सन् २०२० मा मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा ५ हजार ५४३ पीडित : इन्सेक | Khabarhub Khabarhub

सन् २०२० मा मानवअधिकार उल्लंघन घटनामा ५ हजार ५४३ पीडित : इन्सेक


७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आतिथ्यतामा शुक्रबार ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१’ विमोचन गर्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

सन् २०१९ मा यस्ता घटनामा ६ हजार ७ सय ४२ जना पीडित भएको अभिलेख राखेको इन्सेकले जनाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ५८ महिला र ६ सय १७ पुरुष गरी जम्मा ६ सय ७५ जना घटना भएका छन् ।

यस्तै ज्यादतीका घटनामा ४ हजार २ सय ७१ महिला, ५ सय ९५ जना पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गी र एक जना नखुलेकोसहित जम्मा ४ हजार ८ सय ६८ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

राज्यपक्षबाट सात जनाको हत्या भएको तथा यातनाका घटनामा नौ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३ सय ७० जना, जातिय विभेदका घटनामा ४८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा २५ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९४ जना, धम्कीका घटनामा २५ जना र कुटपिटका घटनामा ३ सय २० जना पीडित भएका छन् ।

यस्तो छ इन्सेकद्वारा जारी ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१’

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार  ७ : ४३ बजे

प्रदेश सरकार जनताका समस्याप्रति संवेदनशील छ : मुख्यमन्त्री यादव

सप्तरी – मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनताका समस्याप्रति प्रदेश

जिल्ला कारागार सिरहाको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन माग

सिरहा – सिरहा जिल्ला कारागार कार्यालयको करिब तीन कठ्ठा अतिक्रमण

आजका समाचार : मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि क्रिकेटमा नेपाल पराजितसम्म

संघीय संसद्‍को बजेट अधिवेशन आह्वान सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान

मन्त्रिपरिषद् बैठक : संसद् आह्वान, डढेलो निभाउन सबै शक्ति लगाउने

सरकारले सरकारले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको

सरकारले गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्छ : ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले