प्रशासन सेवाका ४४ उपसचिवको सहसचिवमा बढुवा « Khabarhub

प्रशासन सेवाका ४४ उपसचिवको सहसचिवमा बढुवा


१३ चैत्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ–  सरकारले ४४ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासन सेवाका ४४ जना उपसचिवहरूको सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत माघ १६ र माघ २० मा बसेको बढुवा समितिको सचिवालय बैठकले प्रशासन सेवाका ४४ जना उपसचिवको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

पहिलो चरणमा उमाकान्त आचार्य, रमेश मैनाली, ईश्वरीप्रसाद अर्याल, राजेन्द्र पराजुली, नरेशराज खरेल, रामप्रसाद बिडारी, शिवहरि कोइराला, रामबहादुर खड्का, मदन दाहाल, नवराज सापकोटा, बाबुराम सुवेदी, रुद्रप्रसाद लामिछाने, विश्वप्रसाद अर्याल, शिवप्रसाद रेग्मी, विष्णुप्रसाद शर्मा, ईश्वरीराज दाहाल, गोपालप्रसाद रेग्मी, जयकुमार घिमिरे, रामप्रसाद पाण्डे, सुशील वैद्य र कृष्णप्रसाद पन्थ छन्।

त्यस्तै बढुवा हुनेहरूमा मनोजकुमार आचार्य, थानप्रसाद पंगेनी, गोविन्द्रप्रसाद सुवेदी, अच्युतप्रसाद शिवाकोटी, होमप्रसाद लुइटेल, विश्वप्रकाश अर्याल, प्रदीपकुमार निरौला, शिवराम गेलाल, भोजराज खतिवडा, शिवराज चौलागाई, गणेश अर्याल, राजेन्द्रदेव पाण्डे, टेकबहादुर केसी, सुनिल खनाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, किरण थापा, भगवान अर्याल, भरतकुमार शर्मा, प्रेमलाल लामिछाने, जनार्दन गौतम, कमलराज ढकाल, तुलसीनाथ गौतम रहेका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा