अस्पतालमै छैन सरकारले निःशुल्क दिने औषधि, सिकलसेल एनिमियाका बिरामी रोग पालेर बस्दै | Khabarhub Khabarhub

अस्पतालमै छैन सरकारले निःशुल्क दिने औषधि, सिकलसेल एनिमियाका बिरामी रोग पालेर बस्दै


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ– दाङमा सिकलसेल एनिमियाको औषधि अभाव भएको छ ।

औषधि अभाव भएपनि सिकलसेलका बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । ६ महिनादेखि औषधि नपाएको दाङका तुलसीपुरका सिकलसेल एनिमियापीडित जीत बहादुर चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘५–६ महिना भयो हामीले औषधि पाएका छैनौं, यहाँ औषधि नपाउँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सिकलसेलका बिरामीलाई एक लाख बराबरको औषधि निःशुल्कक वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अस्पतालमा नै औषधि अभाव भएपनि विपन्न वर्गका बिरामीहरु महिनौदेखि औषधि नै नखाइ बसेका छन् ।

औषधि नखाँदा बिरामीहरुमा हातखुट्टाका जोर्नी दुख्ने, शरीर दुख्ने हुँदा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थमा पुगेका छन् ।  दाङका सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले ‘फोलिकएसिड’ नियमित खाइरहेको भए पनि ‘हाइड्रिया’ औषधि खान नपाएका हुन् ।

दाङमा ‘फोलिकएसिड’ भए पनि ‘हाइड्रिया’ नामक औषधि अभाव रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी चित्रकला अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सिकलसेल एनिमिया रोगीले दुई औषधि खानुपर्छ,अहिले फोलिकएसिड नामक छ, तर हाइड्रिया नामक औषधि छैन ।’

दाङमा १३५ जनाले नियमित औषधि लिइरहेको भए पनि औषधि अभाव भएपनि बिरामीहरुमा फेरी स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ११ : ०९ बजे

देशभर फैलियो मनसुन

काठमाडौं– यस वर्षको मनसुन प्रणाली आजदेखि देशभर फैलिएको छ ।

वालिङमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान, प्रतिहल कति ? 

वालिङ– स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान

‘सवारी दुर्घटनाबाट क्षति न्यूनीकरणमा सरकार संवेदनशील’

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार सवारी दुर्घटनाबाट हुने

पत्रकारलाई मुख्यमन्त्रीले भने- ढुक्क भएर कलम चलाउनुस्

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ढुक्क भएर कलम चलाउन पत्रकारहरूलाई

प्रधानमन्त्रीसँग उपनिर्वाचनबारे आयोगको परामर्श

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन आयोग, नेपालले प्रतिनिधिसभा र