काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पब्जी नामक खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रविण सुवेदी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनको कारण समेत माग गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो तथा महानगरीय अपराध महाशाखाको अनुरोधपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ गते अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो खेल विश्वभर नै लोकप्रिय बनेको थियो । बालबालिका र किशोरकिशोरीमाझ लोकप्रिय बनेको पब्जी खेलका कारण मानसिक समस्या समेत उत्पन्न भएको र यो खेल लत (नशा) को रुपमा रहेको भन्दै विज्ञहरुले यसलाई बन्द गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन जारी गर्दै पब्जी खेल डाउलोड गर्न र खेल्न नमिल्ने बनाउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदरको माग गरेका थिए ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै उनीहरुले इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानून विना स्वेच्छाचारी ढङ्गले बन्देज लगाउने निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।