युवा तथा विद्यार्थीलाई आक्रामक र आक्रोशित आन्दोलनको तयारी गर्न सम्बोधन गरेका कमरेड प्रचण्डले माघ १६ गतेदेखि आमहड्ताललगायतका कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट आक्रोशित अर्को नेकपाका अध्यक्षले सडकलाई हिंस्रक ढङ्गले तताउने निधो गरेको देखिन्छ ।

ओली र प्रचण्ड समूहमा विभाजित नेकपा आमनेसामने वारपार गर्ने सोचमा अगाडि बढ्न लागेका छन् । एकअर्कालाई तल्लोस्तरको कटाक्ष, अपमान र तिरस्कारयुक्त भाषामा चेतावनी दिने काम दिनचर्याकै अङ्ग भएको छ ।

सञ्चार माध्यम र तथाकथित नागरिक समाजको नाममा चलाइएको प्रचार अभियानले पुनर्स्थापना नभए सर्वोच्चको निर्णय असंवैधानिक ठहरिने सरहको भाव प्रस्तुत गर्दैछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत विज्ञप्ति जारी गर्दै मैदानमा उत्रिएका छन् ।

पुसको पहिलो साता विघटन भई निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भए पनि सम्बन्धित आदेशको प्रामाणिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटहरूका लागि ३६३ जना वकिलले वकालतनामा पेश गरेका छन् ।

एक, दुई वा बढीमा चार जनासम्मको बहस भ्याइरहेको इजलासले यही रफ्तारमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा फैसला आउन एक वर्ष लाग्यो भने अनौठो मान्नु पर्दैन । सम्भवतः यही कारणले बेञ्चमा श्रीमानहरूले बहसकर्ता अधिवक्ताहरूलाई फैसलापूर्व नै निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने अवस्थाबाट सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन अथवा संसद पुनर्स्थापनाका पक्ष र विपक्षमा बहस जारी रहे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुपहिले नै नेकपाका दुवै समूह भिडन्तोन्मुख देखिन्छन् । सञ्चार माध्यम र तथाकथित नागरिक समाजको नाममा चलाइएको प्रचार अभियानले पुनर्स्थापना नभए सर्वोच्चको निर्णय असंवैधानिक ठहरिने सरहको भाव प्रस्तुत गर्दैछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत विज्ञप्ति जारी गर्दै मैदानमा उत्रिएका छन् ।

हुन त संसद विघटनमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै पक्षलाई लाभान्वित हुने अवसर दिएको भन्ने व्यंग्यात्मक तर्कहरू पनि छन् । माधव नेपालले प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी इमानदार नेता घोषित गरेका छन् । यसको अर्थ, जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू समाप्त भई उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत माफीका हकदार भएका छन् ।

केही गरी यही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने भएमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संविधानतः सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाममा विवाद हुनेछ । 

विगत तीन वर्षदेखि सुतेको विपक्ष जागृत भएको छ । मुद्दाविहीन भएका मधेसी नेताहरू उफ्रिन पाएका छन् । डलरवादी भन्ने आरोप खेप्दै आएको नागरिक समाज दोषमुक्त मानिएको छ । मिडियालाई राम्रो मसला प्राप्त भएको छ ।

दुवै पक्षको सार्वजनिक दलिलमा निर्वाचन वा पुनस्र्थापनलाई सही ठहर्‍याउनु बाध्यात्मक परिस्थिति हो । ठूलो अराजकता रोक्न सानोलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि बैठक बोलाउने अधिकारबारे बहस प्रारम्भ हुनेछ ।

हुन त पुनर्स्थापना भए दाहाल समूहले विजेतासरह बलजफ्ती गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछन् अनि उनैविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेछ ।

केही गरी यही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने भएमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा संविधानतः सम्भावित प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाममा विवाद हुनेछ ।

यदि प्रचण्ड—माधव समूहको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन भयो (जसको लागि प्रारम्भिक कागजात बनाउने काम भइरहेको छ) भने त्यसको जटिलता पनि विवादास्पद हुनेछ ।

यी सबै मार्गचित्रले सफलता प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि नेकपाको एकल बहुमतको सरकार बनाउने अथवा अहिले प्रचण्ड—नेपाल समूहले सहयोगका लागि गरेको प्रस्ताव र जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाइअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय उठान हुनेछ ।

केही गरी यो सबै विवाद निरापद ढङ्गले समाधान गर्न सकियो भने पनि मन्त्री पदको भागबण्डा र हानाथापले तीव्रता पाउनेछ । अर्को अर्थमा, संसद विघटनको मूल कारक रहेको भागबण्डाको राजनीति फेरि ब्युँतिने छ । र, संसदको बाँकी अवधि प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउनेमा सीमित हुनेछ ।

कतिपयले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्न सक्छन् तर अविश्वास दर्ता नगरिए पनि संसदमा सरकारी प्रस्ताव पारित हुन बहुमत पुग्न नदिने परिस्थिति बनाउन संविधानले रोक लगाएको देखिन्न ।

फलतः काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको उत्पन्न हुनसक्छ । यस अतिरिक्त संसद सदस्यको मोलमोलाई र पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले, यी सबै प्रकारको ठूलो अराजकताको ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अराजकता (?) मानिए पनि तुलनात्मकरूपमा श्रेयस्कर हुने देखिन्छ ।

यता अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बारे राजनीतिक दलका नेता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि तथाकथित नागरिक समाज र मिडिया लगायतको टिप्पणी आउने क्रम जारी छ । रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै सुरु भएको धम्कीपूर्ण प्रदर्शनले निरन्तरता पाएको छ ।

बहसको क्रममा व्यक्त धारणा र तर्कवितर्क स्वाभाविक मानिने भए पनि दबाबमूलक अभिव्यक्ति उचित होइन । परिस्थितिको जटिलता बढ्दै गएर अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई सफाइ दिनुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ । साथै, सबै पक्ष घुमाउरो पाराले निर्वाचनको तयारीमा लागेका पनि देखिन्छन् ।

सबै पक्षले निर्वाचनमा जाने सहज वातावरण बनाए भने संकटकाल अथवा सो सरहको कुनै अप्रिय निर्णयको आँट प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् । गरिहाले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा त्यसको वैधानिकता रहने छैन । जहाँसम्म संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेको चिन्ता छ, यसमा संघीयताप्रति एउटा ठूलो जमातले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

ओली इतर समूहको मुख्य दाबीअनुसार यो प्रक्रिया संसद विघटनपछि संविधान समाप्त पार्ने खेल हो । प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विसर्जन गर्ने प्रयासस्वरूप उक्त निर्णय गरेको आरोप छ । ओलीजी नेपालका राजा होइनन्, उनले भन्दैमा सबैलाई मान्य हुनुपर्ने छैन । केही गरी त्यसै गर्न खोजियो भने सुरक्षा संयन्त्रको बलमा राज्यसत्ता कायम राख्न नसकिने कुराको पुष्टि यस अघि नै भइसकेको छ ।

सबै पक्षले निर्वाचनमा जाने सहज वातावरण बनाए भने संकटकाल अथवा सो सरहको कुनै अप्रिय निर्णयको आँट प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् । गरिहाले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा त्यसको वैधानिकता रहने छैन । जहाँसम्म संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेको चिन्ता छ, यसमा संघीयताप्रति एउटा ठूलो जमातले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेताहरूले जनमानसलाई संघीयताबारे सहजीकरण नगरिदिएकोले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । चोरबाटोबाट छिराइएको धर्मनिरपेक्षता नेपाली समाजको स्वभाव र जीवनपद्धतिसँग मेल नखाने भएकोले सुरुदेखि विवादास्पद छ ।

संसद विघटनको विषय नेपालमा सीमित रहेन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँ अवतरण गरेर नेकपाका दुवै पक्षलाई मिलाउन खुलेर सक्रिय भए । तत्काल कुनै परिणाम आउने सम्भावना नदेखेपछि अहिले चुनावी गठबन्धन गराउन राजदूतस्तरमा प्रयास जारी छ ।

भारतबाट पनि नेपालमा राजदूत भइसकेकाहरूले निष्पक्ष सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको भन्ने लेख प्रकाशित गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपथ्यबाट क्रियाशील पश्चिमा खेलाडीहरूका लागि चतुर्‍याइँपूर्वक स्थापित धर्मनिरपेक्षता संसदको विघटनले विसर्जन हुने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा देशमा मूलतः दुई प्रकारको विचारधारा देखिन्छ । दृश्यरूपमा हेर्दा संसदको निर्वाचन र पुनर्स्थापनामा विभाजित देखिए पनि वैचारिक तवरले धर्मनिरपेक्षताको बहस नै अन्तरनिहित राजनीतिक कारक तत्व हो ।

विवादास्पद बाह्र बुँदे समझदारीमार्फत हठात प्रवेश गराइएको धर्मनिरपेक्षतालाई राजतन्त्रको परिपूरक भनेर व्याख्या गर्ने गरेका चिन्तकहरूमा यही कारणले हिन्दुत्व ब्युँतिने त्रास फैलिएको छ । त्यसैले दिल्लस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक एस डी मुनि र उनको मार्गदर्शन मान्नेहरूको बेचैनी बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि ध्रुवीकरण बढ्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति प्रचण्ड—नेपाल समूहसहित नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला तथा जसपाबाट उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई आक्रमक बन्दै अदालतको फैसलासम्म नपर्खिने पक्षमा देखिएका छन् ।

पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुअघि नै संवैधानिक नियुक्तिहरूको परिपक्वता र प्रचण्डले घोषणा गरेको आमहड्तालको मिति, माघ १६ गते, संयोगमात्र हो कि त्रस्त मानसिकताको परिणाम ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका महन्थ ठाकुरले फैसलाको स्वीकारोक्तिसहित सबै विकल्प खुला राख्ने धारणामा देखिन्छन् । सम्भवतः यसको पछाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख र वर्तमान संसदीय प्रणालीको निरन्तरता बीचको फरक वैचारिक दृष्टिको पनि भूमिका हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन कम्तीमा दुई महिना लाग्नसक्ने देखिँदैछ । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइबाट निर्णय नभए ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यससँगै माओवादी शिविरसम्बन्धी बहुचर्चित छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने र ललिता निवास प्रकरणको पनि अनुसन्धान हुने देखिन्छ । यसको नालीबेली कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुअघि नै संवैधानिक नियुक्तिहरूको परिपक्वता र प्रचण्डले घोषणा गरेको आमहड्तालको मिति, माघ १६ गते, संयोगमात्र हो कि त्रस्त मानसिकताको परिणाम ?

आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन गर्ने निर्देशनलाई तेस्रो जनआन्दोलनका लागि तयार हुने आह्वानमा परिणत गरिएको छ । अर्थात, व्यक्तिगत लगानी गर्ने विषयमा संस्थागत जमानी दिइएको हो । परिकल्पना गरिएअनुसार नेपालको संविधान २०७२ ‘समाजवाद उन्मुख’ त हुन सकेन तर देश फेरि भिडन्तोन्मुख हुने नै भयो ।