परम्पराका नाममा हुने अन्यायलाई इतिहास बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी « Khabarhub

परम्पराका नाममा हुने अन्यायलाई इतिहास बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी


२२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परम्पराका नाममा समाजमा हुने अन्यायलाई इतिहास बनाउनुपर्नेमा  जोडदिएकी  छिन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित सारा डेभिन्सन ट्रेसीद्वारा लिखित ‘नो लङ्गर अनटचेवल’ पुस्तकको समर्पण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले परम्पराका नाममा हुने अन्याय वा कुप्रथा उन्मूलन गर्न समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्ने बताएकी हुन्  ।

राष्ट्रपति भण्डारीले वादी समुदायमा रहेका विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै अङ्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै ती विभेदविरुद्ध बनेको कानुनको पूर्ण परिपालन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । त्यस्तै यो समुदायको उत्थानमा जागरण, शिक्षा,आर्थिक क्षेत्रमा समान सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा पहुँच पर्‍याई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

देवीसरा हन्ना वादीलगायत पाँच वादी समुदायका महिलाका बारेमा लेखिएको पुस्तक गत जनवरी ३१ मा भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । अमेजनमा फेब्रुअरी १ मा सो पुस्तक सबैभन्दा धेरै बिक्री हुनेमा समेत परेको पुस्तककी लेखिका ट्रेसीले बताइन् । पुस्तकले वादी समुदायकी भएकै कारण हामीले समाजमा भोग्नुपरेको असमानता र पीडा पुस्तकले चित्रण गरेको पुस्तका मुख्यपात्र देवीसरा वादी बताइन् ।

ज्योतिको घर नेपाल’ नामक संस्थाले वादी समुदायको उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । संस्थाले लामो समयदेखि वादी समुदायमा रहेको परम्परागत समस्या समाधानमा विशेष पहल गर्दै आएको यसका संस्थापक राजु सुन्दासले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ८ : ३६ बजे

राष्ट्रिय सभामा पुगे गृहमा दोहोरिन सक्छन् ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका

धनुषा १ मा मातृकालाई जिताउने आयोगको निर्णय सदर, रास्वपाका किशोरी कालोसूचीमै यथावत

काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी