एजेन्सी-निर्वासनमा रहेको तिब्बतीयन सरकारले चिनियाँ विस्तारवादी नीतिले यस क्षेत्रको भविष्य अन्धकार हुने चेतावनी दिएको छ ।
तिब्तीयन सरकारका निर्वासित अध्यक्ष लोबसाङ साङजेले बेइजिङले को-ओप्टेसन (सदस्य नियुक्त गर्नु), जस अनुसार नेपालका कुलिनहरुलाई खरिद गर्ने नीति अपनाइरहेको छ ।
उनले भने, “जसरी तिब्बतलाई कब्जा गरेको छ, पहिला उनीहरुले तिब्बतदेखि चीनसम्मको सडक बनाउने, तिब्बतीयनको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । जब उनीहरुले सडक बनाए, त्यसपछि उनीहरुले ट्रक, ट्यांक, हातहतियार ल्याएर र हामीमाथि कब्जा जमाए ।”
“हङकङमा अहिले सुरक्षा कानुन लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,” उनले भने, “यसअघि तिब्बतमा पनि यो कानुन लागु गरेको थियो । त्यसको पहिलो सिकार नै तिब्बत बनेको छ । यदि भारतले चीनसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने पहिला तिब्बतसँगको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।”
हङकङमा जनताहङले अहिले स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रपूर्ण शान्तिपूर्ण भेला गर्न पाउने र प्रातान्तित्र अधिकारको माग गरिरहेका छन् । तर, जब राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु हुन्छ त्यसपछि यी मागहरुसमेत राख्न पाइने छैन ।
उनले भारतले चीनसँग समस्या समाधान गर्न चीनलाई भारत-चीनको सीमा नजोडिएको र भारत र तिब्बतको सीमा जोडिएको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
चीनले विभिन्न मुलुकका कुलिनहरुलाई किनेर त्यहाँ आफ्नो शासन सञ्चालनको बाटो सहज बनाउने चिनियाँ रणनीति अहिले विश्वर लागु भइरहेको उनले बताएका छन् ।
उनीहरुले हरेक पेशा, व्यवसाय र क्षेत्रका मानिसहरुलाई किनेकोले उनीहरुलाई पहिल सच्चिन आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया