काठमाडौँ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संविधान र कानून पालनामा आफैँ निर्देशित हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल (इओसी–नेपाल) द्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक दलको अनुगमन’ विषयक अन्तरक्रियमा उनले सबैले राम्रो ढङ्गले कानून मान्ने हो भने नियमनको बहस आवश्यक नपर्ने धारणा राखे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “अरुलाई सुशासन र अनुशासन सिकाउने दलहरूका लागि उनीहरूका आन्तरिक नियन्त्रण र स्वमूल्याङ्कन जरुरी छ कि बाहिरबाट यो वा त्यो गर भन्नुपर्ने हो ।”

राजनीतिक दलको समग्र व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनको प्रणाली नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले आयोगले राजनीतिक दलमा समावेशी, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षणको व्यवस्थालाई कडाइका साथ हेरिएको जानकारी दिए । प्रमुख थपलियाले भने, “राजनीतिक दलको विधानमा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाहेक सदस्यता दिँदैनौँ भनेर स्वघोषणा गरेका दलहरूविरुद्ध आयोगमा धेरै सङ्ख्यामा उजुरी रहेको छ । कुन दल साच्चिकै कानूनको पालना गर्ने खाँटी हो त भनेर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक गर्ने छौँ ।”

नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले राजनीतिक दलको नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सहकार्य र परामर्श गर्ने अधिकार एवं अभिन्न अङ्गको मान्यता दिएको छ ।”

आयोजक संस्था इओसी–नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले निर्वाचन खर्चिलो भएकै कारण सुशासनका लागि चुनौती खडा गरेको तथा दलका नेताको सम्पत्ति विवरण र सदस्यका विषयमा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने केकस्ता सुधारका उपाय हुन सक्छन् भनी जिज्ञासा राखे ।