काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे आज निर्णय हुने « Khabarhub

काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे आज निर्णय हुने


२४ भाद्र २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन सातादेखि जारी निषेधाज्ञा हटाउने वा खुकुलो गर्ने विषयमा आज निर्णय गर्ने भएका छन् ।

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सरोकारवाला निकायले सुझाव दिए पनि यस विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आज जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने भएका हुन् ।

हिजो काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका कोभिड–१९ जिल्ला क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसिसीएमसी) को बैठकमा निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउनेबारे छलफल भएको छ।

‘अब दुईचार दिनमा खाना बाँड्ने मान्छेको लस्कर लाग्न थाल्छ’ डिसिसीएमीको बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने– ‘खाना बाँडेर फोटो खिचाउने संस्कारले संक्रमण झन् बढ्छ, त्यसैले जनजिविका सहज बनाउनका लागी खुकुलो बनाउनेतर्फ छलफल भयो ।’

तीनवटै जिल्लाका प्रजिअहरुले मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग जारी निषेधाज्ञाबारे समीक्षा गरेका छन् ।

छलफलमा गृहसचिव र प्रजिअहरुबीच जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गरेर विस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने बारे कुराकानी भएको थियो ।

काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने वा खुकुलो बनाउने भन्नेमा बुधबार संयुक्त बैठक बसेर उचित निर्णय लिइने बताए ।

मंगलबार नै उपत्यका मेयर फोरमले राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेना परिचालन गरेरे सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

देशभर हाल ३७ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ र त्यसमध्ये उपत्यकाका तीनसहित २६ जिल्लामा पूर्ण र ११ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।

निरन्तरले निषेधाज्ञाले जनजीवन असहज बन्दै गएपछि उद्योगी व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरुले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउन सुझाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७७, बुधबार  ६ : १७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन