाने । ट्रम्प डब्ल्युएचओका महानिर्देशकसँग चिढिए । ट्रम्पले कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुआतदेखि नै डब्ल्युएचओको कामप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस निर्णयबाट डब्ल्युएचओ र महानिर्देशन टेड्रोसलाई के कति प्रभाव पार्ने हो त्यसबारे अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न । डब्ल्युएचओको अनुदान रोक्ने ट्रम्पको घोषणाको अमेरिकाभित्रै पनि विरोध र समर्थन भएको छ । अमेरिकाबाहिर पनि यस्तै अवस्था छ । धेरैजसोले आश्चर्य प्रकट गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

ट्रम्पको यो निर्णयले डब्ल्युएचओलाई अवश्य प्रभाव पार्नेछ । अमेरिकी अनुदान १५ प्रतिशत हो, यही अधारमा डब्ल्युएचओका कार्यक्रममा असर पर्ने नै छ ।

साँच्चै ट्रम्पले घोषणा फिर्ता लिएनन् र कार्यान्वयन गरेरै छाडे भने खासगरी नेपाल र नेपालजस्तै अल्पविकसित मुलुकहरूलाई नै बढी असर पर्न सक्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कठोर निर्णय गर्नुपर्ने कारण जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा उचित होइन । उनले ठिक निर्णय गरेका हुन् भनेर समर्थन गर्न सकिँदैन ।

जहाँबाट फैलिएको भए पनि विश्वमै महामारीको रूपमा मानव अस्तित्वमाथि नै संकट खडा भएको यस अवस्थामा विश्वकै सम्पन्न मुलुक अमेरिकारले विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्नु पर्ने हो । डब्ल्युएचओ जस्ता संगठनहरूलाई सहयोग बढाउनुपर्ने हो । कमी, कमजोरीमा सचेत गराउँदै हौसला दिनुपर्ने हो । ट्रम्पले भने यसविपरीत अनुदान नै रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।

के समाजमा संवेदनहीनता बढ्दै गएको हो ? भारतमा नोएडाका जिल्लाधिकारीले उनको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरधनीहरूले एक महिनाको बहाल लिन नपाउने आदेश जारी गरे । यसलगत्तै काठमाडौंमा पनि डेरावालहरूको संगठनले सोहीअनुरूप सुविधा खोज्न थाल्थो । केही सहृदयी घरधनी आफैँले बहाल नलिने घोषणा पनि गरे । तर बहालबाटै खर्च चलाउने घरधनीका लागि यस प्रकारको परिस्थिति स्वीकार्य भएन ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि संसारका अधिकांश मुलुकहरू लकडाउन र सामाजिक दूरी बनाउने उपायहरूमा लागेका छन् । यस प्रकारको परिस्थिति कहिलेसम्म रहिरहने हो भन्ने केही प्रष्ट छैन । वैकल्पिक उपाय पनि हालसम्म देखापरेको छैन । रोकथामका लागि खोप तथा उपचारका लागि औषधि पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरू कठोर मिहिनेत गरिरहेका छन् ।

यस भयावह स्थितिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक वर्ग । यो वर्गलाई तरुन्तै राहत चाहिएको छ । अमेरिकामै दुई करोडभन्दा धेरै श्रमजीवीले बेरोजगारी भत्ताका लागि फारम भरेका छन् । रोग नियन्त्रणका लागि डब्ल्युएचओजस्ता विश्व संगठनहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा सरकारको निर्णय र निर्देशनका वावजुद पनि काठमाडौं र अन्य कतिपय ठाउँबाट भोकभोकै पैदलयात्रा गरेर घर पुग्ने प्रयासमा श्रमिक जनताको लर्को लागेको छ । संक्रमणको यस्तो भयावह अवस्थामा हुल भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु विध्वंसकारी हुन सक्छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न तर भोकले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलव्ध गराउने सरकारको दायित्व पूरा हुन सकेन । आफ्नो थातथलोबाट टाढा रहेका ती श्रमिका लागि ‘जहाँ छौ त्यहीँ बस’ भन्ने सरकारको निर्देशन पालना गर्न सम्भव भएन ।

आपतको अवस्थामा जनताको अन्तिम आशा, अभिभावक र संरक्षक राज्य नै भएकोले दायित्वबोधबाट पन्छिन मिल्दैन । आदेश दिएरमात्रै हुँदैन, आदेश पालना गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनु पर्छ ।

के समाजमा संवेदनहीनता बढ्दै गएको हो ? भारतमा नोएडाका जिल्लाधिकारीले उनको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरधनीहरूले एक महिनाको बहाल लिन नपाउने आदेश जारी गरे । यसलगत्तै काठमाडौंमा पनि डेरावालहरूको संगठनले सोहीअनुरूप सुविधा खोज्न थाल्थो । केही सहृदयी घरधनी आफैँले बहाल नलिने घोषणा पनि गरे । तर बहालबाटै खर्च चलाउने घरधनीका लागि यस प्रकारको परिस्थिति स्वीकार्य भएन ।

यहाँसम्म कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरतहरूलाई बहाल तिर्न दवाब दिने केही घरधनीहरूका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । कीर्तिपुरमा एकजना घरधनीले आफ्नो घरमा बस्दै आएकी एक जना गर्भवतीलाई कोरोना संक्रमणको शंकामा घरबाट निकाल्ने प्रयास गरे । सामाजिक सञ्जालमा घरधनीहरूले बहाल मिनाहा गर्दा बैंकको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने आक्रोश प्रकट गरे ।

रोग संक्रमणको यस्तो भयावह अवस्थामा यस्ता साना घटना र डब्ल्युएचओलाई अनुदान रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयको आधारभूमि एउटै हो । आक्रोश प्रकट गर्ने समय यो होइन । व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत वा सानो समूहको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्ने समय यो होइन । समन्वय बनाउने समय हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।

कोरोना महामारीको संकटबाट पार पाउन सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको दुर्दशापूर्ण समयमा सरकारप्रति विश्वाससहित जनताको मनोबल उच्च रहनु आवश्यक छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास प्रथम र अनिवार्य शर्त हो ।

किन यति विघ्न संकुचित र कमजोर देखिएको हो समाज ? को कसरी र कहाँ चुकेका छन् ? कोरोना भाइरस संकटमा नेपाल सरकारले सुरुदेखि लिएको निर्णयमा आम जनताको पूर्ण समर्थन रहँदै आएको छ । पूर्वसूचनाविना एक्कासि लकडाउन गर्दा पनि जनताले सहजतापूर्वक सरकारको निर्णय स्वीकार गरेका छन् । सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू विवादित हुनु र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुले जनता शंका गर्न बाध्य छन् ।

सरकार आफ्नै अनावश्यक निर्णयहरूले आलोचित भइराखेको छ । हालै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कोरोना भाइरस संकटको महामारी नियन्त्रण गर्न घरबाहिर निस्कर्न नपाउने गरी लकडाउन रहेका बेला यस्तो आयोग कति सान्दर्भिक मान्न सकिएला ! तत्काल त यो आयोगले कुनै पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान आवश्यक छ तर नेपालको राजनीतिमा यस्तो आयोग कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने माध्यम बन्ने गरेको छ । यसअघि १५ पटकभन्दा बढी यस्तै आयोग गठन भइसकेको छ तर सुकुम्बासी समस्या समाधान भएन । यसपटक आयोगले समाधान गर्ने दाबी गरिएको छ तर समाधान नभए आयोगका पदाधिकारी कोही दण्डित हुने छैनन् ।

यसैगरी, विश्वमै हवाई यातायात बन्द रहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्तिको अर्थ के होला ! निगमलाई तत्कालै कार्यकारी नेतृत्व नभए पनि गम्भीर क्षति हुने कुनै सम्भावना छैन । यस्तै खाले अनावश्यक निर्णयबाट सरकारले आफूलाई विवादामा पारेको देखिन्छ । नेतृत्वकर्ताको संयमित व्यवहार समाजका लागि आदर्श बन्न सक्नुपर्छ ।

समाजको सोच त्यसको नेतृत्वकर्ताको आचार र व्यवहारबाट निर्देशित रहन्छ । विश्वको राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र कार्यशैलीले प्रत्यक्षरूपमा जनमानसलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । केही वर्षदेखि उग्रराष्ट्रवादले विश्व राजनीतिको नेतृत्व गरेको छ । अमेरिका, रुस, चीन, भारत लगायत नेपालसहित विभिन्न देश राष्ट्रवादको नाममा राजनीतिक दिशा निर्देशमा निर्णायाक भएका छन् । यसले एकातिर राष्ट्रलाई संगठित हुन बल पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर विश्वसमुदायबाट अलग्याउने खतरा पनि उत्पन्न गर्छ ।

राष्ट्रवादको सफलताका लागि नेतृत्वकर्तामा निःस्वार्थ भावना र ऋषिमन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसले राज्यलाई स्वार्थी समूहको नियन्त्रणमा लैजान्छ । समाजलाई विखण्डित गर्ने तथा सामुदायिक शत्रुता बढाउने सम्भावना हुन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट पार पाउन सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको दुर्दशापूर्ण समयमा सरकारप्रति विश्वाससहित जनताको मनोबल उच्च रहनु आवश्यक छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास प्रथम र अनिवार्य शर्त हो ।