काठमाडौं–  राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा खेलकूदको संस्थागत विकास गर्न विसं २०१५ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकूद परिषद्को नाममा स्थापना भई खेलकूद परिषद् विकास ऐन, २०४८ अन्तर्गत रहेको राखेपभित्र यस्तो बेथिति मौलाएको हो ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घ कार्य सहजीकरण कार्यविधि, २०७० को बुँदा २.३.२ मा समयमा नवीकरण नगराउने सङ्घलाई परिषद्बाट कुनै पनि सुविधा तथा सिफारिस उपलब्ध गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएता पनि आव २०७३÷७४ मा नवीकरण नभएका खेलकूदका सङ्घलाई परिषद्ले रु ६४ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

यसैगरी परिषद्मा अर्थमन्त्रालयबाट २०६१ वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० जना स्थायी र २५० जना करारसमेत एक हजार जना रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा आव २०७४÷७५ मा करारतर्पm दरबन्दीभन्दा ९६ जनालाई बढी खर्च गरेकाले दरबन्दीअनुसार मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

परिषद्को कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी परिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र दरबन्दी घटबढ गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिषद्ले उल्लङ्घन गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा बढुवा भएका १०९ कर्मचारीको समायोजन भएको नदेखिएकाले दरबन्दीअनुसार केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कर्मचारी पदस्थापना गर्न तथा साथै शहरी क्षेत्र तथा सुविधा सम्पन्न स्थानमा बढी कर्मचारी केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी परिषद्को आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फ्रिज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानअन्तर्गत निकासा प्राप्त भई परिषद्अन्तर्गत जिल्ला खेलकूद विकास समितिलाई निकासा दिएकोमा जिल्ला खेलकूद विकास समितिबाट खर्च नभई फिर्ता गरेको रु ८५ लाख ४२ हजार रकम परिषद्ले सङ्घीय सञ्चितकोष फिर्ता नगरी समितिको खातामा मौज्दात देखाएको पाइएको छ ।

परिषद्मा २०७५ असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६७ हजार पेस्की बाँकी रहेकाले उक्त पेस्की असुल फछ्र्योट गर्न थप सक्रिय गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ ।

निर्माण कार्यमा ढिलाइ

सार्वजनिक खरीद नियमावली तथा खरीद सम्झौतामा उल्लेखित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा उक्त अवधिमा निर्माण व्यवसायीको कारणबाट निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद्ले क्षतिपूर्तिको सट्टा ढिला काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कानूनविपरीत भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

परिषद्ले दशरथ रङ्गशालामा छाना राख्ने कार्य २०७२÷साउन ७ गते सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७१ साल वैशाखमा रु आठ करोड ३७ लाख ७६ हजारमा सम्झौता भएकोमा २१९ प्रतिशत म्याद थप गरी २०७४ चैत ३० मा मात्र कार्य सम्पन्न गरी रु आठ करोड ६८ लाख दुई हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पर्याप्त पुष्ट्याई बेगर पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिई म्याद थप गरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै पोखरा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण कार्य २०७२ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७० साल चैत २४ गते रु १४ करोड ३० लाख ४३ हजारमा सम्झौता भएकोमा २३४ प्रतिशत म्याद थप गर्दा समेत कार्य सम्पन्न भएको छैन । तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा परिषद्ले पटकपटक म्याद थप गरेको पाइएको छ ।

परिषद्को लागि यो वर्ष नेपाल सरकारबाट रु एक अर्ब ७५ करोड ९३ लाख ६६ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट रु चार करोड ८८ लाख ९९ हजारसमेत रु एक अर्ब ८० करोड ८२ लाख ६५ हजार प्राप्त भएकोमा कार्यक्रम तथा सञ्चालन खर्च रु ९९ करोड ६५ लाख ९१ हजार भई रु ८१ करोड १६ लाख ७५ हजार वर्षान्तमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

परिषद्ले वित्तीय विवरणमा आयतर्फ बढी देखाएको रु ३० लाख २०७४÷७५ मा संशोधन गरी घटाएको र खर्चतर्फ रु एक करोड ३५ लाख ७५ हजार वृद्धि गरी संशोधन गरेकामा सोको खुलासा गरेको छैन । यथार्थ वित्तीय विवरण पेस नगर्ने सम्बद्ध कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई यथार्थ विवरण पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ ।

लक्ष्य तथा प्रगति

स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार यो वर्ष पूर्वाधार निर्माण र कार्यक्रमतर्फका दुई हजार २३७ क्रियाकलापका लागि रु एक अर्ब २९ करोड ७७ लाख २९ हजार विनियोजन भएकोमा एक हजार ९४७ क्रियाकलाप सम्पन्न भई रु एक अर्ब दुई करोड ६९ लाख (७९.१२ प्रतिशत) खर्च भएको गर्न सफल भएको छ ।

समग्रमा भौतिक प्रगति ८७.०४ प्रतिशत रहे पनि स्वीकृत कार्यक्रममध्ये २९० क्रियाकलाप सम्पन्न गरेको नपाइएकाले न्यून प्रगति भएका पूर्वाधारलगायतका कार्यक्रमको समस्या पहिचान गरी लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सुझाव दिइएको छ ।

खेलकूदसम्बन्धी प्रगति विवरणअनुसार ७१ खेलकूदसम्बन्धी क्रियाकलापमध्ये शहीद किमबहादुर थापा स्मृति भलिबल प्रतियोगिता, नोभिन कप राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता, क्रिकेट विदेशी प्रशिक्षक प्रशिक्षण खर्च, राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता र मिनी स्टारको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण अल्ट्रा म्याराथुन प्रतियोगितामा रु एक करोड १२ लाख ५३ हजार विनियोजन गरे पनि सञ्चालन नभई बजेट निष्क्रिय रहेको पाइएकाले वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएअनुसारका कार्यसञ्चालन गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ ।

दशरथ रङ्गशालाको कभर्डहल, खुला रङ्गशाला र प्याराफिट रहेको कित्ता नं २१६ को जग्गाको स्वामित्व परिषद्सँग नरहेकाले उक्त जग्गा परिषद्को नाममा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।